दुष्काळ, कर्जवसुली आणि पीकविम्यावर रविकांत तुपकर आक्रमक:आठवडाभरात निर्णय न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा

मराठवाड्यासह राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, घटलेले पीक उत्पादन आणि वाढता कर्जबोजा यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असल्याचा आरोप करत क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वाखाली संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथे विभागीय आयुक्तांची भेट घेतली. यावेळी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत, सरसकट कर्जमाफी, पीकविम्याची रक्कम, नियमित कर्जदारांना प्रोत्साहनपर अनुदान तसेच मायक्रोफायनान्स कंपन्या आणि खासगी पतसंस्थांच्या कर्जवसुलीला लगाम घालण्याची मागणी करण्यात आली. संघटनेच्या वतीने १३ मागण्यांचे निवेदन विभागीय आयुक्तांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठविण्यात आले. दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली असताना कर्जाचे हप्ते, व्याज आणि वसुलीचा तगादा वाढत असल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी अधिकच तीव्र झाल्याचे तुपकरांनी यावेळी सांगितले. उत्पादन खर्च वाढला, उत्पन्न घटले; शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात यंदाच्या हंगामात शेतीसाठी लागणारा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. बियाणे, खते, औषधे, मजुरी, मशागत आणि सिंचनाचा खर्च वाढला असताना अनेक भागांत पिकांच्या उत्पादनावरही परिणाम झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या उत्पन्नाचा ताळमेळ बिघडला असून शेती टिकवण्यासाठी घेतलेले कर्ज फेडणेही कठीण झाले आहे. तुपकरांनी सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खर्चाचा आणि प्रत्यक्ष मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारने शेतकऱ्याला किमान उत्पादन खर्चाएवढी तरी मदत करावी, अशी मागणी केली. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 1 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी संघटनेने केली आहे. 2024-25 चा पीकविमा द्या, 2026 चा विमाही तातडीने मंजूर करा दुष्काळाच्या परिस्थितीत पीकविमा हा शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरू शकतो. मात्र मागील वर्षांच्या पीकविम्याच्या रकमा अद्याप पात्र शेतकऱ्यांना पूर्णपणे मिळालेल्या नसल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. 2024 आणि 2025 या वर्षांचा प्रलंबित पीकविमा पात्र शेतकऱ्यांना 100 टक्के द्यावा, तसेच 2026 च्या पीकविम्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळवून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सरसकट कर्जमाफीची मागणी; नियमित कर्जदारांसाठी 2 लाखांचे अनुदान दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा भार कमी करण्यासाठी सरसकट आणि विनाअट कर्जमाफी जाहीर करावी, अशी मागणी तुपकरांनी केली. यासोबतच जे शेतकरी नियमितपणे कर्जाची परतफेड करत आहेत, त्यांच्यासाठीही सरकारने स्वतंत्र निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका मांडण्यात आली. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. तसेच 2019 पूर्वीचे कर्जदार, पुनर्गठित आणि रूपांतरित कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीच्या कक्षेत आणावे, अशी मागणी संघटनेने केली. कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांचा CIBIL खराब होऊ नये कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांच्या क्रेडिट इतिहासावर परिणाम होऊ नये, यासाठीही तुपकरांनी सरकारचे लक्ष वेधले. कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांचा CIBIL स्कोअर खराब होणार नाही, यासाठी बँकांना स्पष्ट निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली. शेतकऱ्याचा कर्जाचा प्रश्न सोडवताना भविष्यात त्याला नवीन कर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण होऊ नयेत, यासाठी बँकिंग यंत्रणेला आवश्यक सूचना देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. मायक्रोफायनान्स कंपन्या आणि पतसंस्थांच्या वसुलीवर तुपकरांचा निशाणा दुष्काळाच्या काळात सर्वाधिक गंभीर बनलेला मुद्दा म्हणजे कर्जवसुलीचा वाढता दबाव. शेतकऱ्यांकडे उत्पन्नाचे साधन कमी झाले असतानाही मायक्रोफायनान्स कंपन्या, बँका, पतसंस्था आणि खासगी सावकारांकडून कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी तगादा लावला जात असल्याचा आरोप तुपकरांनी केला. कर्जवसुली करताना शेतकरी, शेतमजूर किंवा महिला बचत गटांना धमकावणे, मानसिक त्रास देणे किंवा सार्वजनिकपणे अपमानित करणे अशा घटना घडत असतील तर संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी संघटनेने केली. तसेच पीककर्जावर आकारले जाणारे अवाजवी व्याज, दंड आणि अतिरिक्त शुल्क यांची चौकशी करून गरज पडल्यास बँका आणि पतसंस्थांचे ऑडिट करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. नवीन पीककर्जासाठी टाळाटाळ करणाऱ्या बँकांवर कारवाई करा दुष्काळामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी नवीन पीककर्जाची आवश्यकता आहे. मात्र पात्र असूनही काही शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ किंवा नकार दिला जात असल्याचा मुद्दा संघटनेने उपस्थित केला. पात्र शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज देण्यास नकार देणाऱ्या किंवा जाणीवपूर्वक विलंब करणाऱ्या बँकांवर कारवाई करावी, अशी मागणी तुपकरांनी केली. आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकरी आणि महिला बचत गटांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करून त्यांना सुलभ हप्त्यांची सुविधा देण्याची मागणीही करण्यात आली. ‘चारा छावणी नको, दावणीला चारा द्या’ दुष्काळाचा परिणाम केवळ पिकांवरच नव्हे तर पशुधनावरही होत असल्याचे तुपकरांनी निदर्शनास आणले. पाण्याबरोबरच जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर होत चालला आहे. त्यामुळे ‘चारा छावणीला नको, दावणीला द्या’ अशी भूमिका घेत शेतकऱ्यांच्या जनावरांसाठी थेट चारा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. ज्या भागात परिस्थिती गंभीर आहे, तेथे आवश्यकतेनुसार चारा छावण्या सुरू कराव्यात, असेही संघटनेने म्हटले आहे. ट्रान्सफॉर्मर, वीज आणि शेतमजुरांच्या मदतीचाही मुद्दा दुष्काळाच्या काळात शेतीसाठी उपलब्ध असलेला वीजपुरवठा सुरळीत ठेवणे आवश्यक असल्याचे सांगत जळालेले आणि नादुरुस्त ट्रान्सफॉर्मर तातडीने बदलण्याची मागणी करण्यात आली. शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी नियमित वीज मिळावी, यासाठी प्रशासनाने विशेष उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली. याशिवाय दुष्काळाचा सर्वाधिक परिणाम होणाऱ्या शेतमजूर आणि भूमिहीन कुटुंबांसाठी स्वतंत्र आर्थिक मदत व विशेष पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली. ‘आठवडाभरात निर्णय घ्या, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन’ दरम्यान, निवेदन देऊन संघटना शांत बसणार नसल्याचे रविकांत तुपकरांनी स्पष्ट केले. सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे तातडीने लक्ष देऊन ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. “शेतकऱ्याने पीक उभे करण्यासाठी मोठा खर्च केला; मात्र दुष्काळामुळे त्याच्या हातात अपेक्षित उत्पन्न राहिलेले नाही. अशा परिस्थितीत त्याला कर्जवसुलीच्या तगाद्यात अडकवणे योग्य नाही. सरकारने शेतकऱ्याला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी ठोस मदत केली पाहिजे,” अशी भूमिका तुपकरांनी मांडली. सरकारला मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी आठवड्याची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत ठोस निर्णय न झाल्यास मराठवाड्यासह राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशारा तुपकरांनी दिला. “आठवडाभरात निर्णय घ्या; अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलनाचा झटका दाखवू. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले तर मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही,” असा इशाराही त्यांनी दिला. आता तुपकरांच्या नेतृत्वाखाली मांडण्यात आलेल्या या १३ मागण्यांवर राज्य सरकार काय निर्णय घेते, याकडे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः दुष्काळी मदत, कर्जमाफी, पीकविमा आणि कर्जवसुलीवरील निर्बंध या प्रमुख मागण्यांवर सरकारची भूमिका काय राहते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. हेही वाचा… बॉयलर उद्योगाच्या सुरक्षिततेसह उत्पादकता वाढवण्यावर शासनाचा भर:‘बॉयलर इंडिया 2026’मधून तंत्रज्ञान आणि कौशल्य विकासाला नवी दिशा ऊर्जा निर्मितीपासून साखर, वस्त्रोद्योग, रसायने, पेट्रोकेमिकल्स, अन्नप्रक्रिया, औषधनिर्मिती, कागद उद्योग आणि रिफायनरीजपर्यंत विविध औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये बॉयलरची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे बॉयलरची सुरक्षितता, कार्यक्षमता आणि विश्वासार्हता यांचा थेट संबंध औद्योगिक उत्पादकता, कामगारांची सुरक्षितता, ऊर्जेचा कार्यक्षम वापर, पर्यावरण आणि देशाच्या औद्योगिक स्पर्धात्मकतेशी आहे. या पार्श्वभूमीवर बॉयलर क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान, कौशल्य विकास आणि सुरक्षिततेला चालना देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी केले. सविस्तर वाचा…



Source link