घर बांधणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना वेळेत आणि रास्त दरात वाळू उपलब्ध व्हावी, तसेच वाळूमाफियांच्या मक्तेदारीला लगाम बसावा यासाठी राज्य शासनाने वाळू निर्गती धोरणात मोठे फेरबदल केले आहेत. महसूल विभागाने जारी केलेल्या नव्या सुधारित नियमांनुसार, आता वाळू घाटांचा तालुकानिहाय एकत्रित ई-लिलाव होणार असून संपूर्ण प्रक्रियेला कडक कालमर्यादा घालण्यात आली आहे. यामुळे कृत्रिम टंचाई रोखून ग्राहकांना दिलासा देणे आणि महसूल गळती थांबवणे शक्य होणार आहे. यापूर्वी लिलावाच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या फेऱ्यांबाबत स्पष्ट नियम नसल्याने स्थानिक पातळीवर स्पर्धा टाळून बोली लांबवली जायची. परिणामी बाजारात वाळूचे भाव गगनाला भिडायचे. आता नव्या तरतुदीनुसार पहिल्या फेरीत किमान ३, दुसऱ्या फेरीत २ आणि तिसऱ्या फेरीत १ पात्र निविदाधारक असणे बंधनकारक असेल. सर्वोच्च बोली लावणाऱ्याने (एच-१) वेळेत पैसे न भरल्यास प्रक्रिया रद्द न करता एच-२ व एच-३ यांना त्याच दराने संधी मिळेल. विशेष म्हणजे, तीन फेऱ्यांनंतरही लिलाव न झालेले वाळू घाट थेट स्थानिक घरकुल व शासकीय कामांसाठी राखीव ठेवले जातील. सर्वसामान्यांना काय फायदा? लिलावात काय सुधारले? प्रक्रियेतील पारदर्शकता पर्यावरण मंजुरी बंधनकारक, त्रुटींसाठी १ दिवस नव्या नियमांनुसार आता केवळ ‘पर्यावरण परवानगी’ मिळालेल्या घाटांचाच तालुकानिहाय एकत्रित लिलाव होईल. तांत्रिक तपासणीत किरकोळ कागदपत्रे अपूर्ण राहिल्यास निविदाधारकांना बाद न करता ‘महाटेंडर’ पोर्टलवर पूर्ततेसाठी १ दिवसाची अतिरिक्त संधी मिळेल. मनमानी कारभाराला चाप लावून पारदर्शक स्पर्धा घडवणे हा उद्देश आहे. बावनकुळे यांचा पुढाकार, जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढाकार घेऊन ‘वाळू/रेती निर्गती धोरण-२०२५’ मधील सुधारणांचा अधिकृत शासन निर्णय जारी केला. जुने सर्वसाधारण वेळापत्रक रद्द करत आता जिल्हाधिकाऱ्यांनाच संपूर्ण प्रक्रियेचे कालबद्ध नियोजन करून विहित वेळेत लिलाव उरकण्याचे थेट अधिकार देण्यात आले आहेत. यामुळे स्थानिक पातळीवर होणारा प्रशासकीय विलंब टळणार आहे.
Source link
लिलाव न झालेले वाळू घाट आता घरकुलांसाठी राखीव:शासनाकडून वाळू धोरणात महत्त्वाचे बदल
