दुष्काळाची चाहूल, सरकार मात्र घोषणांच्या पावसात!:कर्जमाफीची अंमलबजावणी न झाल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा शशिकांत शिंदेंचा इशारा

राज्यात एलनिनोचा प्रभाव जाणवत असून अनेक भागांत दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. पिके सुकू लागली असून शेतकरी पुन्हा संकटाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत सरकारने राजकीय घोषणाबाजी न करता राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा तातडीने आढावा घेऊन शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत द्यावी. कर्जमाफीच्या केवळ घोषणा करून उपयोग नाही; कर्जमाफीची तातडीने आणि पूर्णपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे. कर्जमाफीच्या नावाखाली टप्प्याटप्प्याने याद्या पाठवून बळीराजाची थट्टा सुरू आहे. ही थट्टा तातडीने थांबवा; अन्यथा राष्ट्रवादी काँग्रेस रस्त्यावर उतरून सरकारला जाब विचारेल, असा घणाघाती इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी दिला. सातारा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष, माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील, अभयसिंह जगताप, सुवर्णा पाटील, प्रविण धस्के, नरेश देसाई यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. शशिकांत शिंदे म्हणाले, राज्यातील शेतकऱ्यांची अवस्था दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. पावसाचे अस्थिर स्वरूप, पिकांवर आलेले संकट आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. सरकारने तातडीने जिल्हानिहाय परिस्थितीचा आढावा घेऊन दुष्काळसदृश भागांसाठी उपाययोजना जाहीर कराव्यात. शेतकऱ्यांना मदत करण्याऐवजी केवळ घोषणा आणि कागदोपत्री प्रक्रिया सुरू ठेवली, तर त्याचा उद्रेक होईल. कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर सरकारवर निशाणा साधताना ते म्हणाले, ‘कर्जमाफी करणार’ अशी घोषणा करून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटत नाहीत. प्रत्यक्षात कर्जमाफीचा लाभ किती शेतकऱ्यांना मिळाला, किती शेतकरी अद्याप प्रतीक्षेत आहेत, याचा सरकारने हिशेब द्यावा. टप्प्याटप्प्याने कर्जमाफीच्या याद्या जाहीर करून शेतकऱ्यांना हेलपाटे मारायला लावणे बंद झाले पाहिजे. स्मार्ट मीटरच्या मुद्द्यावरही शिंदे यांनी सरकारला इशारा दिला. स्मार्ट मीटरमुळे वाढीव वीजबिले येत असल्याच्या तक्रारी ग्राहकांकडून होत आहेत. वीज वितरण कंपनीने स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी ग्राहकांवर जबरदस्ती केली तर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सुशिक्षित बेरोजगारांच्या प्रश्नाकडेही सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विद्यार्थ्यांचे वय वाढत आहे; मात्र त्यानुसार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत नाहीत. आगामी स्पर्धा आणि शासकीय परीक्षांमध्ये पेपरफुटीसारख्या घटना घडणार नाहीत, याची सरकारने कठोर दक्षता घ्यावी. पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील मतदार नोंदणीसाठी संघटनात्मक पातळीवर बैठका घेऊन काम केले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. एसआयआर प्रक्रियेत अनेक त्रुटी असून त्यावर योग्य निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. सातारा आरटीओ कार्यालयातील कारभारावरही शिंदे यांनी गंभीर आरोप केले. कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू असून सामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. या कारभारावर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याचे सांगत सोमवारी (दि. ७) आरटीओ कार्यालयात जाऊन अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतरही कारभारात सुधारणा झाली नाही तर आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. गणेशोत्सवातील डॉल्बीच्या वापराबाबत शिंदे म्हणाले, नियम आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून या प्रश्नाकडे संवेदनशीलपणे पाहिले पाहिजे. पारंपरिक वाद्यांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे. मोठ्या आवाजाचा नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असल्याने प्रशासनाने याबाबत संतुलित भूमिका घ्यावी. पुण्यातील संतोष पंडित प्रकरणावर भाष्य करताना त्यांनी लोकशाहीच्या स्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली. संबंधित व्यक्तीने चुकीचे वर्तन केले असल्यास त्याचे समर्थन केले जाणार नाही; मात्र कारवाई लोकशाही मार्गानेच झाली पाहिजे. लोकशाहीच्या मूल्यांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आणि ओबीसी समाजात संघर्ष निर्माण होणार नाही, याची जबाबदारी सरकारची असल्याचे शिंदे म्हणाले. दोन्ही समाजांमध्ये वाद निर्माण करून राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न झाला असून त्याचा फटका दोन्ही समाजांना बसला आहे. सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण होत नसल्याने जनतेत नाराजी आहे. सातारा जिल्ह्यात सरकारविरोधात तीव्र भावना असून आगामी काळात त्याचे परिणाम दिसतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीबाबत विचारले असता शिंदे म्हणाले, जिल्हा बँकेची निवडणूक राजकारण आणि पक्षविरहित असावी. बँकेचा नावलौकिक आणि सहकाराची परंपरा कायम राहणे महत्त्वाचे आहे. आगामी घडामोडींचा विचार करून याबाबत योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.



Source link