राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या जावयाच्या कंपनीला राज्य शासनाकडून तब्बल 1200 एकर मोक्याची सरकारी जमीन दिल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केला आहे. कोणतीही खुली निविदा न काढता, स
.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सविस्तर मुद्दे मांडत अंजली दमानिया यांनी या प्रकल्पातील संशयास्पद अटी, दीर्घकालीन भाडेपट्टा आणि सरकारी जमिनीच्या परस्पर उपभाडेपट्ट्याबाबत (Sub-lease) अत्यंत टोकदार प्रश्न विचारून राज्य शासन आणि संबंधित कंपनीच्या कारभारावर बोट ठेवले आहे.
जूनमधील ‘महाऊर्जा’चा निर्णय सप्टेंबरमध्ये थेट खासगी कंपनीच्या घशात कसा गेला?
प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर प्रश्न उपस्थित करताना अंजली दमानिया यांनी निदर्शनास आणून दिले. “जून महिन्यापर्यंत ही 1200 एकर सरकारी जमीन ‘महाऊर्जा’मार्फत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP तत्त्वावर) तत्त्वावर ग्रीन एनर्जी पार्क उभारण्यासाठी राखीव ठेवण्याचा शासन निर्णय होता. मात्र अवघ्या तीन महिन्यांत, म्हणजेच सप्टेंबरमध्ये, तीच जमीन थेट एकाच खासगी कंपनीला एकाधिकारशाहीने देण्याचा निर्णय का घेण्यात आला? हा धोरणात्मक बदल नक्की कोणाच्या सांगण्यावरून झाला? या बदलाचे कोणतेही ठोस कारण अधिकृत जीआरमध्ये नमूद केलेले नाही.”
खुली स्पर्धा का नाकारली?
“1200 एकर जमीन आणि कोट्यवधी रुपयांचा हा महाप्रकल्प असताना खुली निविदा प्रक्रिया का राबवली गेली नाही? पारदर्शक टेंडर काढले असते, तर अनेक कंपन्यांनी स्पर्धा केली असती आणि त्यातून राज्य सरकारला अधिक महसूल व वाढीव भाडे मिळाले नसते का?”
सुरक्षा ठेव माफ का केली? 96 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर आक्षेप
शासनाच्या अटी व शर्तींमधील कथित सवलतींवर टीका करताना दमानिया म्हणाल्या, “कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पासाठी कंत्राटदाराकडून नियमानुसार सुरक्षा ठेव घेणे अनिवार्य असते. मात्र या प्रकरणात थेट सुरक्षा ठेवच माफ करण्याचे औदार्य दाखवण्यामागे काय गौडबंगाल आहे? सुरुवातीला 48 वर्षे आणि त्यानंतर पुन्हा 48 वर्षांचा नूतनीकरणक्षम पट्टा (एकूण तब्बल 96 वर्षे) थेट देण्याची गरज काय होती? सुरुवातीला 5 ते 10 वर्षांची मुदत देऊन कामाची प्रगती तपासून पाहणे गरजेचे होते.”
‘शेती महामंडळाच्या एनओसीशिवाय उपभाडेपट्टा’ आणि जमीन विक्रीतील पहिला हक्क!
जीआरमधील वादग्रस्त कलमांवर त्यांनी अत्यंत कडक शब्दांत आक्षेप नोंदवला. “संबंधित कंपनीला स्वतःच्या समूहातील इतर कंपन्यांना परस्पर उपभाडेपट्टा देण्याची मोकळीक देण्यात आली असून, त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची (NOC) अटही शिथिल करण्यात आली आहे. हा सरकारी मालमत्तेच्या संरक्षणाशी खेळ आहे.”
कंपनीचा पहिला खरेदी हक्क का?
“भविष्यात जर ही जमीन विकायची झाली, तर खरेदीचा पहिला हक्क संबंधित कंपनीचा राहील, अशी तरतूद कशासाठी? सरकारी जमीन ही जनतेची असून ती सरकारकडेच राहिली पाहिजे. तसेच उद्या जर सार्वजनिक हितासाठी ही जमीन सरकारला परत हवी असेल, तरीही कंपनीच्या परवानगीची अट का टाकण्यात आली आहे?”
कमी दरात वीज मिळणार नसेल तर टेंडर का नाही?; सुप्रिया सुळेंनीच खुलासा करावा
राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा दाखला देत अंजली दमानिया यांनी सुप्रिया सुळे यांना थेट आवाहन केले. “या 1200 एकर जमिनीवर खासगी सौरऊर्जा प्रकल्प उभारून सामान्य जनतेला अत्यंत स्वस्त किंवा सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून दिली जाणार आहे का? तसे काहीही स्पष्ट नसताना कोट्यवधींच्या जमिनीवर अशा प्रकारे खाजगी कंपन्यांचे हितसंबंध जोपासणे अयोग्य आहे.”
वादग्रस्त अटी रद्द करण्याची मागणी
“महाराष्ट्राची सध्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने वादग्रस्त अटी मागे घ्याव्यात, खुल्या निविदा काढून सर्वाधिक भाडे देणाऱ्या कंपनीलाच ही जमीन द्यावी, सुरक्षा ठेव सक्तीने वसूल करावी आणि विक्रीवरील पहिला हक्क पूर्णपणे रद्द करावा. महाराष्ट्राच्या हिताची काळजी असेल, तर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी स्वतःहून पुढे येऊन या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची आणि गैरवाजवी अटी रद्द करण्याची मागणी केली पाहिजे,” असे दमानिया यांनी शेवटी स्पष्ट केले.
——————————————————
हेही वाचा….
‘सायमन गो बॅक’प्रमाणे सत्ताधाऱ्यांना ‘गो बॅक म्हणण्याची वेळ आलीये!: ज्ञानेश कुमारांनी मनमानीने देश चालवू नये, तत्काळ राजीनामा द्यावा- सुप्रिया सुळे आक्रमक
“लोकांनी आम्हाला संसदेत निवडून कशासाठी पाठवले आहे? सामान्य जनतेच्या हक्कासाठी सरकारला आणि प्रशासकीय यंत्रणांना प्रश्न विचारण्यासाठीच ना! पण दिल्लीत शांततापूर्ण मार्गाने निवडणूक आयोगाकडे जात असताना लोकप्रतिनिधींना बंदुकीच्या धाकावर अडवले जाते, महिला खासदारांशी गैरवर्तन केले जाते. देशात नियम, कायदे आणि संविधानाची पायमल्ली करून एकाच व्यक्तीच्या मनमर्जीने कारभार चालणार असेल, तर संविधानाला अर्थ काय उरला? इंग्रजांच्या काळात जसे ‘सायमन गो बॅक’ म्हटले जायचे, तशीच वेळ आता या हुकूमशाही वृत्तीच्या सत्ताधाऱ्यांना ‘गो बॅक’ म्हणण्याची आलेली आहे,” असा हल्लाबोल राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. माध्यमांशी संवाद साधताना सुप्रिया सुळे यांनी दिल्लीतील खासदारांचे आंदोलन, केंद्रीय निवडणूक आयोगातील कथित मनमानी, मतदार यादीतील घोळ, राज्यातील दुष्काळ आणि भाजपच्या राजकीय खेळींवर सडकून टीका केली. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
