शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह विविध मागण्यांसाठी २७ ऑगस्ट रोजी मुंबईत आंदोलनाची घोषणा केलेले शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांना बुलडाणा शहर पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक नोटीस बजावली आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ मधील कलम १६८ अन्वये ही नोटीस देण्यात आली असून, आंदोलनादरम्यान कायदा-सुव्यवस्था बिघडू नये, यासाठी पोलिसांनी तुपकरांना निर्देश दिले आहेत. मात्र, नोटीस मिळाल्यानंतर तुपकरांनी आक्रमक भूमिका घेत ‘अशा नोटिसांना आम्ही घाबरत नाही; २७ ऑगस्टला मुंबईतील आंदोलन होणारच,’ असा इशारा दिला आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे आंदोलनापूर्वीच शेतकरी विरुद्ध सरकार संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पोलिसांच्या नोटीसमध्ये नेमके काय? २३ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये पोलिसांनी तुपकरांना आंदोलनादरम्यान दखलपात्र गुन्हा घडेल किंवा सार्वजनिक शांततेला बाधा निर्माण होईल, असे कोणतेही कृत्य करू नये, असे बजावले आहे. तसेच शासकीय बंगले, कार्यालये किंवा शासकीय वाहनांबाबत अनधिकृत ताबा, अडथळा, नुकसान अथवा प्रत्यक्ष कृती होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, काही अनुचित प्रकार झाल्यास कडक कारवाई करण्याचा इशारा पोलिसांनी दिला आहे. तुपकर म्हणाले – अशा नोटिसांना घाबरत नाही पोलिसांची नोटीस मिळाल्यानंतर रविकांत तुपकरांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. “अशा नोटीसा आम्हाला नवीन नाहीत. अशा नोटीसींना आम्ही भीक घालत नाही. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानातून आम्हाला आंदोलनाचा आणि न्यायासाठी संघर्ष करण्याचा अधिकार दिला आहे. हा अधिकार कुणीही हिसकावून घेऊ शकत नाही,” असा थेट पलटवार तुपकरांनी केला.“आम्ही काही चोर-दरोडेखोर नाही, आम्ही काही मर्डर केलेले नाही. शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी आम्ही आंदोलन करीत आहोत. त्यामुळे केवळ नोटीस बजावून आम्हाला आंदोलनापासून परावृत्त करता येणार नाही,” असा संतप्त इशाराही त्यांनी दिला. ‘काहीही झाले तरी मुंबईत आंदोलन होणारच!’ सरकार आणि प्रशासनाने कितीही दबाव आणला तरी आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे तुपकरांनी स्पष्ट केले आहे. “काहीही झाले तरी २७ ऑगस्टला मुंबईत आंदोलन होईलच. सरकारने आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचे गंभीर परिणाम सरकारला भोगावे लागतील,” असा इशारा त्यांनी दिला.त्यामुळे आता पोलिसांची प्रतिबंधात्मक नोटीस आणि तुपकरांची आक्रमक भूमिका यामुळे २७ ऑगस्टच्या मुंबई आंदोलनाकडे संपूर्ण राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. कर्जमाफीच्या मागण्यांवरून सरकारविरोधात एल्गार नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांऐवजी २ लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान द्यावे, आयटीआर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या कक्षेत आणावे, २००९,२०१७ व २०१९ च्या कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना लाभ द्यावा, कर्ज पुनर्गठनामुळे कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्यांना योजनेत समाविष्ट करावे, मृत पात्र शेतकऱ्यांच्या वारसांना लाभ द्यावा तसेच ओटीएसमुळे शेतकऱ्यांचा सिबिल स्कोअर खराब होणार नाही, याची हमी द्यावी, यासह अजून काही मागण्या तुपकरांनी सरकारसमोर ठेवल्या आहेत. हेही वाचा.. आदिवासी वसतिगृहातील प्रवेशासाठी वयाची अट रद्द:पुण्यात 13 दिवसांच्या आंदोलनानंतर सरकारकडून मोठी घोषणा, मात्र इतर मागण्यांवर विद्यार्थी ठाम आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनानंतर आणि वाढत्या राजकीय दबावानंतर अखेर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेली 30 वर्षांची वयोमर्यादा रद्द करण्यात आल्याची घोषणा आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी केली आहे. सर्वपक्षीय आदिवासी आमदार आणि खासदारांसोबत झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर 14 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या शासन निर्णयातील (GR) वयाची अट शिथिल करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सविस्तर वाचा
Source link
मुंबईतील आंदोलनापूर्वी रविकांत तुपकरांना पोलिसांची नोटीस:तुपकर म्हणाले- अशा नोटिसांना घाबरत नाही, 27 ऑगस्टला आंदोलन होणारच
