महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी ओबीसी कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राखी पाठवून आंदोलन केले आहे. रक्षाबंधनाचे औचित्य साधत पुण्यातून ही मागणी करण्यात आली. महाराष्ट्रातील सुमारे ३५० हून अधिक ओबीसी जातींच्या आरक्षणावर गदा येत असल्याने, पंतप्रधानांनी रक्षणकर्त्याच्या भूमिकेतून तात्काळ हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी या आंदोलनातून करण्यात आली आहे. पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ओबीसी प्रतिनिधींनी राज्यातील ओबीसी आरक्षणाच्या सद्यस्थितीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या ओबीसी घटकांसाठी आरक्षण हे शिक्षण, रोजगार आणि राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी महत्त्वाचे साधन असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. गेल्या काही वर्षांपासून प्रशासकीय यंत्रणेशी संगनमत करून बोगस किंवा संशयास्पद जात प्रमाणपत्रांद्वारे बिगर-ओबीसी घटक आरक्षणात अतिक्रमण करत असल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला. हा प्रकार थांबविण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरत असून, ओबीसी आरक्षणावर ‘राज्य पुरस्कृत दरोडा’ पडत असल्याचा गंभीर आरोप आंदोलकांनी केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा अजित पवार, ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे, ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे तसेच भाजप ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर यांच्याकडे वारंवार निवेदने आणि तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा दावा त्यांनी केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण अनेक ठिकाणी शून्याच्या जवळ पोहोचले आहे, ज्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वावर गंभीर परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली. राज्य सरकारकडून अपेक्षित संरक्षण मिळत नसल्याने, आता पंतप्रधान मोदी यांनी महाराष्ट्रातील मूळ ओबीसींच्या आरक्षणाचे आणि संवैधानिक हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करावा, असे साकडे आंदोलनकर्त्यांनी राखीच्या माध्यमातून घातले आहे. या पत्राची प्रत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनाही पाठविण्यात आली आहे.
Source link
ओबीसी आरक्षणाच्या रक्षणासाठी मोदींना राखी पाठवली:पुण्यातून 350 हून अधिक ओबीसी जातींच्या हक्कांच्या रक्षणाची मागणी
