२ ऑक्टोबरचा 'नो UPI डे' रद्द:अर्थमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर व्यापारी संघटनांनी निर्णय मागे घेतला, UPI शुल्क पुढे ढकलण्याची मागणी

व्यापारी संघटनांनी 2 ऑक्टोबर रोजी ‘नो यूपीआय डे’चा निर्णय मागे घेतला आहे. बुधवारी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर व्यापारी संघटनांनी ही माहिती दिली. व्यापारी संघटनांनी सणासुदीचा काळ लक्षात घेता यूपीआय शुल्क पुढे ढकलण्याची मागणीही केली आहे. ₹2000 पेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क 15 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. विविध राज्यांतील सुमारे 20 प्रमुख व्यापारी नेत्यांनी अर्थमंत्र्यांची भेट घेतली. या बैठकीचे नेतृत्व चांदणी चौकचे खासदार आणि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT)चे राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यांनी केले. प्रवीण खंडेलवाल यांनी सांगितले की, व्यापारी संघटनांच्या मागण्या आणि चिंतांचा विचार केला जाईल, असे सरकारकडून आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यानंतरच हा निर्णय मागे घेण्यात आला. व्यापारी संघटनांच्या अर्थमंत्र्यांकडे मागण्या ‘नो-UPI-डे’च्या बातम्या CAIT ने बनावट असल्याचे सांगितले होते ४ दिवसांपूर्वी CAIT ने ‘नो UPI डे’ साजरा करण्याबाबतच्या मीडिया रिपोर्ट्सना चुकीचे ठरवले होते. त्याच्या २ दिवस आधी देशभरातील व्यापारी आणि दुकानदार २ ऑक्टोबर रोजी UPI द्वारे पेमेंट स्वीकारणार नसल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. सरकारकडून आकारल्या जाणाऱ्या UPI व्यवहार शुल्काच्या विरोधात व्यापारी संघटनांनी या दिवशी नो UPI डे साजरा करण्याची घोषणा केली आहे. याबाबत महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अॅग्रीकल्चर (MACCIA) चे अध्यक्ष रवींद्र मंगवे यांनी म्हटले होते की, हे आंदोलन केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित राहणार नाही, तर देशभरातील ५०० हून अधिक प्रमुख व्यापारी संघटना यात सहभागी होतील. व्यापारी संघटनांचा UPI शुल्काला विरोध करण्यामागे काय युक्तिवाद आहे UPI MDR शुल्काचे नवे नियम आणि व्यापाऱ्यांवर परिणाम मोठ्या व्यापाऱ्यांवर 0.4% शुल्क: महिन्यात ₹1 लाखांपेक्षा जास्त कमाई करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेचे प्रत्येक पेमेंट स्वीकारताना 0.4% MDR+GST द्यावा लागेल. MDR शुल्कावर 18% GST लागू होईल. छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा: ज्या व्यापाऱ्यांची UPI द्वारे महिन्याची एकूण कमाई ₹1 लाखांपर्यंत आहे, त्यांच्यावर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, व्यवहार ₹2,000 पेक्षा जास्त असला तरीही. श्रेणी बदलण्याचा नियम: एखादा छोटा व्यापारी सलग 3 महिने ₹1 लाखांपेक्षा जास्त UPI कलेक्शन स्वीकारत असेल, तर बँक त्याला आपोआप मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या श्रेणीत वर्गीकृत करेल. त्यानंतर त्यालाही शुल्क द्यावे लागेल. ₹2,000 पर्यंतची विक्री मोफत: मोठ्या व्यापाऱ्यांनाही ₹2,000 किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या पेमेंट्सवर कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही. कमाल शुल्काची मर्यादा: ₹75,000 किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारांवर व्यापाऱ्याकडून जास्तीत जास्त ₹300+GST इतकेच शुल्क आकारले जाईल. मर्यादा प्रत्येक व्यवहारावर लागू: ₹2,000 ची मर्यादा संपूर्ण दिवसाच्या एकूण विक्रीवर नव्हे, तर प्रत्येक पेमेंटवर लागू केली जाईल. विशिष्ट क्षेत्रांसाठी फक्त ₹5 चे निश्चित शुल्क: पेट्रोल पंप, रेल्वे, बिल पेमेंट, दूरसंचार, विमा आणि शिक्षणाशी संबंधित व्यापाऱ्यांना ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या पेमेंटवर 0.40% ऐवजी निश्चित ₹5 शुल्क द्यावे लागेल. कार्डच्या तुलनेत तरीही स्वस्त: क्रेडिट कार्ड (1.5%-2.5%) आणि डेबिट कार्ड (0.90% पर्यंत) यांच्या तुलनेत UPI वरील MDR शुल्क बरेच कमी आहे. मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजे काय? मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजेच MDR, ही अशी फी असते जी एखादा व्यापारी किंवा दुकानदार डेबिट/क्रेडिट कार्ड किंवा डिजिटल पेमेंट (UPI) सुविधा, म्हणजेच पॉइंट ऑफ सेल मशीन किंवा पेमेंट गेटवे वापरण्याच्या बदल्यात बँक आणि पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सना देतो. ही फी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ट्रान्सफर नेटवर्क सुरळीतपणे चालवण्याचा खर्च भरून काढण्यासाठी घेतली जाते. हा चार्ज व्यापाऱ्याला द्यावा लागतो, ग्राहकाला नाही.



Source link