सरकार म्हणाले- UPIवर आकारले जाणारे शुल्क 4 भागांत विभागले जाईल:हा पैसा सरकारी तिजोरीत जाणार नाही; पुन्हा स्पष्ट केले की ग्राहकांकडून शुल्क घेतले जाणार नाही

2,000 रुपयांपेक्षा जास्तच्या UPI पेमेंटवर आकारले जाणारे 0.4% शुल्क म्हणजेच MDR ग्राहकांकडून घेतले जाणार नाही. सरकारच्या सूत्रांनुसार, MDR मधील एकही पैसा सरकारी तिजोरीत जाणार नाही. ही रक्कम UPI प्रणालीशी संबंधित बँका आणि इतर संस्थांमध्ये वितरित केली जाईल. काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी MDR हा ग्राहकांवर लावला जाणारा कर असल्याचा आरोप केला होता. सरकारने हा आरोप फेटाळून लावला. सूत्रांनी सांगितले की, MDR हा कर, सेस किंवा अधिभार नाही. एकूण MDR पैकी 40% रक्कम ग्राहकांच्या बँकांना मिळेल. 30% पेमेंट गेटवेला, 20% UPI ॲपला आणि उर्वरित 10% रक्कम UPI ॲपच्या प्रायोजक बँकेला मिळेल. नवीन UPI नियमांच्या विरोधात 2 ऑक्टोबरला आंदोलन देशभरातील व्यापारी आणि दुकानदार 2 ऑक्टोबर रोजी UPI द्वारे पेमेंट स्वीकारणार नाहीत. सरकारकडून ₹2000 पेक्षा जास्तच्या व्यवहारांवर आकारण्यात येणाऱ्या 0.4% शुल्काच्या विरोधात व्यापारी संघटनांनी या दिवशी ‘नो UPI डे’ पाळण्याची घोषणा केली आहे. या दिवशी व्यापारी आपल्या दुकानांवर लावलेले UPI QR कोड, स्कॅनर, साउंड बॉक्स आणि इतर डिजिटल पेमेंट उपकरणे काळ्या कापडाने झाकून विरोध दर्शवतील. 15 ऑक्टोबरपासून लागू होणारे शुल्क रद्द करण्याची मागणी व्यापाऱ्यांनी सरकारकडे केली आहे. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रिकल्चर (MACCIA) चे अध्यक्ष रवींद्र मंगवे यांनी सांगितले की, हे आंदोलन केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित राहणार नाही, तर देशभरातील 500 हून अधिक प्रमुख व्यापारी संघटना यात सहभागी होतील. व्यापारी संघटनांचा UPI शुल्काला विरोध करण्यामागील युक्तिवाद रिटेल व्यापारी आणि वितरक कमी नफ्यावर काम करतात. डिजिटल व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क लादल्याने खर्च वाढेल. डिजिटल पेमेंटचा उद्देश प्रक्रिया सुलभ करणे हा असायला हवा, व्यापाऱ्यांवर बोजा टाकणे नव्हे. UPI मुळे रोख पैशांचा वापर कमी झाला आहे. व्यापारी व्यवस्था पारदर्शक करण्यासाठी सहकार्य करत असताना त्यांच्यावर शुल्क आकारणे योग्य नाही. डिजिटल इंडियाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी व्यापाऱ्यांवर शुल्क लावणे म्हणजे त्यांना शिक्षा देण्यासारखे आहे. सरकारने या निर्णयाचा पुन्हा विचार केला नाही, तर आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल. व्यापाऱ्यांवर UPI चे नवीन MDR नियम मोठ्या व्यापाऱ्यांवर 0.4% शुल्क: महिन्याला ₹1 लाखांपेक्षा जास्त कमाई करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना (पर्सन-टू-मर्चंट) ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेचे प्रत्येक पेमेंट स्वीकारताना 0.4% MDR+GST द्यावा लागेल. छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा: ज्या व्यापाऱ्यांची UPI द्वारे महिन्याची एकूण कमाई ₹1 लाखांपर्यंत आहे, त्यांच्यावर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, व्यवहाराची रक्कम ₹2,000 पेक्षा जास्त असली तरीही. श्रेणी बदलण्याचा नियम: एखादा छोटा दुकानदार सलग 3 महिने ₹1 लाखांपेक्षा जास्त UPI कलेक्शन घेत असेल, तर बँका त्याला आपोआप ‘मोठा व्यापारी’ (पर्सन-टू-मर्चंट) या श्रेणीत स्थलांतरित करतील. त्यानंतर त्यालाही शुल्क द्यावे लागेल. ₹2,000 पर्यंतची विक्री मोफत: मोठ्या व्यापाऱ्यांनाही ₹2,000 किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या पेमेंटवर कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही. कमाल शुल्काची मर्यादा: ₹75,000 किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारावर व्यापाऱ्याकडून कमाल ₹300+GST इतकेच शुल्क आकारले जाईल. मर्यादा प्रत्येक व्यवहारावर लागू: ₹2,000 ची मर्यादा संपूर्ण दिवसाच्या एकूण विक्रीवर नव्हे, तर प्रत्येक पेमेंटवर लागू होईल. विशिष्ट क्षेत्रांसाठी फक्त ₹5 चे फ्लॅट शुल्क: पेट्रोल पंप, रेल्वे, बिल पेमेंट, दूरसंचार, विमा आणि शिक्षणाशी संबंधित व्यापाऱ्यांना ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या पेमेंटवर 0.40% ऐवजी फ्लॅट ₹5 शुल्क द्यावे लागेल. कार्डच्या तुलनेत तरीही स्वस्त: क्रेडिट कार्ड (1.5%-2.5%) आणि डेबिट कार्ड (0.90% पर्यंत) यांच्या तुलनेत UPI वरील MDR शुल्क खूपच कमी आहे. मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजे काय? मर्चेंट डिस्काउंट रेट म्हणजेच MDR. व्यापारी किंवा दुकानदार डेबिट/क्रेडिट कार्ड किंवा डिजिटल पेमेंट (UPI) सुविधा, म्हणजेच पॉइंट ऑफ सेल मशीन किंवा पेमेंट गेटवेचा वापर करण्याच्या बदल्यात बँक आणि पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सना देत असलेले हे शुल्क असते. डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि ट्रान्सफर नेटवर्क सुरळीतपणे चालवण्याचा खर्च भरून काढण्यासाठी हे शुल्क आकारले जाते. हा चार्ज व्यापाऱ्याला द्यावा लागतो, ग्राहकाला नाही.



Source link