करमजीत सिंग जग्गी । रांची10 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
झारखंड उच्च न्यायालयाने झारखंड लोकसेवा आयोग (JPSC) परीक्षा रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला 15 सप्टेंबरपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
उच्च न्यायालयाने अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या आदेशालाही स्थगिती दिली आहे.
झारखंड सरकारने JPSC आणि झारखंड कर्मचारी निवड आयोग (JSSC) च्या भरती परीक्षांमधील भ्रष्टाचार आणि अनियमिततेमुळे 17 ऑगस्ट रोजी 22 परीक्षा रद्द केल्या होत्या.
यामध्ये JPSC ची 11वी ते 13वी संयुक्त नागरी सेवा परीक्षा, 14वी नागरी सेवा प्रारंभिक परीक्षा आणि JSSC-CGL परीक्षा यांचा समावेश आहे. तपास सीआयडीकडे सोपवण्यात आला आहे.
या परीक्षांच्या आधारे 2394 अधिकारी विविध विभागांमध्ये कार्यरत होते. सरकारच्या निर्णयानंतर या सर्व अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द मानल्या जातील.
JSSC-CGL ची नियुक्ती रद्द झाल्यामुळे नोकरीवरून काढलेले अधिकारी धरणे आंदोलन करत आहेत.
परीक्षा रद्द करण्याच्या विरोधात आंदोलन
सीजीएल नियुक्ती रद्द झाल्याने नोकरीवरून काढलेले अधिकारी डीसीकडे आंदोलनासाठी जागा देण्याची मागणी करत आहेत.
नोकरीवरून काढलेल्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी संध्याकाळी प्रोजेक्ट भवनपासून हटिया चौकापर्यंत आक्रोश मोर्चा काढला.
इतर परीक्षांचे प्रकरणही कोर्टात जाईल
- राज्य सरकारने 22 नियुक्ती परीक्षा रद्द केल्या होत्या. 23 परीक्षांची चौकशी सीआयडीकडे सोपवण्याची अधिसूचना जारी केली होती. याविरोधात आता उमेदवार न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत. सीडीपीओसह इतर उमेदवारही न्यायालयाचे दार ठोठावतील.
- उच्च शिक्षण मंत्री सुदिव्य कुमार म्हणाले की, शांततापूर्ण निदर्शने आणि आंदोलन करणे हा सर्वांचा अधिकार आहे. सरकारने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियममध्ये आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कधीही कठोर कारवाई केली नाही. आता जेएसएससी-सीजीएलचे यशस्वी उमेदवारही धरणे आंदोलनावर बसले आहेत, परंतु त्यांच्याविरोधातही कोणतीही कठोर कारवाई केली जाणार नाही.
विद्यार्थ्यांच्या 5 मागण्या, सरकारला अल्टिमेटम
26 दिवसांपासून आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी सरकारसमोर पाच प्रमुख मागण्या ठेवल्या आणि सरकारला दोन महिन्यांचा अल्टिमेटम दिला आहे. सरकारसमोर ठेवलेल्या मागण्यांमध्ये विद्यार्थ्यांनी उत्पादन शिपाई भरती परीक्षेच्या शारीरिक चाचणीदरम्यान मृत उमेदवारांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक-एक कोटी रुपये नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली आहे.
यासोबतच विधानसभा घेरावादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल केलेले खटले मागे घेण्याची मागणीही केली आहे. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, परीक्षा सुधारणांबाबत अमिताभ कौशल यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीत विद्यार्थी प्रतिनिधींनाही समाविष्ट केले जावे, जेणेकरून भरती परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणि सुधारणा सुनिश्चित करता येतील.
विद्यार्थ्यांनी पाच मागण्यांसह 60 दिवसांसाठी धरणे आंदोलन स्थगित केले आहे.
विद्यार्थ्यांनी जेएसएससी पीजीटी, नगरपालिका, माध्यमिक आचार्य, लॅब असिस्टंट आणि एक्साईज कॉन्स्टेबल भरती परीक्षाही रद्द करून नव्याने परीक्षा घेण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय, सीआयडी चौकशीच्या प्रकरणात सरकारने लवकर याचिका दाखल करून न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडण्याची मागणी केली आहे. विद्यार्थ्यांनी इशारा दिला की, दोन महिन्यांत मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर आंदोलन तीव्र केले जाईल.
पद्मश्री मधु मन्सूरी यांनी उपोषण सोडवले
दरम्यान, पद्मश्री मधु मन्सूरी यांनी स्वतःच्या हातांनी ज्यूस पाजून उपोषणावर बसलेल्या जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंचाच्या रुपेश पाल, राहुल क्रांती आणि सबिता यांचे उपोषण सोडवले.
आभार यात्रेदरम्यान विद्यार्थ्यांनी एकमेकांना रंग-गुलाल लावला.
इकडे, संध्याकाळी जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच आणि विद्यार्थी नेते देवेंद्र नाथ महतो गटाच्या विद्यार्थ्यांनी जयपाल सिंह स्टेडियममधून आभार यात्रा काढली.
आभार यात्रा अल्बर्ट एक्का चौकात पोहोचली आणि विद्यार्थ्यांनी येथे एकमेकांना रंग-गुलाल लावला. फटाकेही फोडले. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले आणि म्हणाले-आम्ही आता आनंदाने घरी जाऊ.
