मांजरी स्टड फार्म येथील शासकीय आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचे 40 मागण्यांसाठी सुरू असलेले बेमुदत उपोषण मंगळवारी अधिक तीव्र झाले. आंदोलनाच्या १२ व्या दिवसापर्यंत चार विद्यार्थ्यांची प्रकृती खालावली असून, त्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले. दरम्यान, आदिवासी विकास विभागाने वसतिगृहांसाठीची ३० वर्षांची वयोमर्यादा रद्द केली असली, तरी अन्य मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार विद्यार्थ्यांनी केला आहे. उपोषणामुळे प्रकृती खालावलेल्या चार विद्यार्थ्यांपैकी दोन जण उपचारानंतर पुन्हा आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. मंगळवारी उपोषणकर्ते राजाराम पाडवी बेशुद्ध पडल्याने त्यांना तातडीने ससून रुग्णालयात हलवण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची स्थिती चिंताजनक बनत चालली आहे. राज्यातील शासकीय आदिवासी वसतिगृहांत प्रवेश आणि वास्तव्याकरिता लागू केलेली ३० वर्षांची वयोमर्यादा रद्द करण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतला आहे. सर्वपक्षीय आदिवासी आमदार आणि खासदारांच्या बैठकीनंतर ही अट मागे घेण्यात आली. त्यामुळे वसतिगृह प्रवेशासाठी आता वयाची अट राहणार नाही, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे. वयोमर्यादेची अट रद्द झाली असली, तरी विद्यार्थ्यांच्या अन्य प्रमुख मागण्या कायम आहेत. यात ५ आणि १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी वसतिगृहांबाबत काढलेले जाचक आदेश रद्द करून २०११ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करणे, रिक्त असलेली १२ हजार ५०० पदे भरणे, पेसाअंतर्गत भरती प्रक्रिया राबवणे, डीबीटी रकमेत वाढ करणे आणि विद्यार्थ्यांना संगणक व बसपास उपलब्ध करून देणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय, शहराच्या मध्यवर्ती भागात वसतिगृहे उभारणे, प्रवेश प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे, जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी सहा महिन्यांची मुदत देणे आणि आदिवासी बेरोजगारांना भत्ता देण्याचीही मागणी आहे. या आंदोलनाला विविध राजकीय नेत्यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. आमदार रोहित पवार यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला, तसेच मागण्या मान्य न झाल्यास व्यापक लढा उभारण्याचा इशारा दिला. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत सरकारने तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी केली. वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्या सुजाता आंबेडकर यांनीही विद्यार्थ्यांची भेट घेऊन त्यांना पाठिंबा दिला. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून आंदोलक विद्यार्थ्यांची भेट घेण्याचे आणि त्यांच्या समस्या सोडवण्याचे आवाहन केले आहे. मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास मुंबईत मोठे आंदोलन करण्याचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा 13वा दिवस; उर्वरित मागण्यांसाठी लढा सुरूच वयाची अट रद्द करण्याच्या निर्णयाचे विद्यार्थ्यांनी स्वागत केले असले, तरी पुण्यातील उपोषणाच्या 13व्या दिवशी आंदोलक विद्यार्थ्यांनी आपल्या इतर प्रमुख मागण्यांसाठी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. आदिवासी विभागातील प्रलंबित 12,500 पदांची विशेष पदभरती तातडीने जाहीर करावी आणि त्याचे अधिकृत परिपत्रक काढावे. आश्रमशाळांमध्ये पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा निकृष्ट आहार बालकांना कुपोषणाकडे नेणारा आहे. त्यामुळे ‘सेंट्रल किचन’ पद्धत तात्काळ बंद करून विद्यार्थ्यांना शाळेतच ताजे व गरम जेवण दिले जावे. गडचिरोलीतील सर्पदंशाने मृत्युमुखी पडलेल्या विद्यार्थिनींच्या कुटुंबीयांना तातडीने 1 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी. गेल्या 20 वर्षांपासून प्रलंबित असलेली शहरांमधील मध्यवर्ती ठिकाणची हक्काची वसतिगृहे त्वरित उपलब्ध करून द्यावीत. जोपर्यंत पदभरती आणि इतर मागण्यांबाबत सरकार ठोस निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत राज्यभरातील आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका आंदोलक विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे.
Source link
आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन तीव्र; चार उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावली:वसतिगृहाची वयोमर्यादा रद्द, तरीही अन्य मागण्यांसाठी लढा सुरू
