पॉलीहाऊस आणि शेडनेट हाऊससाठीचे अनुदान ५० टक्क्यांवरून ३५ टक्के केल्याने तसेच नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये जाचक अटी लागू केल्याच्या निषेधार्थ शेतकरी आणि संरक्षित शेती क्षेत्रातील उद्योजकांनी राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या (एनएचबी) पुणे विभागीय कार्यालयावर मोर्चा काढला. अनुदान पूर्वीप्रमाणे ५० टक्के करावे, २१ ऑगस्ट २०२६ रोजीचे सुधारित परिपत्रक मागे घ्यावे आणि प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करावा, अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. पवना संस्कृती एफपीसी, इंडियन ग्रीनहाऊस मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन , महाराष्ट्र फुल उत्पादक संघ आणि पुणे फुल उत्पादक कंपनीच्या पदाधिकाऱ्यांसह सुमारे ४०० शेतकरी मोर्चात सहभागी झाले. आंदोलकांनी एनएचबीच्या उपसंचालकांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन दिले. केंद्र सरकारने संरक्षित शेतीच्या अनुदानात १५ टक्के कपात केल्याने शेतकऱ्यांचा कल पॉलीहाऊस व शेडनेट उभारणीकडून कमी झाला असून, या क्षेत्रातील व्यवसायावर परिणाम झाल्याचा दावा आंदोलकांनी केला. यापूर्वी मंजूर झालेली अनुदानाची प्रकरणेही प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले. यापूर्वी १५ सप्टेंबरला हरियाणा आणि १६ सप्टेंबरला दिल्लीतील कृषी भवनासमोर आंदोलन केल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. असोसिएशनचे राष्ट्रीय सहसचिव तेजोमय घाडगे म्हणाले, ‘‘उभारणीच्या साहित्यावर १८ टक्के जीएसटी भरावा लागतो. शेतकऱ्यांकडे जीएसटी क्रमांक नसल्याने त्यांना त्याचा परतावा मिळत नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात मिळणारे अनुदान आणखी कमी होते. अनुदान ५० टक्के करावे आणि जीएसटी पाच टक्के करावा.’’ मुकुंद ठाकर यांनी जुन्या नियमांनुसार सुरू असलेल्या प्रकल्पांना संरक्षण देण्याची मागणी केली. ‘एक कुटुंब–एक लाभार्थी’ तसेच पेन्शनशी संबंधित पात्रता अटींचाही पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली. मोर्चात परमेश्वर तोर, तेजोमय घाडगे, वैभव खांडरे, नितीन जगताप, रोशन पिंगळे, जयदीप ननवरे आदी उपस्थित होते.
Source link
संरक्षित शेतीच्या अनुदानासाठी शेतकऱ्यांचा एनएचबी कार्यालयावर मोर्चा:50 टक्के अनुदान पूर्ववत करण्यासह जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी
