नवी दिल्ली41 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
BRICS परिषदेचा आज शेवटचा दिवस आहे. आज खुली बैठक होईल. त्यात सदस्य देशांचे नेते आणि इतर आमंत्रित देशांचे प्रमुख सहभागी होतील.
बैठकीत BRICS संबंधित अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल. त्यानंतर पंतप्रधान मोदी 4 देशांच्या नेत्यांसोबत वेगवेगळ्या द्विपक्षीय बैठका घेतील.
परिषदेच्या पहिल्या दिवशी भारताने स्पष्ट केले की, सध्या BRICS देशांचे स्वतःचे कोणतेही सामायिक चलन (करन्सी) तयार करण्याचा प्रस्ताव नाही.
तथापि, परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, BRICS मध्ये स्थानिक चलनांमध्ये (करन्सी) परस्पर व्यापार आणि देयकांना प्रोत्साहन देण्यावर निश्चितपणे चर्चा सुरू आहे. याचा उद्देश देशांमधील व्यापार सुलभ करणे आणि व्यवहाराचा खर्च कमी करणे हा आहे.
BRICS देशांची नवी दिल्ली डेक्लरेशनला मंजुरी
BRICS देशांनी शनिवारी शिखर परिषदेत नवी दिल्ली जाहीरनाम्याला मंजुरी दिली. यात अनेक मुद्द्यांवर संयुक्त निवेदन जारी करण्यात आले.
जाहीरनाम्यात रशिया आणि चीनसह BRICS देशांनी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध केला. दहशतवाद्यांना आश्रय देणाऱ्यांविरोधात एकत्र कारवाई केली जाईल, असे देशांनी म्हटले.
यासोबतच, दहशतवाद्यांपर्यंत पोहोचणारा निधी रोखण्यावर आणि त्यांना सुरक्षित ठिकाणे देणाऱ्यांवर कारवाई करण्यावरही सहमती झाली.
BRICS देशांमध्ये संयुक्त निवेदन जारी करण्यावर सहमती अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा पश्चिम आशियामध्ये तणाव आहे आणि इराण, सौदी अरेबिया आणि UAE चे अनेक मुद्द्यांवर वेगवेगळे दृष्टिकोन आहेत.
ब्रिक्स शिखर परिषदेतील मोदींच्या भाषणातील 5 महत्त्वाच्या गोष्टी
- पुढील 20 वर्षांसाठी नवीन अजेंडा तयार करा: BRICS च्या पुढील 20 वर्षांसाठी नवीन अजेंडा आणि निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा तयार करण्याचा प्रस्ताव.
- ग्लोबल साउथने नियम बनवण्यात सहभाग घ्यावा: AI, सायबरस्पेस, अंतराळ आणि बायोटेक्नॉलॉजीचे नियम ठरवण्यात विकसनशील देशांच्या समान सहभागावर भर.
- युवकांना तयार करा: तरुण, मुत्सद्दी आणि धोरणकर्त्यांना संवाद आणि कायद्याचे प्रशिक्षण देण्याचा सल्ला.
- खलाशांसाठी आपत्कालीन नेटवर्क तयार करा: संकटात सापडलेल्या खलाशांना उपचार, कुटुंबाशी संपर्क आणि सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी देशांमध्ये नेटवर्क तयार करण्याची सूचना.
- भविष्य सर्वांचे, निर्णयही सर्वांचे: मोदी म्हणाले- जगाचे भविष्य सामायिक असेल, तर ते ठरवण्याचा अधिकारही सर्व देशांकडे असावा.
पंतप्रधान मोदींनी शनिवारी BRICS शिखर परिषद 2026 च्या औपचारिक सुरुवातीची घोषणा केली.
तणावाच्या काळात इराण-UAE च्या नेत्यांची चर्चा
इराणचे अध्यक्ष मसूद पजेश्कियान यांनी BRICS शिखर परिषदेव्यतिरिक्त UAE चे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन जायद यांची भेट घेतली.
पश्चिम आशियामध्ये तणाव वाढलेला असताना आणि अनेक प्रादेशिक मुद्द्यांवर दोन्ही देशांची भूमिका भिन्न असताना या दोन्ही नेत्यांची भेट झाली आहे.
तरीही, इराण आणि यूएई गेल्या काही वर्षांपासून संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा परिस्थितीत, ही भेट तणावामध्ये दोन्ही देशांमधील संवादाचा मार्ग खुला ठेवण्याचे संकेत आहे.
पाश्चात्त्य देशांसाठी ब्रिक्सचे वाढते आव्हान
ब्रिक्स देश आता आपसात व्यापार करताना डॉलरचा वापर कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यासाठी ते एकमेकांच्या आपापल्या चलनांमध्ये व्यवहार वाढवू इच्छितात.
तसेच, वेगवेगळ्या देशांच्या ऑनलाइन पेमेंट सिस्टीमना एकमेकांशी जोडण्याचे कामही सुरू आहे. तरीही, सध्या ब्रिक्सची स्वतःची कोणतीही एक पेमेंट सिस्टीम किंवा एक सामायिक चलन नाही.
या वर्षी भारताच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या ब्रिक्स परिषदेतही स्वतःच्या चलनांमध्ये व्यापार आणि सोप्या ऑनलाइन पेमेंटवर भर दिला जाईल. भारताची इच्छा आहे की ब्रिक्स देशांच्या डिजिटल पेमेंट सिस्टीम आणि त्यांच्या डिजिटल चलनांना एकमेकांशी जोडले जावे.
यामुळे एका देशातून दुसऱ्या देशात पैसे पाठवणे सोपे होऊ शकते आणि प्रत्येक वेळी डॉलरची गरज कमी होऊ शकते.
बँकेच्या अहवालातून आले BRICS चे नाव
BRICS ची सुरुवात कोणत्याही सरकारने नाही, तर एका बँकेच्या अहवालातून झाली होती. 2001 मध्ये अमेरिकन गुंतवणूक बँक गोल्डमॅन सॅक्सचे अर्थशास्त्रज्ञ जिम ओ’नील यांनी त्यांच्या अहवालात BRIC हा शब्द वापरला. त्यांनी ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीनला वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्था असे म्हटले होते.
तेव्हा BRIC कोणतीही संघटना नव्हती. पण नंतर हे चार देश एकत्र येऊ लागले. 2006 मध्ये BRIC गट तयार झाला आणि 2009 मध्ये रशियातील येकातेरिनबर्ग येथे त्याची पहिली अधिकृत बैठक झाली.
2010 मध्ये दक्षिण आफ्रिका सामील झाल्यानंतर BRIC चे नाव BRICS झाले. गेल्या वर्षी इराण, इजिप्त आणि इथिओपिया देखील त्याचे पूर्ण सदस्य बनले. यामुळे BRICS ची व्याप्ती आणखी वाढली.
आज BRICS जगातील मोठ्या आर्थिक मंचांपैकी एक आहे. त्याच्या सदस्य देशांचा जागतिक GDP मध्ये 27% पेक्षा जास्त वाटा आहे, तर युरोपियन युनियनचा सुमारे 14% आहे.
