कर अधिकाऱ्यांकडून अटकेचा अधिकार काढून घेतला जाणार:आता कोर्टाच्या आदेशाशिवाय अटक करता येणार नाही; GST कायद्यात सुधारणा करण्याची तयारी

जीएसटी कौन्सिल ७ ऑक्टोबरला होणाऱ्या आपल्या बैठकीत देशाच्या अप्रत्यक्ष करप्रणालीत मोठ्या सुधारणांना मंजुरी देऊ शकते. नव्या प्रस्तावानुसार कर अधिकाऱ्यांकडून थेट अटक करण्याचा अधिकार काढून घेण्याची आणि फसवणुकीशी संबंधित गुन्हेगारी प्रकरणांची मर्यादा वाढवण्याची तयारी आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या दरांचे तर्कसंगतीकरण अर्थात जीएसटी दरांमध्ये बदल केल्यानंतर सरकार आता ‘नेक्स्ट-जनरेशन जीएसटी’अंतर्गत कर प्रशासन सुलभ करण्यासाठी आणि व्यावसायिकांना दिलासा देण्यासाठी काम करत आहे. या मोठ्या बदलाशी संबंधित प्रत्येक महत्त्वाची माहिती प्रश्नोत्तरांच्या रूपात जाणून घ्या… प्रश्न: जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत अटकेशी संबंधित कोणता मोठा प्रस्ताव मांडला जाणार आहे? उत्तर: नव्या प्रस्तावानुसार सीजीएसटी (CGST) कायद्याच्या कलम ६९ मध्ये सुधारणा करण्याची तयारी आहे. आतापर्यंत आयुक्त स्तरावरील मंजुरी मिळाल्यानंतर जीएसटी अधिकारी एखाद्या व्यक्तीला थेट अटक करू शकत होते. नव्या बदलानंतर अधिकाऱ्यांकडून हा अधिकार काढून घेतला जाईल. आता कोणत्याही अटकेसाठी न्यायालयाचा (न्यायिक मंजुरीचा) आदेश अनिवार्य असेल. प्रश्न: क्रिमिनल प्रोसीडिंग्जच्या मर्यादेत काय बदल होणार आहे? उत्तर: सध्या 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त करचोरी किंवा बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) क्लेमच्या प्रकरणांमध्ये फौजदारी कारवाई आणि अटकेची तरतूद आहे. प्रस्तावानुसार, फौजदारी खटला चालवण्याची ही मर्यादा ₹1 कोटीवरून थेट ₹5 कोटी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. म्हणजेच ₹5 कोटींपेक्षा कमी रकमेच्या प्रकरणांमध्ये फौजदारी खटला दाखल केला जाणार नाही. प्रश्न: आता नियमित कर विवादांमध्येही तुरुंगात जावे लागू शकते का? उत्तर: नाही. सरकारने स्पष्ट केले आहे की वर्गीकरण, मूल्यांकन किंवा इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) यांसंबंधीच्या नियमित विवादांना फौजदारी कारवाईच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात येईल. कधीकधी एखाद्या व्यवहाराच्या व्याख्येबाबत व्यवसाय आणि कर अधिकाऱ्यांची मते वेगवेगळी असू शकतात. अशा प्रकरणांना आता फौजदारी गुन्हा मानले जाणार नाही. प्रश्न: जीएसटी अधिकाऱ्यांकडून अटक करण्याचा अधिकार काढून घेण्यामागचे मुख्य कारण काय आहे? उत्तर: 1 जुलै 2017 रोजी जीएसटी लागू झाला, तेव्हा बनावट इनव्हॉइस आणि करचोरी पकडण्यासाठी स्वयंचलित प्रणाली मजबूत नव्हती. त्यामुळे अटकेची भीती आवश्यक होती. आता जीएसटीची डेटा-आधारित आणि स्वयंचलित इनव्हॉइस-मॅचिंग प्रणाली खूपच मजबूत झाली आहे. प्रणालीच बनावट क्रेडिट सुरुवातीलाच पकडते. याशिवाय, अटक करण्यात आलेल्या बहुतांश लोकांना न्यायालयाकडून सहज जामीन मिळत असे आणि व्यावसायिक याकडे अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या त्रासाचे साधन म्हणून पाहत असत. प्रश्न: अटकेचा अधिकार काढून घेतला, तर सरकार कराची वसुली कशी करणार? उत्तर: अधिकाऱ्यांचा अटकेचा अधिकार संपवण्याचा अर्थ करमाफी अजिबात नाही. सरकारचे कर वसुलीचे तसेच व्याज आणि दंड आकारण्याचे दिवाणी अधिकार पूर्णपणे कायम राहतील. छोट्या आणि नियमित प्रकरणांमध्ये करदाते थकीत कर, व्याज आणि दंड भरून प्रकरणाचा निपटारा करू शकतील. प्रश्न: गंभीर फसवणूक किंवा बनावटगिरीच्या प्रकरणांमध्ये शिक्षेची तरतूद समाप्त केली जाईल का? उत्तर: नाही. जाणूनबुजून केलेल्या मोठ्या फसवणुकीच्या आणि करचोरीच्या गंभीर प्रकरणांमध्ये न्यायालयामार्फत खटला चालवला जाईल. मात्र, शिक्षेच्या तरतुदीही व्यावहारिक केल्या जात आहेत. 24 पैकी 9 फौजदारी कलमे पूर्णपणे रद्द करण्याचा आणि 11 कलमे कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. किमान कारावासाची सक्तीची तरतूद हटवून केवळ दंड आकारण्याचा पर्यायही न्यायालयाला मिळेल. तसेच, मध्यम श्रेणीतील गुन्ह्यांमध्ये कमाल शिक्षा 3 वर्षांवरून 2 वर्षे करण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रश्न: या निर्णयामुळे व्यावसायिक आणि व्यापाऱ्यांना काय फायदा होईल? उत्तर: प्रश्न: कर प्रशासनाच्या काम करण्याच्या पद्धतीत काय बदल होईल? उत्तर: तज्ज्ञांच्या मते, हा भारताच्या अप्रत्यक्ष कर प्रणालीतील मोठा बदल आहे. आता कर अंमलबजावणी ‘धाक दाखवणे आणि अटक’ याऐवजी ‘तंत्रज्ञान, डेटा आणि नागरी वसुली’वर आधारित असेल. जीएसटी अधिकारी पोलिसांप्रमाणे अटक करण्याऐवजी कर वसुलीवर लक्ष केंद्रित करतील, तर गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणे तपास यंत्रणा आणि न्यायालयांकडे सोपवली जातील. प्रश्न: ही सुधारणा सरकारच्या कोणत्या मोठ्या धोरणाचा भाग आहे? उत्तर: हे पाऊल केंद्र सरकारच्या ‘जन विश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) अधिनियम, 2026’ आणि आर्थिक गुन्ह्यांचे गुन्हेगारीकरण रद्द करण्याच्या अभियानाचा भाग आहे. यापूर्वी सप्टेंबर 2025 मध्ये जीएसटी दरांमध्ये मोठा बदल (GST 2.0) करून 5%, 18% आणि लक्झरी वस्तूंसाठी 40% असा स्लॅब तयार करण्यात आला होता. आता दुसऱ्या टप्प्यात प्रशासन सुलभ करण्यावर भर दिला जात आहे. सीजीएसटी कायद्याचे कलम 69 काय आहे, जाणून घ्या? सीजीएसटी कायद्याचे कलम 69 कर आयुक्तांना असा अधिकार देते की, एखाद्या व्यक्तीने निर्दिष्ट गंभीर कर गुन्हे केल्याचे मानण्यास कारण असल्यास, ते त्या व्यक्तीला अटक करण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याला अधिकृत करू शकतात. नव्या प्रस्तावात हा थेट अधिकार रद्द करून त्याऐवजी न्यायालयाच्या आदेशाशी जोडण्याची चर्चा आहे.



Source link