महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि विविध गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून स्थापन करण्यात येणाऱ्या समितीबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. या समितीच्या सचिवपदाची जबाबदारी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक
.
तुकाराम मुंढे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या ‘सेफ फूड, सेफ ड्रग्स’ अभियानासह मसाल्यांच्या उत्पादनांबाबत जारी करण्यात आलेल्या अनुपालन आदेशांची माहिती त्यांनी दिली. याच पत्रकार परिषदेदरम्यान पत्रकारांनी त्यांना एमपीएससी चौकशी समिती आणि सचिवपदाच्या नियुक्तीबाबत प्रश्न विचारला. त्यावर उत्तर देताना त्यांनी अधिकृत नियुक्तीची प्रक्रिया आणि झालेल्या चर्चेबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली.
अधिकृत आदेश नाही, पण चर्चा झाल्याचे मुंढेंनी मान्य केले
एमपीएससी चौकशी समितीच्या सचिवपदावर नियुक्ती होणार असल्याच्या चर्चेबाबत विचारले असता, तुकाराम मुंढे यांनी अद्याप त्यांच्याकडे कोणतेही अधिकृत पत्रव्यवहार किंवा अधिसूचना प्राप्त झाली नसल्याचे सांगितले. मात्र, या विषयासंदर्भात चर्चा झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. काही बाबींवर तोंडी संवाद झाला असला, तरी त्याला अधिकृत निर्णयाचा दर्जा देता येणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
एखाद्या पदावर नियुक्ती किंवा जबाबदारी सोपवण्याबाबत अधिकृत आदेश प्राप्त होणे आवश्यक असते. त्यामुळे केवळ चर्चा झाली म्हणून नियुक्ती निश्चित झाल्याचे सांगता येणार नाही. अधिकृत संवाद किंवा नोटिफिकेशन मिळाल्यानंतरच या विषयावर स्पष्टपणे बोलता येईल, असे मुंढे यांच्या उत्तरातून स्पष्ट झाले.
या विषयावर कोणाशी चर्चा झाली, याबाबतही त्यांनी माहिती देण्याचे टाळले. संबंधित चर्चेचा तपशील सार्वजनिक करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे एमपीएससी चौकशी समितीच्या सचिवपदाबाबत चर्चा सुरू असली, तरी नियुक्तीची अधिकृत घोषणा किंवा आदेश अद्याप समोर आलेला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर चौकशी समितीचा विषय चर्चेत
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी, गैरप्रकार आणि परीक्षा प्रक्रियेतील अनियमिततेच्या मुद्द्यांवरून राज्यात चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर पुण्यात स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले होते. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या वतीने एमपीएससी परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली होती.
या समितीच्या सचिवपदासाठी तुकाराम मुंढे यांच्या नावाची चर्चा पुढे आली. प्रशासकीय कामकाजातील शिस्त आणि स्पष्ट भूमिकेसाठी ओळखले जाणारे मुंढे या समितीत कोणती भूमिका बजावणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली होती. मात्र, त्यांच्या ताज्या विधानानंतर अधिकृत नियुक्तीची प्रतीक्षा कायम आहे.
समितीची रचना, कार्यकक्षा, चौकशीचे स्वरूप आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांबाबत अधिकृत माहिती समोर आल्यानंतरच या प्रक्रियेचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.
एमपीएससीच्या जुन्या कागदपत्रांच्या निर्णयावर काय म्हणाले मुंढे?
एमपीएससीच्या जुन्या कागदपत्रांची विल्हेवाट लावण्याच्या निर्णयावरूनही काही दिवसांपूर्वी वाद निर्माण झाला होता. आयोगाने जुनी कागदपत्रे रद्दीत काढून नष्ट करण्याचा निर्णय घेतल्याची बाब समोर आल्यानंतर आमदार रोहित पवार यांनी या निर्णयावर टीका केली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने हा निर्णय मागे घेतल्याची माहिती समोर आली.
या प्रकरणावर पत्रकारांनी तुकाराम मुंढे यांना प्रश्न विचारला. त्यावर त्यांनी हा विषय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट केले. जुन्या कागदपत्रांबाबतच्या निर्णयाची माहिती देण्याचा अधिकार किंवा अधिकृत जबाबदारी आपल्याकडे नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे या प्रकरणातील निर्णयप्रक्रिया, कागदपत्रे नष्ट करण्यामागील कारणे आणि निर्णय मागे घेण्याची पार्श्वभूमी याबाबतची माहिती एमपीएससीकडूनच घ्यावी लागणार आहे.
या मुद्द्यावर मुंढे यांनी कोणताही स्वतंत्र दावा केला नाही. संबंधित विषयाची अधिकृत माहिती आयोगाकडून मिळणे आवश्यक असल्याची त्यांची भूमिका होती.
‘सेफ फूड, सेफ ड्रग्स’ अभियानाचीही माहिती
दरम्यान, पत्रकार परिषदेत तुकाराम मुंढे यांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या ‘सेफ फूड, सेफ ड्रग्स’ अभियानाची माहिती दिली. अन्नपदार्थांची गुणवत्ता, अन्नसुरक्षा आणि औषधांच्या सुरक्षिततेबाबत नियमांचे पालन व्हावे, यासाठी हे अभियान राबवण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मसाल्यांच्या उत्पादनांमध्ये होणारी भेसळ आणि नियमांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाकडून अनुपालन आदेश जारी करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या आदेशांमध्ये कृत्रिम रंगांचा अनधिकृत वापर, अर्क काढलेल्या मसाल्यांचा वापर आणि मसाल्यांमध्ये भेसळ करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
हळद, मिरची, दालचिनी, काळीमिरी आणि खसखस यांसारख्या मसाल्यांचा तसेच संबंधित मसाला उत्पादनांचा या नियमांच्या कक्षेत समावेश असल्याचे मुंढे यांनी स्पष्ट केले. मसाल्यांचे उत्पादक, विक्रेते आणि हॉटेल व्यावसायिकांनी या आदेशांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
नियुक्तीच्या अधिकृत घोषणेकडे लक्ष
एमपीएससी चौकशी समितीच्या सचिवपदाबाबत चर्चा झाल्याचे तुकाराम मुंढे यांनी मान्य केले असले, तरी अधिकृत पत्रव्यवहार किंवा नियुक्तीचे नोटिफिकेशन अद्याप प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे त्यांची नियुक्ती निश्चित झाल्याचे सध्या म्हणता येणार नाही. राज्य सरकारकडून अधिकृत आदेश जारी झाल्यानंतरच या नियुक्तीबाबत स्पष्टता येईल.
दरम्यान, एमपीएससीच्या जुन्या कागदपत्रांबाबतचा वाद आणि परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांची चौकशी या दोन्ही मुद्द्यांवर आयोगाकडून पुढे कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा…
दिवाळीत रस्त्यांवर फटाके फोडता येणार नाहीत:DJ, डॉल्बी आणि लेझर लाईट्सवरही मुंबई उच्च न्यायालयाचे कडक निर्देश
दिवाळीचा सण जवळ येत असताना फटाक्यांमुळे होणारे वायुप्रदूषण आणि ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. दिवाळीसह वर्षभरातील विविध सण-उत्सवांच्या काळात सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या आणि पदपथांवर फटाके फोडण्यास प्रतिबंध घालण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. फटाक्यांच्या आतषबाजीमुळे नागरिकांना होणारा त्रास, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्यावरील परिणाम तसेच वाढत्या प्रदूषणाचा प्रश्न लक्षात घेऊन न्यायालयाने हा विषय गांभीर्याने घेतला आहे. याशिवाय, डीजे, डॉल्बी, लाऊडस्पीकर आणि डोळ्यांना हानी पोहोचवू शकणाऱ्या लेझर लाईट्सच्या वापराबाबतही न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. सविस्तर वाचा…
