UPI वरील शुल्क पुढील वर्षापर्यंत लांबणीवर पडू शकते:दावा- फेस्टिव्ह सीझनमध्ये UPI पेमेंट मोफत राहणार, 15 ऑक्टोबरपासून लागणार होते 0.4% शुल्क

UPI वर शुल्क आकारण्याचा नियम सध्या पुढे ढकलला जाऊ शकतो. केंद्र सरकार 15 ऑक्टोबरपासून ₹2000 पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI पेमेंटवर 0.4% शुल्क आकारण्याचा नियम लागू करणार होती. वृत्तसंस्था पीटीआयने सूत्रांच्या हवाल्याने दावा केला आहे की, सरकार पुढील वर्षी 1 जानेवारीपासून नवा नियम लागू करण्याचा विचार करत आहे. असे झाल्यास सणासुदीच्या काळात दुकानदार आणि पेमेंट कंपन्यांना सूट दिली जाऊ शकते, म्हणजेच UPI व्यवहार विनाशुल्क राहतील. लवकरच अंतिम निर्णय होऊ शकतो अहवालांनुसार, सणासुदीच्या काळात दुकानदारांवर अतिरिक्त भार पडू नये, यासाठी सरकार 0.4% मर्चंट शुल्क लागू करण्याची तारीख पुढे ढकलण्याचा विचार करत आहे. सरकारचा अधिकृत निर्णय पुढील काही दिवसांत समोर येऊ शकतो. पेटीएम आणि मोबिक्विकसारख्या कंपन्यांचे शेअर घसरले UPI वरील मर्चंट शुल्क पुढे ढकलल्याच्या वृत्ताचा थेट परिणाम शेअर बाजारात सूचीबद्ध असलेल्या फिनटेक कंपन्यांच्या ांवर दिसून आला. 1. पेटीएममध्ये मोठी घसरण व्यवहारादरम्यान पेटीएमचे शेअर्स एका क्षणी 10% पर्यंत घसरून ₹1,561 या नीचांकी पातळीवर पोहोचले होते. मात्र, बाजार बंद होईपर्यंत त्यात थोडी सुधारणा झाली आणि तो 5.42% घसरणीसह ₹1,640 वर बंद झाला. 2. मोबिक्विक, पाइन लॅब्स आणि इतर फिनटेक शेअर्सही घसरले UPI MDR शुल्काचे नवे नियम आणि व्यापाऱ्यांवरील परिणाम मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजे काय? मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजेच MDR, ही अशी फी असते जी एखादा व्यापारी किंवा दुकानदार डेबिट/क्रेडिट कार्ड किंवा डिजिटल पेमेंट (UPI) सुविधा म्हणजेच पॉइंट ऑफ सेल मशीन किंवा पेमेंट गेटवे वापरण्याच्या बदल्यात बँक आणि पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सना देतो. ही फी डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि ट्रान्सफर नेटवर्क सुरळीतपणे चालवण्याचा खर्च भागवण्यासाठी घेतली जाते. हा चार्ज व्यापाऱ्याला द्यावा लागतो, ग्राहकाला नाही. व्यापारी संघटनांचा UPI चार्जला विरोध करण्यामागील युक्तिवाद किरकोळ व्यापारी आणि वितरक कमी मार्जिनवर काम करतात. डिजिटल व्यवहारांवर अतिरिक्त चार्ज लादल्याने खर्च वाढेल. डिजिटल पेमेंटचा उद्देश प्रक्रिया सुलभ करणे हा असला पाहिजे, व्यापाऱ्यांवर बोजा टाकणे हा नाही. UPI मुळे रोख पैशांचा वापर कमी झाला आहे. व्यापारी व्यवस्था पारदर्शक बनवण्यासाठी सहकार्य करत आहेत, त्यामुळे त्यांच्यावर शुल्क आकारणे योग्य नाही. डिजिटल इंडियाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी व्यापाऱ्यांवर शुल्क लावणे हे त्यांना शिक्षा देण्यासारखे आहे. सरकारने या निर्णयाचा पुन्हा विचार केला नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल.



Source link