GST अधिकाऱ्यांचा अटकेचा अधिकार हिरावला:5 कोटींपेक्षा कमीच्या गैरप्रकारावर फक्त दंड, 10 हजारांपेक्षा कमी करचुकवेगिरीवर नोटीसही नाही

५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी करचोरी किंवा गैरव्यवहार करणाऱ्यांना कर अधिकारी आता अटक करू शकणार नाहीत. हा निर्णय गुरुवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या ५३व्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीत जीएसटी प्रकरणांमध्ये फौजदारी खटल्याची किमान मर्यादा १ कोटी रुपयांवरून ५ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. ५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी रकमेचा गैरव्यवहार केवळ दंड भरून निकाली काढता येईल. १० हजार रुपयांपेक्षा कमी करचोरी केल्यास व्यावसायिकाला नोटीसही दिली जाणार नाही. परिषदेने ऑनलाइन वस्तू विकणाऱ्या छोट्या दुकानदारांसाठीही नियम सुलभ केले आहेत. मात्र, विद्यमान कर स्लॅब किंवा दररचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. अधिकाऱ्यांच्या अटकेचा अधिकार समाप्त कौन्सिलने जीएसटी कायद्यांतर्गत अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले अटकेचे अधिकार मागे घेतले आहेत. यासोबतच, प्रकरणांमध्ये निश्चित केलेल्या किमान शिक्षेची तरतूदही हटवण्यात आली आहे. आता कोणत्याही प्रकरणात दंड, तुरुंगवास किंवा दोन्ही प्रकारची शिक्षा ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार न्यायालयांच्या विवेकावर सोपवण्यात आला आहे. यामुळे कर अधिकाऱ्यांची मनमानी आणि इन्स्पेक्टर राजवर आळा बसेल. ₹5 कोटींपेक्षा कमी गैरव्यवहारावर आता न्यायालयीन खटला चालणार नाही व्यापाऱ्यांना दिलासा देत फौजदारी खटला दाखल करण्याची मर्यादा ५ पटीने वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी ₹१ कोटींच्या करातील अनियमिततेवरही फौजदारी खटला सुरू केला जाऊ शकत होता, ती मर्यादा आता वाढवून ₹५ कोटी करण्यात आली आहे. म्हणजेच ₹५ कोटींपर्यंतची प्रकरणे आता फौजदारी कारवाईऐवजी दंड आणि दिवाणी प्रक्रियेअंतर्गतच निकाली काढली जातील. माल आणि बिल योग्य असल्यास खरेदीदाराचा ITC अडकणार नाही इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) दाव्याबाबत प्रामाणिकपणे व्यापार करणाऱ्या खरेदीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. परिषदेने अधिकाऱ्यांची एक समिती (Committee of Officers) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एखाद्या खरेदीदाराकडे योग्य इनव्हॉइस (बिल) असेल, त्याने माल प्राप्त केला असेल आणि पुरवठादाराला पूर्ण पैसे दिले असतील, तर फसवणूक करणाऱ्या पुरवठादारामुळे त्याला त्रास सहन करावा लागू नये, याचा ही समिती अभ्यास करेल. ही समिती ३ महिन्यांत आपला अहवाल सादर करेल, जो पुढील बैठकीत मांडला जाईल. सामान्य दंड घटून ₹10,000 झाला, वर्षातून एकदाच दरांमध्ये बदल होणार वित्त मंत्रालयानुसार, ज्या प्रकरणांमध्ये कोणताही विशेष दंड निश्चित करण्यात आलेला नव्हता, तेथे आकारला जाणारा सामान्य दंड ₹25,000 वरून कमी करून ₹10,000 करण्यात आला आहे. याशिवाय, वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले की करदरांची रचना आता स्थिर झाली आहे. त्यामुळे परिषद आता दैनंदिन कामकाजात करप्रणाली कशा प्रकारे कार्य करते, यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. आता जीएसटी दरांमध्ये कोणताही बदल वर्षातून फक्त एकदाच केला जाईल.



Source link