पुणे रेल्वे स्थानकातील नागरिकांच्या वाढत्या तक्रारी आणि सुरक्षा व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटींच्या पार्श्वभूमीवर राज्यसभा खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी स्थानकाची पाहणी केली. या पाहणीदरम्यान आढळलेल्या समस्या आणि असुविधांवरून त्यांनी रेल्वे प्रशासनाला धारेवर धरले. स्थानकावरील सुरक्षा यंत्रणा अत्यंत कमकुवत असल्याचे सांगत, याबाबत सविस्तर अहवाल केंद्र सरकारला सादर करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. खासदार कुलकर्णी यांनी सांगितले की, पाहणीदरम्यान स्थानकात विनातिकीट फिरणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आढळली. स्वतः प्लॅटफॉर्म तिकीट काढून प्रवेश केल्यानंतरही अनेकजण कोणतीही तपासणी न करता परिसरात वावरत होते. घटना घडल्यानंतरच त्रुटी लक्षात येतात, ही बाब गंभीर आहे. स्थानक परिसरात व्यसनाधीन व्यक्तींची वर्दळ, दारू व अमली पदार्थांचे सेवन, तसेच चोरी आणि अत्याचारासारख्या घटना वारंवार घडत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. या सर्व प्रकारांना जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसाठी निधी उपलब्ध झाल्याचे समाधान असले, तरी प्रत्यक्षात तपासणी व्यवस्था प्रभावीपणे राबवली जात नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. स्थानकावर तिकीट तपासणी करणारे अधिकारी (टीसी) अपुरे असल्याने ‘आओ-जाओ, घर तुम्हारा’ अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याची टीका त्यांनी केली. याव्यतिरिक्त, स्थानकावरील स्टॉल वाटप प्रक्रियेत स्थानिकांना प्राधान्य दिले जात नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. गरजू आणि स्थानिकांना संधी मिळेल अशी यंत्रणा उभी राहू शकते का, याचा विचार व्हायला हवा, असे मत त्यांनी मांडले. या सर्व त्रुटींबाबत खासदार कुलकर्णी यांनी विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक (डीआरएम) राजेश वर्मा यांची भेट घेऊन चर्चा केली. पुणे रेल्वे स्थानकातील सुरक्षा व्यवस्था तातडीने मजबूत करण्याची गरज असून, याकडे आतापर्यंत दुर्लक्ष करणाऱ्यांना जबाबदार धरले जावे आणि संबंधित रेल्वे व पोलिस अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणाबाबत कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच, केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांकडेही लेखी तक्रार देण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. स्थानिक कार्यकर्ते अनिल परदेशी यांनी स्थानकाच्या परिसरातील समस्यांबाबत यापूर्वीही वारंवार पाठपुरावा केला होता.
Source link
पुणे रेल्वे स्थानकातील समस्यांची खासदार मेधा कुलकर्णींकडून पाहणी:सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींवरून रेल्वे प्रशासनाला धारेवर धरले
