पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये अधिकृत आणि अनधिकृत बांधकामांच्या कर आकारणीचे विशेष लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्याचा ठराव स्थायी समितीने मंजूर केला आहे. समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी ही माहिती दिली. हे ऑडिट १ एप्रिल २०२५ ते १ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीतील बांधकामांसाठी असेल. या प्रस्तावात कर आकारणीतील त्रुटी आणि त्यामुळे झालेल्या संभाव्य महसूल गळतीची मिळकतनिहाय चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. नगरसेविका रत्नमाला संदीप सातव यांनी हा ठराव स्थायी समितीसमोर मांडला होता. ऑडिटमध्ये समाविष्ट गावांमध्ये कमी क्षेत्रफळावर किंवा चुकीच्या वापरानुसार कर आकारणी झाली आहे का, तसेच कर आकारणी न झालेली बांधकामे किती आहेत, याची पडताळणी केली जाईल. अनधिकृत बांधकामांमुळे महापालिकेच्या महसुलाचे किती नुकसान झाले, हे देखील तपासले जाईल. या तपासणीत मिळकत क्रमांक, मंजूर व प्रत्यक्ष बांधकाम क्षेत्रफळ, करपात्र क्षेत्रफळ, बांधकामाचा प्रत्यक्ष वापर, कर आकारणी, फेरकर आकारणी, कर मागणी, वसुली आणि थकबाकी या सर्व बाबींची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कर आकारणी करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा अधिकारीनिहाय अहवाल तयार करून त्रुटी आणि जबाबदारी निश्चित केली जाईल. यासाठी कर आकारणी, बांधकाम, नगररचना, क्षेत्रीय कार्यालय तसेच आवश्यकतेनुसार जीआयएस व सर्वेक्षण विभागाचे संयुक्त तपासणी पथक नियुक्त करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. हे पथक बांधकाम परवानगी, मंजूर नकाशे, प्रत्यक्ष बांधकाम आणि कर अभिलेख यांची परस्पर पडताळणी करेल. या ऑडिटमध्ये अनियमितता, निष्काळजीपणा किंवा नियमभंग आढळल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जाणीवपूर्वक महसूल नुकसान किंवा अभिलेखात फेरफार आढळल्यास कायद्यानुसार कारवाई करून कमी आकारलेली अथवा थकीत कररक्कम वसूल केली जाईल. या विशेष ऑडिटचा सविस्तर अहवाल आणि कारवाई अहवाल (एटीआर) ३० दिवसांच्या आत स्थायी समितीसमोर सादर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
Source link
पुणे महापालिकेत समाविष्ट गावांच्या कर आकारणीचे ऑडिट होणार:अधिकृत-अनधिकृत बांधकामांच्या महसूल गळतीची चौकशी होणार
