![]()
शिवाजी कोण होता? या पुस्तकाच्या वादातून निर्माण झालेल्या प्रकरणाने आता राजकीय रंग घेतला असून, आमदार संजय गायकवाड यांच्या वक्तव्यावर खासदार शाहू महाराज छत्रपती यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कोल्हापूरमध्ये माध्यमांशी बोलताना त्यांनी गायकवाड यांच्या वक्तव्याची कडाडून टीका केली आणि अशा प्रकारची भाषा जनतेला मान्य होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. शाहू महाराज छत्रपती म्हणाले की, सार्वजनिक जीवनात असलेल्या व्यक्तींनी बोलताना जबाबदारीची जाणीव ठेवली पाहिजे. कोणाबद्दल काय बोलायचं याचं भान नसणं ही गंभीर बाब आहे. गायकवाड यांनी केलेले वक्तव्य अजिबात योग्य नसून, त्यावर सरकारने तातडीने कारवाई करावी, असे त्यांनी नमूद केले. आमदारकी रद्द करण्याबाबतचे नियम मला ठाऊक नसले तरी, त्यांच्या वर्तनावर कठोर पावले उचललीच पाहिजेत, असेही त्यांनी सांगितले. या प्रकरणात पुढे बोलताना शाहू महाराजांनी सरकारवरही अप्रत्यक्ष टीका केली. काही गोष्टींवर त्वरित निर्णय होत नाहीत, अशी परिस्थिती असल्याचे त्यांनी सूचित केले. त्यामुळे या प्रकरणात सरकारने योग्य ती कारवाई लवकर करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. गायकवाड यांच्या वक्तव्याचा निर्णय आता जनता देईल, असेही त्यांनी ठामपणे म्हटले. पोलिस ठाण्यात तक्रार दरम्यान, या वादाच्या पार्श्वभूमीवर शिवाजी कोण होता? या पुस्तकाचे प्रकाशक प्रशांत आंबी यांनी कोल्हापूरच्या राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. मात्र, पोलिसांनी तातडीने गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिला असून, कायदेशीर सल्ला घेतल्यानंतर पुढील निर्णय घेऊ, असे सांगितले आहे. या भूमिकेमुळेही चर्चांना उधाण आले आहे. पुस्तकाच्या शीर्षकावर आक्षेप नेमकं प्रकरण काय, याकडे पाहिल्यास आमदार संजय गायकवाड यांनी प्रकाशक प्रशांत आंबी यांना फोनवरून शिवीगाळ केल्याचा आरोप आहे. त्यांनी शिवाजी कोण होता? या पुस्तकाच्या शीर्षकावर आक्षेप घेत, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अनादर होत असल्याचे म्हटले. यावेळी त्यांनी अत्यंत आक्षेपार्ह भाषा वापरत गंभीर धमक्या दिल्याचे समोर आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. शिवरायांच्या नावाशी संबंधित विषय असल्याने भावना तीव्र झाल्या आहेत. आता या प्रकरणात सरकार काय भूमिका घेते आणि गायकवाडांवर कोणती कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Source link
आमदार संजय गायकवाडांवर शाहू महाराज संतापले:आमदारकी रद्द करण्याची मागणी, सरकारला कारवाईचे आवाहन