गणपती मिरवणुकीत अंडी फेकण्याचा प्रकार यापूर्वी कधीच नाही:आदित्य ठाकरेंचा सरकारवर हल्लाबोल, नाशिक कुंभमेळ्याच्या कामांवरूनही भ्रष्टाचाराचा आरोप

नाशिक येथे होणाऱ्या आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याची निकृष्ट दर्जाची कामे, मुंबईत गणपती आगमन मिरवणुकीवर अंडी फेकल्याची घटना आणि राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रलंबित प्रश्न या मुद्द्यांवरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी राज्य सरकारवर आणि विशेषतः मुख्यमंत्री व भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. कुंभमेळ्याचा निधी नेमका कुठे खर्च होतोय? नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना आदित्य ठाकरे म्हणाले, “सध्या कुंभमेळ्यासाठी जो निधी खर्च केला जात आहे, तो खरोखरच भाविकांसाठी, सोयी-सुविधांसाठी आणि मंदिरांसाठी वापरला जात आहे का? नाशिकची सध्याची परिस्थिती अत्यंत विदारक आहे. गंगापूर रोडचे उदाहरण घ्या, तिथे सर्रास झाडे तोडण्यात आली आहेत आणि रस्त्यांची अशी अवस्था आहे की जणू एखादा ट्रक रस्त्याखाली घुसला आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी मी स्वतः नाशिकमध्ये होतो, तेव्हा मला तिथे सर्वत्र फक्त खड्डेच दिसले. कुंभमेळ्याच्या नावाखाली अनेक कामे हाती घेण्यात आली आहेत, परंतु एकही काम पूर्ण झालेले नाही आणि जे झाले आहे त्याचा दर्जा अतिशय निकृष्ट आहे.” भाजपच्या काळातच असे प्रकार का घडतात? मुंबईत गणपती बाप्पाच्या आगमन मिरवणुकीवर अंडी फेकल्याच्या घटनेचा आदित्य ठाकरे यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला. “हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा अत्यंत गंभीर मुद्दा आहे. मुंबईत यापूर्वी असे प्रकार कधीही घडले नव्हते. साधारणपणे, गणपतीची मिरवणूक प्रत्येक भागातून जाते आणि सर्व धर्माचे लोक बाप्पाचे स्वागत करतात. मात्र या गंभीर घटनेवर मुख्यमंत्र्यांनी अद्याप कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. यामागे कोण होते, कोणाला अटक झाली, काय कारवाई झाली, हे काहीच स्पष्ट नाही. भाजपच्या कार्यकाळातच असे अनुचित प्रकार का घडतात?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे मुख्यमंत्र्यांचे दुर्लक्ष राज्यात गेल्या १० दिवसांपासून सुरू असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरूनही त्यांनी सरकारला धारेवर धरले. ते म्हणाले, “तुम्ही राहुल गांधींच्या ‘छात्रों की गूंज’ या कार्यक्रमात तो विद्यार्थी पाहिला असेल, ज्याने हा प्रश्न उपस्थित केला. राहुल गांधींनी त्या विद्यार्थ्याचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि अधिक महत्त्वाचे म्हणजे त्याचा पाठपुरावादेखील केला. आज सर्व राजकीय पक्ष आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहेत. प्रत्येकाला त्यांच्या समस्यांची जाणीव झाली आहे, मात्र दुर्दैवाने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनाच या विद्यार्थ्यांचे प्रश्न दिसत नाहीत.” हेही वाचा.. आदिवासी वसतिगृहातील प्रवेशासाठी वयाची अट रद्द:पुण्यात 13 दिवसांच्या आंदोलनानंतर सरकारकडून मोठी घोषणा, मात्र इतर मागण्यांवर विद्यार्थी ठाम आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनानंतर आणि वाढत्या राजकीय दबावानंतर अखेर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेली 30 वर्षांची वयोमर्यादा रद्द करण्यात आल्याची घोषणा आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी केली आहे. सर्वपक्षीय आदिवासी आमदार आणि खासदारांसोबत झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर 14 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या शासन निर्णयातील (GR) वयाची अट शिथिल करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सविस्तर वाचा



Source link