कमी पावसामुळे रबी हंगामाचे आव्हान:कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणेंची केंद्राकडे 1,000 कोटींची मागणी, 10 लाख ज्वारी बीज किट्सचीही मागणी

महाराष्ट्रातील अनेक भागांत यंदा कमी आणि असमान पाऊस झाल्याने आगामी रबी हंगामात शेतकऱ्यांसमोर अनेक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जमिनीतील ओलावा कमी असल्याने रबी पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे विशेष उपाययोजनांची मागणी केली आहे. कृषी यांत्रिकीकरणासाठी अतिरिक्त 500 कोटी रुपये, सूक्ष्म सिंचनासाठी 500 कोटी रुपये आणि 10 लाख रबी ज्वारी बीज मिनी किट्स उपलब्ध करून देण्याची मागणी राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केंद्र सरकारकडे केली. राष्ट्रीय कृषी संमेलन–रब्बी अभियान 2026 च्या दुसऱ्या दिवशी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली परिषद झाली. या परिषदेत महाराष्ट्रातील सध्याची पावसाची परिस्थिती, रबी हंगामाची तयारी आणि शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेल्या मदतीबाबत कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी महाराष्ट्राची भूमिका मांडली. परिषदेला केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर आणि भागीरथ चौधरी, केंद्रीय कृषी सचिव अतीश चंद्रा, भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेचे महासंचालक डॉ. एम. एल. जाट यांच्यासह विविध राज्यांचे कृषिमंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, कृषी क्षेत्रातील वैज्ञानिक आणि संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी महाराष्ट्राचा पाहणी दौरा करावा महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये कमी पावसामुळे शेतकरी अडचणीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी महाराष्ट्राचा पाहणी दौरा करण्याचे ठरवले आहे. हा दौरा लवकरात लवकर करावा, अशी मागणी दत्तात्रय भरणे यांनी केली. केंद्र सरकारने केवळ कागदोपत्री आढावा न घेता शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहावी आणि त्यानुसार आवश्यक मदत द्यावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. जमिनीतील ओलाव्याची कमतरता मोठे आव्हान महाराष्ट्रातील मोठ्या प्रमाणावर शेती पावसावर अवलंबून आहे. यंदा अनेक भागांत पावसाचे प्रमाण कमी राहिले, तर काही ठिकाणी पावसात मोठे खंड पडले. त्यामुळे जमिनीतील ओलावा कमी झाला आहे. रबी हंगामात पिकांची निवड करताना उपलब्ध पाणी आणि जमिनीतील ओलावा यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना याबाबत योग्य आणि वेळेवर मार्गदर्शन मिळणे गरजेचे असल्याचे भरणे यांनी सांगितले. या परिस्थितीचा परिणाम हरभरा, गहू, रबी ज्वारी, करडई आणि इतर तेलबियांच्या उत्पादनावर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हवामान, पाण्याची उपलब्धता आणि जमिनीची स्थिती लक्षात घेऊन शेतीचे नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पीक विम्याच्या अंदाजाबाबत महत्त्वाची मागणी यंदा पावसात मोठे खंड पडल्याने काही पिके वरून हिरवी दिसत आहेत. मात्र, पिकांची प्रत्यक्ष वाढ आणि उत्पादनाची क्षमता अपेक्षेप्रमाणे नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे यंदाच्या पीक विमा योजनेत केवळ उपग्रह प्रतिमांच्या आधारे उत्पादनाचा अंदाज घेऊ नये, अशी मागणी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केली. उपग्रहाच्या अहवालासोबत प्रत्यक्ष शेतातील पीक परिस्थितीचाही विचार करावा, अशी त्यांची भूमिका आहे. कृषी यांत्रिकीकरणासाठी 500 कोटींची मागणी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीची साधने उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत 500 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी केंद्राकडून उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. या निधीतून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना BBF (Broad Bed Furrow) यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. कमी पाण्यात शेती करण्यासाठी आणि उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर करण्यासाठी अशा तंत्रज्ञानाचा उपयोग होऊ शकतो. सूक्ष्म सिंचनासाठीही 500 कोटी राज्यातील सध्याची पाणीटंचाई आणि बदलते हवामान लक्षात घेता सूक्ष्म सिंचनाचा विस्तार करण्याची गरज आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने 500 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्राने केली. ठिबक आणि तुषार सिंचनासारख्या पद्धतींचा विस्तार झाल्यास उपलब्ध पाण्याचा अधिक कार्यक्षम वापर करता येऊ शकतो. रबी हंगामात पाण्याची कमतरता असलेल्या भागांसाठी हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 10 लाख रबी ज्वारी बीज मिनी किट्सची मागणी पावसाअभावी निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा विचार करून महाराष्ट्राने केंद्राकडे 10 लाख रबी ज्वारी बीज मिनी किट्स मंजूर करण्याची मागणी केली आहे. रबी ज्वारी हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे पीक आहे. ज्वारीचे उत्पादन वाढवण्याबरोबरच पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता करण्यासाठीही त्याचा उपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे आगामी रबी हंगामात शेतकऱ्यांना ज्वारीचे बियाणे उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे असल्याचे भरणे यांनी सांगितले. ‘शेती वाचेल तर शेतकरी वाचेल’ शेतकरी-केंद्रित आणि शाश्वत कृषी विकासाची भूमिका मांडताना दत्तात्रय भरणे यांनी “शेती वाचेल तर शेतकरी वाचेल, शेतकरी समृद्ध होईल तर गाव समृद्ध होईल आणि गाव समृद्ध होईल तर देश समृद्ध होईल,” असे सांगितले. हवामान बदल, पावसातील अनिश्चितता, वाढते तापमान आणि अचानक येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींचा शेतीवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे बदलत्या परिस्थितीनुसार शेतीचे नियोजन करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. केंद्र-राज्यांनी ‘टीम ॲग्रीकल्चर’ म्हणून काम करावे परिषदेत केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी ‘टीम ॲग्रीकल्चर’ या भावनेने एकत्र काम करण्याचे आवाहन केले. देशाची अन्नसुरक्षा आणि शेतकऱ्यांचे हित यांना प्राधान्य देऊन केंद्र-राज्यांमध्ये अधिक चांगला समन्वय असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र आणि राज्यांमध्ये नियमित समन्वय ठेवण्यासाठी दर महिन्याला आभासी आढावा बैठका घेण्यात येणार आहेत. राज्यस्तरावर कृषिमंत्री, कृषी सचिव, कृषी विद्यापीठे, ICAR संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे, आत्मा, FPO, प्रगतिशील शेतकरी, प्रक्रिया उद्योग, निर्यातदार आणि केंद्र सरकारचे नोडल अधिकारी यांचा समावेश असलेली कृषी टीम तयार केली जाणार आहे. जिल्हास्तरावरही कृषी विभाग, वैज्ञानिक, बँका आणि शेतकऱ्यांच्या सहभागातून दर महिन्याला बैठका घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 22 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर ‘खेत बचाओ अभियान’ मृदा आरोग्य आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी यंदा 22 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर या कालावधीत देशभर ‘खेत बचाओ अभियान’ राबविण्याचे आवाहन शिवराजसिंह चौहान यांनी केले. मृदा आरोग्य पत्रिकेच्या आधारे संतुलित खतांचा वापर, जमिनीची सुपीकता टिकवणे आणि शेतीसाठी उपयुक्त कीटकांचे संरक्षण यावर या अभियानात भर दिला जाणार आहे. पिकांची निवड करताना पाणी आणि जमिनीचा विचार आगामी रबी हंगामात शेतकऱ्यांनी उपलब्ध पाणी आणि जमिनीतील ओलावा लक्षात घेऊन पिकांची निवड करावी, असा सल्ला देण्यात आला. सुधारित बियाण्यांची निवड, पिकांचे रोग आणि किडींपासून संरक्षण यावरही भर देण्यात आला. पात्र शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डचा लाभ मिळावा आणि पीक विमा योजनेतील पीक कापणी प्रयोग पारदर्शक पद्धतीने व्हावेत, याबाबतही केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी सूचना दिल्या. नैसर्गिक शेती आणि पीक विविधीकरणाला प्रोत्साहन कीटकनाशकांचा अयोग्य वापर करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्याचबरोबर नैसर्गिक शेती, एकात्मिक शेती प्रणाली आणि पीक विविधीकरणाला मिशन मोडवर प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन करण्यात आले. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य आणि लाभदायी दर मिळावा यासाठी काढणीनंतरचे व्यवस्थापन, वैज्ञानिक पद्धतीने साठवणूक आणि सक्षम बाजारव्यवस्था मजबूत करण्यावर केंद्र सरकारचा भर असल्याचे चौहान यांनी सांगितले. तूर, उडद आणि मसूरची शंभर टक्के सरकारी खरेदी तूर, उडद आणि मसूर या पिकांची किमान आधारभूत किमतीवर 100 टक्के सरकारी खरेदी करण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. या खरेदीचे देयक 48 तासांत देण्याची व्यवस्था असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. भारतीय कृषी उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अधिक संधी मिळावी यासाठी फळे, भाजीपाला, धान्य आणि इतर कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीला चालना देण्यावरही केंद्र सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कृषी विकास दर वाढल्याचा दावा देशातील कृषी विकास दर 2015 नंतर 3 टक्क्यांवरून 4.5 टक्क्यांपर्यंत वाढला असल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. वार्षिक खाद्यान्न उत्पादनातील सरासरी वाढ 40 लाख टनांवरून 84 लाख टनांपर्यंत पोहोचल्याचेही त्यांनी नमूद केले. तसेच 2023-24 ते 2025-26 या कालावधीत रबी खाद्यान्न उत्पादनात 205 लाख टनांची वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, महाराष्ट्रातील कमी आणि असमान पावसाच्या पार्श्वभूमीवर आगामी रबी हंगाम शेतकऱ्यांसाठी आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्राकडून अतिरिक्त निधी, बियाणे आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार मदत मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या मागण्यांकडे आता लक्ष लागले आहे. हेही वाचा…. बेबी फूड कंपन्यांना FDA चा दणका:पॅकेजिंग-जाहिरातींवर कडक नियम, तुकाराम मुंढेंनी सांगितले 5 महत्त्वाचे बदल शिशुंसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म्युला मिल्क आणि इतर बेबी फूड उत्पादनांबाबत अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) कडक नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उत्पादनांच्या पॅकेजवर ‘आईचे दूध हे शिशूसाठी सर्वोत्तम दूध आहे’ असा स्पष्ट संदेश देणे बंधनकारक असेल. तसेच आई आणि बाळाचे फोटो, आईच्या दुधाशी तुलना करणाऱ्या जाहिराती, मोफत नमुने आणि कूपन यावरही निर्बंध असतील. FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली. सविस्तर वाचा….



Source link