केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरून सध्या देशात राजकीय आणि सार्वजनिक चर्चा सुरू असतानाच आता ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) देखील या मुद्द्यावर आक्रमक झाली आहे. CJPचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर निशाणा साधत
.
अभिजीत दिपके यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे ‘Election Commission Thik Karo’ अशी भूमिका मांडली असून, ज्ञानेश कुमार यांना उद्देशून ‘It’s Done Bro’ अशी पोस्टही केली आहे. निवडणूक आयोगातील सध्याच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर CJPकडून मोठ्या आंदोलनाची तयारी केली जात असल्याचे संकेत त्यांच्या पोस्टमधून मिळत आहेत.
नेमकं प्रकरण काय?
निवडणूक आयोगातील तीन सदस्यांमध्ये काही निर्णयांवर मतभेद झाल्याचा दावा ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तात करण्यात आला आहे. या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या 10 महिन्यांत आयोगाच्या काही निर्णयांवर किमान 14 वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले. हे आक्षेप मतदार यादी, नवीन मतदारांची नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे आणि पुन्हा नावे समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित असल्याचे वृत्तात म्हटले आहे.
या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) म्हणजे मतदार यादीचे विशेष सखोल पुनरावलोकन आहे. मतदार यादी अद्ययावत करताना नवीन मतदारांची नोंदणी, पात्र मतदारांची नावे कायम ठेवणे आणि अपात्र किंवा स्थलांतरित मतदारांची नावे वगळणे या प्रक्रियेवरून प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
फॉर्म-6 वरूनही मतभेद
नवीन मतदार म्हणून नाव नोंदवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म-6 मध्ये काही बदल करण्यात आल्याचा मुद्दाही चर्चेत आहे. या बदलांमध्ये अर्जदाराच्या आई-वडिलांच्या किंवा आजी-आजोबांच्या नावाचा मागील मतदार यादीशी संबंध आहे का, यासंदर्भातील प्रश्नांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे.
‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या अहवालानुसार, या बदलांवर दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप घेतला होता. निवडणूक यादीशी संबंधित तांत्रिक व्यवस्थेवर आणि तिच्या नियंत्रणाच्या पद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
याशिवाय मतदार यादीच्या डेटाबेसवरील नियंत्रण दिल्लीमध्ये अधिक केंद्रीकृत होत असल्याबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. या संदर्भात दोन्ही आयुक्तांनी कॅबिनेट सचिवांकडेही पत्रव्यवहार केल्याचे वृत्त आहे.
निवडणूक आयोगाने काय म्हटलं?
मात्र, या सर्व दाव्यांवर निवडणूक आयोगाने वेगळी भूमिका मांडली आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, SIRसह आयोगाचे सर्व निर्णय तिन्ही आयुक्तांच्या मंजुरीनेच घेण्यात आले आहेत. मतभेद किंवा चर्चा होणे ही निर्णयप्रक्रियेचा भाग असल्याचे आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या दोन वर्षांत शंभरहून अधिक निर्णय घेण्यात आले असून त्यावर तिन्ही आयुक्तांच्या सह्या आहेत. त्यामुळे आयोगाने अंतर्गत फूट किंवा निर्णय एकतर्फी घेतल्याच्या दाव्यांना नकार दिला आहे.
CJP आता ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आक्रमक
या पार्श्वभूमीवर CJPचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे सांगत त्यांनी 24 सप्टेंबरला दिल्लीत पत्रकार परिषद घेण्याची घोषणा केली आहे.
दिपके यांनी आपल्या पोस्टमध्ये निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करत ज्ञानेश कुमार यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. हे आरोप दिपके यांचे आहेत; त्यावर आयोगाकडून कायदेशीर किंवा अधिकृत प्रतिक्रिया काय येते, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
CJPच्या आंदोलनाचा आधीचा संदर्भ
याआधी CJPने परीक्षा आणि पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर दिल्लीत मोठे आंदोलन केले होते. NEET आणि इतर स्पर्धात्मक परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर CJPने तत्कालीन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. 25 जुलै 2026 रोजी प्रधान यांनी शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर CJPने आंदोलन मागे घेतले होते.
मात्र, प्रधान यांच्या राजीनाम्याचे श्रेय केवळ CJPच्या आंदोलनाला देता येईल का, याबाबत राजकीय आणि सार्वजनिक पातळीवर वेगवेगळ्या भूमिका आहेत. उपलब्ध वृत्तांनुसार CJPच्या आंदोलनात प्रधान यांचा राजीनामा ही प्रमुख मागणी होती आणि त्यांच्या राजीनाम्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.
आता पुढे काय?
निवडणूक आयोगातील कथित अंतर्गत मतभेद आणि SIRच्या प्रक्रियेवरून निर्माण झालेल्या चर्चेनंतर CJPने हा मुद्दा हाती घेतला आहे. 24 सप्टेंबरच्या पत्रकार परिषदेत अभिजीत दिपके नेमक्या कोणत्या मागण्या मांडणार, आयोगातील कोणत्या निर्णयांवर आक्षेप घेणार आणि आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल, हे स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे आता मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोग या संपूर्ण प्रकरणावर काय भूमिका मांडतात, तसेच CJPकडून पुढे कोणती आंदोलनात्मक भूमिका घेतली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा…
एकनाथ शिंदेंच्या दुष्काळ दौऱ्यात मोठा ट्विस्ट:तिघ्रा-टाकळी गावांकडे फिरवली पाठ, तासन्तास वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांचा संताप; सरकारवर थेट निशाणा
अकोला आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बुधवारी दौऱ्यावर होते. शिंदे यांनी अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर तालुक्यातील दधम आणि व्याळा तसेच बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव आणि मोताळा तालुक्यातील काही गावांना भेटी देत शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. मात्र, दौरा नियोजित वेळेपेक्षा तब्बल तीन तास उशिराने सुरू झाल्याने मोताळा तालुक्यातील तिघ्रा आणि टाकळी या दोन गावांचा दौरा ऐनवेळी रद्द करण्यात आला. त्यामुळे उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी दिवसभर वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पाहायला मिळाली. सविस्तर वाचा…
