- Marathi News
- National
- Bengaluru NLSIU Convocation Cancelled | CJI Suryakant Controversy & Student Protest
7 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
CJI सूर्यकांत यांना प्रमुख पाहुणे बनवण्यावरून विद्यार्थी आणि माजी विद्यार्थ्यांच्या विरोधादरम्यान, बंगळुरूच्या नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटीने 12 सप्टेंबर रोजी होणारा आपला 34 वा दीक्षांत समारंभ रद्द केला आहे.
युनिव्हर्सिटीने 27 ऑगस्ट रोजी ही माहिती दिली. नोटीसमध्ये विद्यार्थ्यांच्या विरोधाचा उल्लेख नाही. युनिव्हर्सिटीने म्हटले आहे की, समारंभ रद्द झाला असला तरी विद्यार्थ्यांना त्यांची पदवी दिली जाईल. विद्यार्थी आपली पदवी/प्रमाणपत्र कुरियरने मागवू शकतात किंवा विद्यापीठाच्या आवारातून प्राप्त करू शकतात.
700 हून अधिक विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतला होता
NLSIU च्या 700 हून अधिक सध्याच्या विद्यार्थ्यांनी आणि माजी विद्यार्थ्यांनी CJI सूर्यकांत आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) चे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांना दीक्षांत समारंभात आमंत्रित केल्याबद्दल आक्षेप घेतला होता.
विद्यार्थी आणि माजी विद्यार्थ्यांच्या वतीने जारी केलेल्या निवेदनावर 700 हून अधिक लोकांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या. यात 165 सध्याचे पदवीधर विद्यार्थी, 409 सध्याचे विद्यार्थी आणि 128 माजी विद्यार्थी यांचा समावेश होता. त्यांनी BCI कडून NALSAR च्या विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना बिनशर्त माफी मागण्याची मागणी देखील केली होती.
मुंबईच्या टाटा इन्स्टिट्यूटने बदलले प्रमुख पाहुणे
मुंबईच्या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) ने देखील 86 वा दीक्षांत समारंभ पुढे ढकलला. आधी तो 2 ऑगस्ट रोजी होणार होता, पण आता 22 ऑगस्ट रोजी होईल. संस्थेने आधी CJI सूर्यकांत यांना प्रमुख पाहुणे बनवले होते, पण आता त्यांच्या जागी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलचे संचालक डॉ. सीएस प्रामेश यांना मुख्य अतिथी बनवण्यात आले आहे. संस्थेने यामागे “अनपेक्षित परिस्थिती”चे कारण दिले. संस्थेला विद्यार्थ्यांच्या संभाव्य विरोधाची चिंता होती.
हैदराबादच्या नालसार विद्यापीठातही झाला होता विरोध
हैदराबादमधील नालसार युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉमध्येही CJI न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना दीक्षांत समारंभात प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावण्यात येणार होते. विद्यार्थ्यांच्या विरोधामुळे संतप्त होऊन BCI ने 2026 च्या बॅचमधील सर्व उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या स्टेट बार कौन्सिलमधील नोंदणीवर बंदी घातली होती. तथापि, 85 मिनिटांच्या आतच हा निर्णय मागे घेण्यात आला होता. विद्यार्थी दिल्लीत झालेल्या आंदोलनांशी संबंधित CJI च्या टिप्पणी आणि कारवाईमुळे नाराज होते.
