पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा, उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली:910 हेक्टर जमिनीचे संपादन पूर्ण, शेतकऱ्यांना 3875 कोटींचा मोबदला मिळाला.

पुणे: पुरंदर येथील छत्रपती संभाजीराजे ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनाला विरोध करणारी शेतकऱ्यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. शेतकऱ्यांनी विमानतळाची जागा बदलण्याची मागणी केली होती. यामुळे विमानतळ प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, जागेची निवड करणे हा तांत्रिक तज्ज्ञांचा आणि सरकारच्या धोरणाचा विषय आहे. सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करण्यासाठी न्यायालय हे तज्ज्ञ प्राधिकरण नाही. याचिकाकर्ते भूसंपादन किंवा नुकसानभरपाईबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडे दाद मागू शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. जर त्यांना मिळालेली नुकसानभरपाई योग्य नसेल, तर ते त्याला आव्हान देऊ शकतात. राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी याचिकाकर्त्यांना कायदेशीर अधिकार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. सरकारने निश्चित केलेल्या जागेवरील भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. वनपुरी, कुंभारवळण, उदाचीवाडी, एखतपुर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव या गावातील ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी यासाठी संमती दिली आहे. आतापर्यंत ९१० हेक्टर जमिनीचे संपादन पूर्ण झाले आहे. यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांना सुमारे ३८७५ कोटी रुपये मोबदला देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना लवकर लाभ मिळावा यासाठी भूसंपादन वेगाने केले जात आहे. नुकसानभरपाईची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जात आहे. महाराष्ट्र सरकारने या प्रकल्पासाठी सर्वाधिक दराचे पॅकेज आणि पुनर्वसन धोरण दिले आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांचे हित जपले जाईल. शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक जमिनीचे वादही सरकारकडून सोडवले जात आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाच्या पुनर्वसन धोरणाचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी संमती देण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी अजून संमती दिली नाही, त्यांना २५ सप्टेंबर ते १० ऑक्टोबरपर्यंत संमती देण्याची संधी आहे. सर्व संपादन प्रक्रिया २० ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण केली जाईल. मात्र, १० ऑक्टोबरनंतर उर्वरित जमिनींसाठी सक्तीने भूसंपादन केले जाईल. ज्या ठिकाणी सक्तीने भूसंपादन होईल, तेथे पुनर्वसन धोरणाचा लाभ मिळणार नाही. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे. ते म्हणाले, “पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून मोठे पॅकेज दिले आहे. माझी सर्व शेतकरी बांधवांना विनंती आहे की, दिलेल्या वाढीव मुदतीत संमती देणे हे तुमच्या हिताचे आहे.” “संमती दिल्यास तुम्हाला १० टक्के परतावा आणि पुनर्वसन धोरणाप्रमाणे इतर संबंधित लाभ मिळतील,” असेही जिल्हाधिकारी डूडी यांनी स्पष्ट केले.



Source link