लोकसहभागातून दुष्काळावर मात करण्यासाठी राज्यस्तरीय कार्यशाळा:जलव्यवस्थापनासह अन्नसुरक्षा, चारा नियोजनावर भर

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी लोकसहभागातून शाश्वत उपाययोजना राबविणे, नैसर्गिक संसाधनांचे प्रभावी व्यवस्थापन करणे आणि स्थानिक गरजांनुसार दुष्काळ निवारणाचा कृती आराखडा तयार करणे, या उद्देशाने स्वयम् शिक्षण प्रयोग (SSP) संस्था आणि वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाशी संबंधित परभणी कृषी विज्ञान केंद्र, छत्रपती संभाजीनगर यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यस्तरीय संवाद कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. ‘लोकसहभागातून दुष्काळावर मात : कृती आराखडा’ या विषयावर आयोजित या कार्यशाळेत जलव्यवस्थापन, अन्नसुरक्षा, चारा व्यवस्थापन, पशुधन संवर्धन आणि हवामान बदल अशा महत्त्वपूर्ण विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. दुष्काळाच्या समस्येवर केवळ तात्पुरते उपाय करण्याऐवजी स्थानिक समुदायाच्या सहभागातून दीर्घकालीन आणि शाश्वत उपाययोजना विकसित करण्यावर या कार्यशाळेत भर देण्यात आला. या कार्यशाळेत परभणी, नांदेड, लातूर, जालना, धाराशिव आणि छत्रपती संभाजीनगर या 6 जिल्ह्यांतील प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. स्वयम् शिक्षण प्रयोग संस्थेच्या टीमसह विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी दुष्काळामुळे ग्रामीण भागात निर्माण होणाऱ्या समस्या, शेतीसमोरील आव्हाने, पाणीटंचाई, पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता आणि ग्रामीण कुटुंबांच्या अन्नसुरक्षेच्या प्रश्नांवर आपले विचार मांडले. संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नसीम मॅडम यांच्या उपस्थितीमुळे कार्यशाळेतील चर्चेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. दुष्काळ निवारणासाठी स्थानिक परिस्थितीचा अभ्यास महत्त्वाचा ग्रामीण भागातील दुष्काळाची तीव्रता, पाण्याची उपलब्धता, शेतीचे स्वरूप, नैसर्गिक संसाधने आणि स्थानिक लोकांच्या गरजा या प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळ्या असतात. त्यामुळे दुष्काळ निवारणासाठी एकाच प्रकारच्या उपाययोजना सर्वत्र राबविण्याऐवजी स्थानिक परिस्थितीचा अभ्यास करून नियोजन करणे आवश्यक आहे. याच दृष्टिकोनातून कार्यशाळेत विविध जिल्ह्यांतील परिस्थिती आणि तेथील प्रमुख समस्यांचा आढावा घेण्यात आला. दुष्काळाच्या काळात पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, शेतीसाठी पाण्याचे नियोजन, जमिनीतील ओलावा टिकविणे, पिकांचे संरक्षण, जनावरांसाठी चारा आणि ग्रामीण कुटुंबांच्या उपजीविकेचे सातत्य राखणे ही प्रमुख आव्हाने असतात. या समस्यांवर मात करण्यासाठी ग्रामपंचायत, स्थानिक प्रशासन, कृषी विभाग, कृषी विज्ञान केंद्रे, सामाजिक संस्था आणि ग्रामस्थ यांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनांचा योग्य वापर, जलसंधारणाच्या उपाययोजना, गावपातळीवर संसाधनांचे नियोजन आणि लोकसहभागातून विकासकामे राबविणे या बाबींना कार्यशाळेत प्राधान्य देण्यात आले. तसेच स्थानिक समुदायाला केवळ लाभार्थी न मानता नियोजन आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेतील सक्रिय भागीदार बनविण्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. डॉ. रमेश जारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हानिहाय सादरीकरण कार्यशाळेच्या पहिल्या सत्रात एमजीएम विद्यापीठाचे डॉ. रमेश जारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध जिल्ह्यांचे सादरीकरण करण्यात आले. परभणी, नांदेड, लातूर, जालना, धाराशिव आणि छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यांतील प्रतिनिधींनी स्थानिक परिस्थिती, दुष्काळाशी संबंधित समस्या आणि ग्रामीण जीवनावर होणाऱ्या परिणामांबाबत माहिती मांडली. या सादरीकरणातून विविध जिल्ह्यांतील अनुभव समजून घेण्याची संधी उपलब्ध झाली. पाणीटंचाई, शेतीचे नियोजन, नैसर्गिक संसाधनांची उपलब्धता आणि पशुधन व्यवस्थापन यांसारख्या प्रश्नांवर स्थानिक परिस्थितीनुसार कोणत्या उपाययोजना करता येतील, याबाबत विचारमंथन करण्यात आले. तसेच एका जिल्ह्यातील यशस्वी अनुभव दुसऱ्या जिल्ह्यात राबविता येण्याच्या शक्यतांवर चर्चा करण्यात आली. दुष्काळ निवारणासाठी कृती आराखडा तयार करताना गावातील उपलब्ध संसाधने, लोकांच्या गरजा, संभाव्य अडचणी आणि विविध शासकीय योजनांचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे या सत्रातून अधोरेखित झाले. जिल्हानिहाय अनुभवांची देवाणघेवाण करून स्थानिक गरजांवर आधारित नियोजनाला चालना देण्याचा प्रयत्न या वेळी करण्यात आला. ग्रामपंचायत विकास आराखडा आणि जलव्यवस्थापनावर मार्गदर्शन कार्यशाळेच्या दुसऱ्या सत्रात विविध विषयतज्ज्ञांनी दुष्काळ निवारणासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांवर मार्गदर्शन केले. यशदाच्या देव मॅडम यांनी ग्रामपंचायत विकास आराखडा (GPDP), यशदा आणि जलव्यवस्थापन या विषयांवर माहिती दिली. गावातील विकासकामांचे नियोजन करताना स्थानिक गरजा ओळखणे, उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनांचा आढावा घेणे आणि ग्रामस्थांच्या सहभागातून प्राधान्यक्रम निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ग्रामपंचायत विकास आराखड्याच्या माध्यमातून गावातील पाणी, स्वच्छता, नैसर्गिक संसाधने आणि इतर मूलभूत सुविधांशी संबंधित गरजांचा विचार करून नियोजन करता येते. त्यामुळे दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांना ग्रामपंचायत स्तरावर प्रभावीपणे जोडण्याची आवश्यकता या सत्रात अधोरेखित करण्यात आली. जलव्यवस्थापनाच्या दृष्टीने पाण्याचा काटकसरीने वापर, जलसंधारण, उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन आणि गावपातळीवर सामूहिक जबाबदारी निश्चित करणे महत्त्वाचे आहे. पाण्याची उपलब्धता आणि गरज यांचा समतोल राखण्यासाठी स्थानिक लोकांचा सहभाग आवश्यक असून, नियोजन प्रक्रियेत ग्रामस्थांचा सक्रिय सहभाग असल्यास उपाययोजनांची परिणामकारकता वाढू शकते, यावर भर देण्यात आला. दुष्काळात अन्नसुरक्षा टिकविण्याचे आव्हान कृषी विज्ञान केंद्राच्या डॉ. दीप्ती पाटगावकर यांनी अन्नसुरक्षेच्या विषयावर मार्गदर्शन केले. दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेती उत्पादनावर होत नाही, तर ग्रामीण कुटुंबांच्या अन्नाची उपलब्धता आणि उपजीविकेवरही होतो. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पाण्याची कमतरता, पिकांच्या उत्पादनातील संभाव्य घट आणि ग्रामीण कुटुंबांच्या आर्थिक परिस्थितीतील बदल यांचा अन्नसुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक परिस्थितीला अनुरूप शेतीचे नियोजन, उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर आणि अन्नाची उपलब्धता टिकविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचा विचार करण्यात आला. दुष्काळाच्या काळात ग्रामीण कुटुंबांना अन्नाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, संभाव्य अडचणींचा पूर्वानुमान घेणे आणि अन्नसुरक्षेसाठी गावपातळीवर समन्वित प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा या सत्रात मांडण्यात आला. चारा आणि पशुधन व्यवस्थापनावर विशेष भर दुष्काळाच्या काळात पाण्याबरोबरच जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता हा ग्रामीण भागातील महत्त्वाचा प्रश्न ठरतो. चाऱ्याची कमतरता निर्माण झाल्यास पशुधनाच्या आरोग्यावर, दूध उत्पादनावर आणि पशुपालकांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होण्याची शक्यता असते. या पार्श्वभूमीवर कृषी विज्ञान केंद्राच्या डॉ. जिंतूरकर मॅडम यांनी चारा व्यवस्थापन आणि पशुधन व्यवस्थापन या विषयांवर मार्गदर्शन केले. दुष्काळी परिस्थितीत चाऱ्याची उपलब्धता टिकवून ठेवण्यासाठी नियोजन करणे, उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर करणे आणि पशुधनाचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना आखणे महत्त्वाचे आहे. पशुपालकांच्या उपजीविकेचे सातत्य टिकविण्यासाठी चारा व्यवस्थापनाचा स्वतंत्रपणे विचार करण्याची गरज या वेळी अधोरेखित करण्यात आली. दुष्काळ निवारणाच्या कृती आराखड्यात शेती आणि जलव्यवस्थापनासोबत पशुधनाच्या गरजांचाही समावेश असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे गावपातळीवर चारा उपलब्धतेचा विचार करून नियोजन करणे आणि संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वय राखणे महत्त्वाचे ठरते. हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी शाश्वत शेतीचे नियोजन पोकरा विभागाचे विशाल साळवे यांनी पोकरा योजनेच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रात राबविता येणाऱ्या उपाययोजना आणि हवामान बदल या विषयांवर मार्गदर्शन केले. बदलत्या हवामानामुळे शेतीसमोर निर्माण होणाऱ्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची क्षमता वाढविणे आवश्यक असल्याचे या सत्रात अधोरेखित करण्यात आले. हवामानातील बदल, पावसाचे अनिश्चित स्वरूप आणि पाण्याच्या उपलब्धतेतील चढ-उतार यांचा शेतीच्या नियोजनावर परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत स्थानिक गरजांनुसार कृषी उपाययोजना राबविणे, उपलब्ध शासकीय योजनांचा प्रभावी वापर करणे आणि शेतकऱ्यांना बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी सक्षम करणे महत्त्वाचे आहे. पोकरा योजनेच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रात राबविता येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती घेताना स्थानिक परिस्थिती, शेतकऱ्यांच्या गरजा आणि शाश्वत शेतीच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या नियोजनाचा विचार करण्यात आला. हवामान बदलाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी केवळ तात्पुरत्या उपायांवर अवलंबून न राहता दीर्घकालीन नियोजन करण्याची गरज या वेळी व्यक्त करण्यात आली. महिला नेतृत्व आणि लोकसहभागातून सामूहिक प्रयत्नांची गरज स्वयम् शिक्षण प्रयोग (SSP) संस्थेच्या टीमने ग्रामीण समुदायाचा सहभाग, महिलांचे नेतृत्व, स्थानिक संसाधनांचे व्यवस्थापन आणि विविध शासकीय यंत्रणा व सामाजिक संस्थांमधील समन्वय या बाबींवर भर दिला. दुष्काळ निवारणाच्या प्रक्रियेत स्थानिक नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा असतो. गावातील पाणी, शेती, अन्नसुरक्षा आणि पशुधनाशी संबंधित समस्या समजून घेऊन त्यावर सामूहिकरीत्या उपाययोजना केल्यास स्थानिक गरजांनुसार नियोजन करता येते. महिलांचा सहभाग आणि स्थानिक नेतृत्वाला प्रोत्साहन दिल्यास ग्रामीण समुदायाची निर्णयप्रक्रियेतील भूमिका अधिक प्रभावी होऊ शकते. दुष्काळावर मात करण्यासाठी केवळ शासकीय योजनांवर अवलंबून न राहता ग्रामस्थ, स्थानिक स्वराज्य संस्था, कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि सामाजिक संस्थांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. उपलब्ध संसाधनांचे योग्य व्यवस्थापन आणि विविध यंत्रणांमधील समन्वयातून दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांना अधिक व्यापक स्वरूप देता येऊ शकते, हा दृष्टिकोन कार्यशाळेत मांडण्यात आला. समन्वित कृती आराखड्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल या राज्यस्तरीय संवाद कार्यशाळेत जलव्यवस्थापन, अन्नसुरक्षा, चारा व्यवस्थापन, पशुधन संवर्धन आणि हवामान बदलाशी जुळवून घेणाऱ्या उपाययोजनांचा एकत्रित विचार करण्यात आला. विविध जिल्ह्यांतील प्रतिनिधी आणि विषयतज्ज्ञांनी मांडलेल्या अनुभवांच्या आधारे स्थानिक परिस्थितीनुसार दुष्काळ निवारणाचे नियोजन करण्यावर भर देण्यात आला. कार्यशाळेत स्वयम् शिक्षण प्रयोग संस्थेच्या देवकन्या जगदाळे, लीला जाधव, सम्राट कसबे आणि वैशाली घुगे यांच्यासह विविध जिल्ह्यांतील प्रतिनिधी उपस्थित होते. दुष्काळ ही केवळ पाणीटंचाईची समस्या नसून तिचा परिणाम शेती, अन्नसुरक्षा, पशुधन आणि ग्रामीण उपजीविकेवरही होतो. त्यामुळे या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करून कृती आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. लोकसहभाग, स्थानिक नेतृत्व, उपलब्ध संसाधनांचे प्रभावी व्यवस्थापन आणि शासकीय यंत्रणा व सामाजिक संस्थांमधील समन्वय यांच्या माध्यमातून दुष्काळावर मात करण्यासाठी दीर्घकालीन व शाश्वत उपाययोजना विकसित करता येऊ शकतात, हा या कार्यशाळेचा महत्त्वपूर्ण संदेश ठरला. हेही वाचा… जळगावमध्ये शाळकरी विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणारे ‘छोटा हत्ती’ वाहन पलटी:8 ते 10 विद्यार्थी जखमी, दोघांची प्रकृती गंभीर शाळा सुटल्यानंतर घरी जाण्यासाठी निघालेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवासात सोमवारी मोठी दुर्घटना घडली. जळगावजवळील उमाळा फाट्याच्या परिसरात शाळकरी मुलांना घेऊन जाणारे ‘छोटा हत्ती’ वाहन अचानक पलटी झाले. या अपघातात 8 ते 10 विद्यार्थी जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. त्यापैकी दोन विद्यार्थ्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे समजते. अपघातानंतर जखमी विद्यार्थ्यांना तातडीने उपचारासाठी जळगाव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या घटनेमुळे विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सविस्तर वाचा…



Source link