महानगरपालिकेच्या कामात नगरसेवकांच्या नातेवाईकांकडून होणारा अनाधिकृत हस्तक्षेप आणि प्रशासकीय कामकाजातील दादागिरी थांबवण्यासाठी पालिका प्रशासनाने कठोर पाऊले उचलली आहेत. नगरसेवकांचे पती, पत्नी, भाऊ किंवा मुलांकडून महापालिका मुख्यालय, प्रभाग कार्यालये आणि विविध बैठकांमध्ये होणाऱ्या हस्तक्षेपाला पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने १ सप्टेंबर २०२६ रोजी एक विशेष परिपत्रक काढले आहे. राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाचे परिपत्रक आणि नगरपरिषद सुधारणा कायद्याचा आधार घेऊन प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. आता नगरसेवकांच्या नातेवाईकांनी पालिकेच्या कामात हस्तक्षेप केल्यास ते ‘गंभीर गैरवर्तन’ मानले जाईल. गेल्या अनेक दिवसांपासून शहरातील पालिका वर्तुळात नगरसेवकांच्या कुटुंबातील व्यक्तींच्या हस्तक्षेपाची चर्चा होती. नगरसेवकांच्या नावाखाली त्यांचे नातेवाईक पालिका अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात बसत होते. ते प्रशासकीय बैठकांनाही उपस्थित राहत होते. या नातेवाईकांमुळे अधिकारी-कर्मचारी त्रस्त झाले होते. काही ठिकाणी नगरसेवकांचे नातेवाईक व्हॉट्सॲप ग्रुपद्वारे थेट आदेश देत असल्याचेही समोर आले होते. यामुळे पालिका प्रशासनाच्या शिस्तीवर परिणाम होत होता. या नियमबाह्य हस्तक्षेपाला आळा घालण्यासाठी पालिका प्रशासनाने सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. यापुढे कोणत्याही नगरसेवकाच्या नातेवाईकाची दखल घेतली जाणार नाही, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. त्यांच्या सांगण्यावरून नियमबाह्य कामे केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावरही कठोर कारवाई केली जाईल. या निर्णयामुळे पालिकेतील कौटुंबिक हस्तक्षेपाला कायमचा आळा बसेल. यामुळे अधिकाऱ्यांना कोणत्याही दबावाशिवाय काम करण्याचे संरक्षण मिळेल.
Source link
पालिकेच्या कामात नगरसेवकांच्या नातेवाईकांचा हस्तक्षेप थांबवला:प्रशासकीय कामकाजात दादागिरी करणाऱ्यांवर आता होणार कडक कारवाई
