भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की, भारतीय न्यायव्यवस्था ‘डिजिटल अरेस्ट’ सारख्या नवीन प्रकारच्या फसवणुकीवर संसदेने कायदा बनवण्याची वाट पाहण्याऐवजी सक्रियपणे कारवाई करते. शनिवारी लंडनमध्ये 43व्या आंतरराष्ट्रीय सिम्पोजियम ऑन इकॉनॉमिक क्राईमच्या समारोप समारंभात त्यांनी हे सांगितले. सरन्यायाधीश म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच ‘डिजिटल अरेस्ट’ घोटाळ्याची स्वतःहून दखल घेतली आहे. यात ठग व्हिडिओ कॉलद्वारे स्वतःला पोलीस अधिकारी, न्यायिक अधिकारी किंवा सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवून लोकांची फसवणूक करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2025 मध्ये डिजिटल अरेस्टच्या एका प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली होती. न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना या समस्येच्या पातळीचे मूल्यांकन करण्यास, स्वतंत्र गुन्हा तयार करण्यास आणि नुकसानीच्या प्रमाणात शिक्षा निश्चित करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्यास सांगितले होते. CJI चे मनी लाँड्रिंग, केजरीवाल जामीन प्रकरण, भ्रष्टाचारावरही भाष्य; 5 मुद्दे.. 1. PMLA कायद्याच्या गैरवापराच्या तक्रारी: सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, PMLA सारख्या व्यवस्था पूर्णपणे अचूक नाहीत. काही लोकांनी तपास यंत्रणांवर याच्या गैरवापराचे आरोप केले आहेत. यामध्ये अटकेची स्पष्ट कारणे न सांगणे आणि गरजेपेक्षा जास्त काळ कोठडीत ठेवणे यासारख्या तक्रारींचा समावेश आहे. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायपालिकेने हस्तक्षेप करून दिलासा दिला आहे. 2. अटकेची कारणे लेखी देणे आवश्यक: अटक केलेल्या व्यक्तीला अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात देणे आवश्यक आहे. केवळ तोंडी कारणे सांगणे पुरेसे नाही. त्यांनी अरविंद केजरीवाल विरुद्ध CBI प्रकरणाचाही उल्लेख केला आणि म्हणाले की, दीर्घकाळ खटल्यापूर्वी कोठडीत ठेवणे शिक्षेत बदलू नये. 3. मनी लॉन्ड्रिंगचा पैसा परत आणणे आव्हान: सूर्यकांत म्हणाले की, जगात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर अवैध पैशांची मनी लॉन्ड्रिंग होते. याच्या तुलनेत 100 पैकी एकाहून कमी हिस्सा परत मिळवता येतो. अशा परिस्थितीत, अवैध मालमत्ता जप्त करणे हे अजूनही मोठे आव्हान आहे. 4. कौटिल्यानेही भ्रष्टाचाराचा उल्लेख केला होता: CJI ने सुमारे 2300 वर्षांपूर्वीच्या कौटिल्याच्या अर्थशास्त्राचे उदाहरण दिले. त्यांनी सांगितले की, यात सरकारी अधिकाऱ्यांकडून खजिन्यातून पैसे काढण्याच्या पद्धतींचा उल्लेख आहे. कौटिल्याने सरकारी पैशाच्या लोभाची तुलना जिभेवर ठेवलेल्या मध किंवा विषाची चव घेण्याशी केली होती. 5. आर्थिक गुन्हेगारीला सामोरे जाण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य: CJI म्हणाले की, आर्थिक गुन्हे आणि अवैध पैसा अनेकदा देशांच्या सीमा ओलांडून जातो. अशा प्रकरणांत इतर देशांसोबत सहकार्य आवश्यक आहे. त्यांनी म्युच्युअल लीगल असिस्टन्स ट्रीटी (MLAT) ला अवैध मालमत्ता आणि पैसा परत आणण्याचे महत्त्वाचे माध्यम सांगितले.
Source link
CJI म्हणाले-गंभीर प्रकरणांत न्यायपालिका संसदेची वाट पाहत नाही:डिजिटल अरेस्टची स्वतःहून दखल; केंद्राला कठोर कायदे बनवण्याचे निर्देश
