2018 ची 102 आणि 2021 ची 105 या घटनादुरुस्ती नंतर संविधानिक आरक्षण कोणते? संविधानाने आणि कायद्याने दिलेले अधिकार मतलबी राजकीय दबावात सोडून देणार का? मतलबी अपप्रचाराला बळी पडून गुन्ह्यालाच कायदा मानायचे का? असा सवाल डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी केला आहे.
.
बाळासाहेब सराटे म्हणाले की, संविधानात SC, ST, SEBC आणि EWS हे चारच संविधानिक प्रवर्ग आहेत. SEBC हे 50% वरील आरक्षण नाही. 102 व्या घटनादुरुस्तीने OBC हा शब्द संविधानातून पूर्णपणे बाद केला आहे. नोकरी व शिक्षणाच्या आरक्षणाची यादी राजकीय आरक्षणास लागू होत नाही. त्याच्या तिहेरी अटी व घटनात्मक तरतुदी स्वतंत्र आहे. 102 व 105 घटना दुरुस्ती नंतर अनुच्छेद 342 (A) आणि 366(26-C) अन्वये घोषित केलेले SEBC हेच अनु. 15(4), 15(5) व 16(4) च्या आरक्षणास पात्र ठरतात.
बाळासाहेब सराटे म्हणाले की, 105 व्या घटनादुरुस्ती नंतर अनु. 342(A) अन्वये महाराष्ट्र SEBC कायदा 2024 अस्तित्वात आला आहे. न्या. शुक्रे आयोगाने मराठा समाजास अनु. 342(A) नुसार SEBC घोषित करून स्वतंत्र प्रवर्गात आरक्षण देण्याची शिफारस केलेली आहे. न्या. शुक्रे आयोगाचा अहवाल स्वीकारून सरकारने मराठा समाजाचा फेब्रु. 2024 मध्ये घटनात्मक SEBC प्रवर्गात समावेश केला आहे.
महाराष्ट्र आरक्षण कायद्यात वेळोवेळी घोषित केलेले SEBC म्हणजे ओबीसी अशी व्याख्या
बाळासाहेब सराटे म्हणाले की, आता राष्ट्रीय SEBC आयोग आहे, राष्ट्रीय ओबीसी आयोग अस्तित्वात नाही. राज्यात 2005 चा महा. मागासवर्ग कायदा 342 (A) अन्वये लागू आहे. 105 व्या घटनादुरुस्ती नंतर राज्यातील 2001 चा आरक्षण कायदा केवळ SC आणि ST साठीच लागू आहे. त्यातील ओबीसी आरक्षणाची तरतुद अनुच्छेद 342 (A) आणि 366(26-C) अन्वये आपोआप रद्द झालेली आहे. 102 आणि 105 व्या घटना दुरुस्तीने मंडल आयोगाची यादीही रद्द केलेली आहे. 2001 च्या महाराष्ट्र आरक्षण कायद्यात वेळोवेळी घोषित केलेले SEBC म्हणजे ओबीसी अशी व्याख्या आहे. पण मराठा वगळता कोणत्याही आयोगाने आणि सरकारने कोणत्याही जातीला SEBC म्हणून घोषित करून आरक्षण दिलेले नाही. आजपर्यंत सरकारने केवळ 13 ऑक्टोबर 1967 च्या ओबीसी यादीत समावेश केल्याचे GR काढलेले आहेत.
हे सत्य मराठा समाजाने समजून घेतले नाही
बाळासाहेब सराटे म्हणाले की,सर्वोच्च न्यायालयातील नोव्हेंबर 2021 च्या मराठा आरक्षणाच्या निकालाबाबत सरकारने दिशाभूल केलेली आहे. या निकालात 102 वी घटना दुरुस्ती मंजूर करून विद्यमान ओबीसी प्रवर्गातील यादीची पूनर्घोषणा करण्याचा आदेश दिलेला आहे. हे सत्य मराठा समाजाने समजून घेतले नाही. SEBC आरक्षण 2019 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजूर केले होते. म्हणजे ते संविधानिक होते. पण सुप्रीम कोर्टात कोरोनाच्या काळात ऑनलाईन पद्धतीने घाईत सुनावणी घेण्यात आली. तिथे तत्कालीन सरकारच्या वकिलांनी मराठा आरक्षण नव्हे तर इंद्रा साहनी निकाल आणि 102 वी घटना दुरुस्ती यावरच फोकस केला होता. ऑगस्ट 2024 मध्ये SC प्रवर्गातील उपावर्गीकरणाचा निकाल आला. त्या घटनापीठातील 6 पैकी 4 न्यायाधीशांनी SC प्रवर्गात क्रीमी लेयर लागू करण्याचा निकाल दिला दिला आहे. पण त्यास बंधनकारक मानलेले नाही. कारण घटनापीठाच्या फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये तो विषय नव्हता. म्हणून त्यास केवळ निरीक्षण मानण्यात आले.
निरीक्षणालाच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल म्हणून लादण्यात आले
बाळासाहेब सराटे म्हणाले की, याच न्यायाने 2021 मध्ये मराठा SEBC प्रकरणी 5 न्यायाधीश असलेल्या घटनापीठाच्या फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये केवळ 50% वरील आरक्षणाची घटनात्मकता, इंद्रा साहनी निकालाचे पुनर्विलोकन आणि 102 व्या घटना दुरुस्तीची वैधता आणि परिणाम हेच विषय होते. त्यात न्या. गायकवाड अहवालाचे परीक्षण आणि मराठा समाजाचे मागासलेपण हे विषय समाविष्ट नव्हते. तरीही 5 पैकी केवळ 2 न्यायाधीशांनी दिलेल्या निकालात गायकवाड अहवाल आणि मराठा समाजाचे मागासलेपण यावर मनमानी निरीक्षण नोंदविले. ही बाब समजून न घेता या फ्रेम ऑफ रेफरन्स बाहेरील अल्पसंख्य निरीक्षणालाच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल म्हणून लादण्यात आले, त्याचा मतलबी प्रचार करण्यात आला. मराठा समाज त्या अपप्रचारास बळी पडला. तो निकाल पुन्हा अभ्यासाला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. गायकवाड अहवाल आणि मराठ्यांचे मागासलेपण रद्द केलेले नाही, हे एक ढळढळीत सत्य आहे.
