नवी दिल्ली10 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून मतदारसंघ पुनर्रचना (delimitation) प्रस्तावांवर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी केली. खरगे यांनी मोदींना विनंती केली की त्यांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी सरकारचे प्रस्ताव सर्व राजकीय पक्षांसोबत सामायिक करावे.
त्यांनी सर्व पक्ष आणि राज्य सरकारांना या प्रस्तावांचा अभ्यास करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यास सांगितले.
पत्रात खरगे यांनी पंतप्रधानांना सांगितले की, लोकसभेतील राज्यनिहाय सध्याची सदस्यसंख्या पुढील 25 वर्षांसाठी 543 कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे. 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांपासून महिलांसाठी एक-तृतीयांश आरक्षण लागू करावे.
खरगे म्हणाले की, त्यांनी 16 जुलै रोजी पंतप्रधानांना पत्र लिहून मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी सरकारच्या प्रस्तावांवर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची विनंती केली होती.
काँग्रेस अध्यक्षांनी सांगितले की, केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्र्यांनी सूचित केल्यानुसार पुढे जाण्यापूर्वी मला हे सांगायचे आहे की, कृपया पुन्हा जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न करू नका, जसे तुम्ही 16 आणि 17 एप्रिल 2026 रोजी करण्याचा प्रयत्न केला होता.
तुमच्या मनात जे काही परिसीमन प्रस्ताव आहेत, त्यावर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलवा; सर्व राजकीय पक्ष आणि राज्य सरकारांना अशा प्रस्तावांचा अभ्यास करण्यासाठी पुरेसा वेळ द्या. ते म्हणाले की, कदाचित हेच कारण आहे की, पावसाळी अधिवेशनाच्या सत्रावसानास सतत विलंब होत आहे.
17 एप्रिल रोजी प्रस्ताव लोकसभेत फेटाळला गेला होता
17 एप्रिल रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी परिसीमनाशी संबंधित संविधान संशोधन विधेयक लोकसभेत फेटाळले गेले. मतदान करणाऱ्या 528 खासदारांपैकी 298 जणांनी समर्थनार्थ मतदान केले, तर 230 जणांनी विरोध केला. विधेयकाला दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी 352 मतांची आवश्यकता होती.
काँग्रेस कार्यसमितीने मंजुरी दिली होती
या महिन्याच्या सुरुवातीला मंजूर झालेल्या प्रस्तावात, काँग्रेस कार्यसमितीने या दोन मागण्यांप्रति आपली कटिबद्धता पुन्हा एकदा व्यक्त केली होती. काँग्रेसने महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी परिसीमनशी संबंधित विधेयकाला पाठिंबा देण्याच्या पंतप्रधानांच्या आवाहनाला “नाटक” म्हटले आणि आरोप केला की त्यांचा एकमेव अजेंडा “महिला आरक्षण नाही, तर मोदींचे संरक्षण” आहे.
परिसीमनबाबत संविधान काय म्हणते
परिसीमन म्हणजे मतदारसंघांचे सीमांकन किंवा पुनर्रचना, जे संविधानाच्या कलम 82 आणि कलम 170 अंतर्गत केले जाते. भारतीय संविधानाच्या कलम 82 नुसार, प्रत्येक जनगणनेनंतर संसद परिसीमन आयोगाची स्थापना करू शकते. याव्यतिरिक्त, कलम 170 देखील राज्यांमधील विधानसभा जागांच्या परिसीमनाशी संबंधित तरतुदी करते.
तथापि, संविधान दुरुस्तीद्वारे संसद हे स्थगित करू शकते, जसे की 1976 आणि 2001 मध्ये करण्यात आले होते. संविधान दुरुस्त्यांमुळे (42वी, 84वी आणि 87वी) परिसीमन प्रक्रिया 2026 पर्यंत थांबवण्यात आली आहे. संसदेला हवे असल्यास, संविधान दुरुस्तीद्वारे ते आणखी पुढे ढकलू शकते किंवा ते पुन्हा लागू करू शकते.
याव्यतिरिक्त, 2002 मध्ये परिसीमन आयोगाची स्थापना करण्यात आली, परंतु लोकसभा आणि विधानसभा जागांची संख्या 2026 पर्यंत स्थिर ठेवण्यात आली.
