गोरगरीब आणि अंत्योदय शिधापत्रिकाधारकांसाठी राखीव असलेल्या रेशनिंगच्या साखरेचा काळाबाजार होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार साताऱ्यात उघडकीस आला आहे. शहरातील कर्मवीर कॉलनी, राधिका रोड परिसरातील एका किराणा अँड जनरल स्टोअर्सवर अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या पथकाने धडक कारवाई करत तब्बल २०७ किलो रेशनची साखर जप्त केली आहे. याप्रकरणी दुकानाच्या महिला संचालिकेवर शाहुपुरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अशी करण्यात आली कारवाई सातारा जिल्हा पुरवठा प्रशासनाला राधिका रोड परिसरातील एका किराणा दुकानात रेशनच्या साखरेचा बेकायदा साठा असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे पुरवठा पाहणी अधिकारी बालाजी धावस यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने सोमवारी (दि. २४) रात्री पावणे नऊ वाजता पंचांसमक्ष संबंधित दुकानाची अचानक तपासणी केली. ‘महाराष्ट्र शासन’ छाप असलेली पोती जप्त या तपासणीदरम्यान पथकाला दुकानात ५० किलो वजनाची चार पांढरी पोती आढळून आली. या पोत्यांवर ‘महाराष्ट्र शासन’ असा स्पष्ट छाप होता, जी अंत्योदय योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी राखीव असते. या साखरेच्या साठ्याबाबत अधिकाऱ्यांनी दुकानाच्या संचालिका पल्लवी गौरीशंकर कदरे यांच्याकडे विचारणा केली असता, त्यांना कोणताही वैध परवाना, खरेदीचे बिल अथवा शासकीय साठवणुकीचा अधिकृत पुरावा सादर करता आला नाही. त्यामुळे पथकाने सुमारे १० हजार ९९० रुपये किमतीची एकूण २०७ किलो साखर पंचांसमक्ष जप्त करून ती शासकीय धान्य गोदामात जमा केली. संचालिकेवर गुन्हा दाखल या बेकायदा साठवणूक आणि काळाबाजार प्रकरणी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून, संशयित आरोपी पल्लवी कदरे यांच्याविरुद्ध शाहुपुरी पोलीस ठाण्यात ‘अत्यावश्यक वस्तू कायद्या’अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत आहेत. या कारवाईमुळे रेशनच्या धान्याचा काळाबाजार करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. शासन नियमांचे उल्लंघन करून गरिबांच्या धान्यावर डल्ला मारणाऱ्यांवर यापुढेही कायद्यानुसार अत्यंत कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा पुरवठा विभागाकडून देण्यात आला आहे. हेही वाचा.. आदिवासी वसतिगृहातील प्रवेशासाठी वयाची अट रद्द: पुण्यात 13 दिवसांच्या आंदोलनानंतर सरकारकडून मोठी घोषणा, मात्र इतर मागण्यांवर विद्यार्थी ठाम आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनानंतर आणि वाढत्या राजकीय दबावानंतर अखेर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेली 30 वर्षांची वयोमर्यादा रद्द करण्यात आल्याची घोषणा आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी केली आहे. सर्वपक्षीय आदिवासी आमदार आणि खासदारांसोबत झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर 14 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या शासन निर्णयातील (GR) वयाची अट शिथिल करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सविस्तर वाचा
Source link
साताऱ्यात किराणा दुकानावर पुरवठा विभागाची कारवाई:रेशनच्या बेकायदा साखर साठ्यासह महिला संचालिकेवर गुन्हा दाखल
