महायुती सरकारमधील अंतर्गत मतभेद, निधीवाटपावरून सुरू असलेली कुरघोडी आणि रखडलेल्या महामंडळांच्या नियुक्त्यांवर अखेर सत्ताधाऱ्यांनी तोडगा काढला आहे. मुख्यमंत्री निवासस्थान ‘वर्षा’ बंगल्यावर पार पडलेल्या महायुतीच्या समन्वय बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुका एकत्रित लढण्याचा आणि येत्या महिनाभरात ७० महामंडळांवरील ६५० हून अधिक सदस्यांच्या नियुक्त्या पूर्ण करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयांची अधिकृत माहिती दिली. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवाटपावरून महायुतीच्या आमदारांमध्ये असलेली नाराजी दूर करण्यासाठी ‘७०:३०’ चा नवा फॉर्म्युला लागू करण्यात आला आहे. यानुसार ७० टक्के निधी थेट संबंधित मतदारसंघातील विधिमंडळ सदस्यांना (आमदारांना) विकासकामांसाठी दिला जाईल, तर उर्वरित ३० टक्के निधीचे अधिकार पालकमंत्र्यांकडे असतील. पालकमंत्री या ३० टक्के निधीचे वाटप समन्वयाने करतील. नेत्यांनी माध्यमांत टीका करू नये महायुतीतील १२ घटक पक्षांमध्ये समन्वय राखण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व आमदार, खासदार आणि पालकमंत्र्यांना कडक सूचना दिल्या आहेत. अंतर्गत वादांमुळे युतीची प्रतिमा मलिन होऊ नये यासाठी कोणत्याही नेत्याने प्रसारमाध्यमांमध्ये जाऊन एकमेकांवर टीका करू नये, अशा स्पष्ट सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या.
Source link
महायुतीचा 70:30 फॉर्म्युला; 70 महामंडळांवर महिन्यात नियुक्त्या:आमदारांना 70%, पालकमंत्र्यांना 30% निधीचे अधिकार
