मालेगाव सुपारी घोटाळा प्रकरणात FDA ची मोठी कारवाई:5 अधिकाऱ्यांचे निलंबन, तुकाराम मुंढे आणि नरहरी झिरवळ यांचा दणका

मालेगावमध्ये जप्त करण्यात आलेल्या तब्बल 252 मेट्रिक टन सुपारीची विल्हेवाट लावल्याच्या प्रकरणात अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणात कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत विभागातील 5 अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. मंत्री नरहरी झिरवळ आणि अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या स्तरावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. जप्त केलेली सुपारी प्रत्यक्षात नष्ट करण्यात आली होती की केवळ कागदोपत्री विल्हेवाट लावल्याचे दाखवण्यात आले, असा गंभीर प्रश्न चौकशी समितीच्या अहवालामुळे उपस्थित झाला आहे. मालेगावमध्ये फेब्रुवारी 2024 मध्ये जप्त करण्यात आलेली सुपारी प्रयोगशाळेच्या तपासणीत मानवी सेवनासाठी असुरक्षित असल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यानंतर न्यायालयाने हा साठा नष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, सुपारी नष्ट केल्याच्या प्रक्रियेत वाहतुकीची क्षमता, पंचनाम्यांतील नोंदी, पंचसाक्षीदारांची उपस्थिती आणि विल्हेवाटीसाठीच्या खर्चाची देयके यांसारख्या अनेक बाबींमध्ये विसंगती आढळल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील संशय अधिक गडद झाला आहे. 252 मेट्रिक टन सुपारीचा साठा नेमका गेला कुठे? मालेगाव येथून जप्त करण्यात आलेल्या सुपारीच्या साठ्याचे वजन 252.328 मेट्रिक टन होते. हा साठा 3,605 पोत्यांमध्ये ठेवण्यात आला होता. त्याचे बाजारमूल्य अंदाजे 10 कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले आहे. अन्न विश्लेषकांच्या तपासणीत ही सुपारी मानवी सेवनासाठी अयोग्य असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर तिची विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया सुरू होणे अपेक्षित होते. या प्रकरणात न्यायालयाने 5 मार्च 2025 रोजी सुपारी नष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी साठा नष्ट केल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया कशा पद्धतीने पार पडली, याबाबत चौकशीदरम्यान प्रश्न उपस्थित झाले. सुपारी नष्ट केल्याचे दाखवणाऱ्या नोंदी आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यांचा मेळ बसत नसल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. सचिन खैरनार यांनी या प्रकरणी तक्रार दाखल केल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तांनी चौकशी समिती स्थापन केली. या समितीने उपलब्ध कागदपत्रे आणि संबंधित नोंदी तपासल्यानंतर सुपारीच्या विल्हेवाट प्रक्रियेत गंभीर विसंगती असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. याच अहवालाच्या आधारे पाच अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. 11 ट्रक आणि 252 टन सुपारी; वाहतुकीच्या क्षमतेवरच प्रश्न या प्रकरणातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सुपारीच्या वाहतुकीसाठी वापरण्यात आल्याचे नमूद केलेले 11 ट्रक. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील सुपारी एका दिवसात 11 ट्रकमधून नेऊन नष्ट केल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, चौकशी समितीच्या अहवालानुसार या 11 ट्रकची एकत्रित सरासरी क्षमता सुमारे 44 मेट्रिक टन होती. एका बाजूला 252.328 मेट्रिक टन सुपारी नष्ट केल्याची नोंद, तर दुसऱ्या बाजूला नमूद केलेल्या वाहनांची मर्यादित क्षमता, यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. उपलब्ध क्षमतेच्या तुलनेत एवढा मोठा साठा एका दिवसात कसा वाहून नेण्यात आला, याचे स्पष्टीकरण आवश्यक ठरले आहे. सुपारीची वाहतूक किती फेऱ्यांमध्ये करण्यात आली, प्रत्यक्षात कोणती वाहने वापरण्यात आली आणि विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया कुठे पार पडली, याबाबतच्या नोंदींची पडताळणी महत्त्वाची ठरणार आहे. या विसंगतींमुळे सुपारीचा साठा प्रत्यक्षात नष्ट झाला होता की नाही, याबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. पंचनाम्यांमधील नोंदींमुळे संशय बळावला चौकशीदरम्यान वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या पंचनाम्यांमध्ये नमूद केलेली वाहने आणि पंचसाक्षीदार यांच्याबाबतही प्रश्न उपस्थित झाल्याचे समोर आले आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणी आणि वेगवेगळ्या प्रक्रियांसाठी एकाच वाहनांची किंवा पंचसाक्षीदारांची नावे कशी नोंदवण्यात आली, असा मुद्दा चौकशी समितीच्या निरीक्षणांतून पुढे आला आहे. जर संबंधित वाहनांची आणि पंचसाक्षीदारांची उपस्थिती एकाच वेळी वेगवेगळ्या ठिकाणी दाखवण्यात आली असेल, तर त्या नोंदींची सत्यता तपासणे आवश्यक ठरते. त्यामुळे सुपारी नष्ट केल्याच्या प्रक्रियेत तयार करण्यात आलेल्या पंचनाम्यांची स्वतंत्र पडताळणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या नोंदी केवळ प्रशासकीय त्रुटी आहेत की त्यामागे प्रत्यक्ष विल्हेवाटीबाबत काही अनियमितता आहे, हे पुढील तपासातून स्पष्ट होऊ शकते. सध्या मात्र या विसंगतींमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी नव्हती? असुरक्षित सुपारीची विल्हेवाट लावताना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची आवश्यक परवानगी घेण्यात आली होती का, हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. चौकशी समितीच्या अहवालानुसार, सुपारी नष्ट करण्याच्या प्रक्रियेसाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी घेतल्याची नोंद आढळली नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील अन्नपदार्थाचा साठा नष्ट करताना त्याची विल्हेवाट कुठे लावली, कोणत्या पद्धतीने लावली आणि पर्यावरणविषयक नियमांचे पालन झाले का, याची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. मात्र, या प्रक्रियेशी संबंधित परवानगी आणि कागदपत्रांबाबत प्रश्न निर्माण झाल्याने चौकशीला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. याशिवाय, सुपारीच्या विल्हेवाटीसाठी लाखो रुपये खर्च झाल्याचे सांगण्यात आले असले, तरी त्या खर्चाची देयके कार्यालयात सादर करण्यात आली नसल्याची बाबही अहवालातून समोर आली आहे. त्यामुळे वाहतूक, विल्हेवाटीचा खर्च आणि संबंधित आर्थिक व्यवहार यांची पडताळणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती दिल्याचा दावा; मात्र पत्रांना उत्तर नाही या प्रकरणात नाशिक विभागाचे तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त व्ही. पी. पाटील यांच्याशी संबंधित बाबीही महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. संबंधित पाच अधिकाऱ्यांनी सुपारीचा साठा नष्ट करण्यापूर्वी पाटील यांना तोंडी माहिती दिल्याचे नमूद केले होते. मात्र, पाटील यांना याबाबत विचारणा करण्यात आली असता, सुपारी नष्ट करण्याच्या आदेशाबद्दल कोणत्याही अधिकाऱ्याने आपल्याला माहिती दिली नव्हती, असे त्यांनी स्पष्ट केल्याचे वृत्तात नमूद आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती दिल्याचा दावा आणि त्यांचे म्हणणे यामध्ये विसंगती असल्याचे दिसून आले. पाटील हे 18 मार्च ते 4 एप्रिल 2025 या कालावधीत रजेवर होते. रजेवरून परतल्यानंतर त्यांनी संबंधित पाच अधिकाऱ्यांना सुपारीच्या विल्हेवाटीबाबत तीन वेळा लेखी पत्र पाठवून माहिती मागितली होती. मात्र, या पत्रांना संबंधित अधिकाऱ्यांकडून उत्तर मिळाले नसल्याचे पाटील यांनी सांगितले. या पत्रव्यवहारामुळेही प्रकरणातील संशय वाढला. सुपारी नष्ट करण्याची प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण झाली असेल, तर त्यासंबंधीची कागदपत्रे, वाहतुकीच्या नोंदी आणि खर्चाची देयके सादर करण्यात अडचण का आली, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. कोणत्या 5 अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई? मालेगाव सुपारी प्रकरणात निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत. अ. र. दाभाडे — अन्न सुरक्षा अधिकारी, गुप्तवार्ता विभाग, नाशिक अ. उ. रासकर — अन्न सुरक्षा अधिकारी, नाशिक गो. वि. कासार — अन्न सुरक्षा अधिकारी, नाशिक यो. रो. देशमुख — अन्न सुरक्षा अधिकारी, नाशिक श्रीम. सु. दे. महाजन — अन्न सुरक्षा अधिकारी, नाशिक या अधिकाऱ्यांनी सुपारीच्या साठ्याची विल्हेवाट लावल्याची नोंद केली होती. मात्र, चौकशी समितीच्या अहवालात या प्रक्रियेशी संबंधित अनेक बाबींवर प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. पुढील चौकशीत काय स्पष्ट होणार? मालेगावमधील या प्रकरणामुळे अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारभारातील पारदर्शकतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मानवी सेवनासाठी असुरक्षित घोषित करण्यात आलेला आणि अंदाजे 10 कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेला सुपारीचा साठा प्रत्यक्षात कुठे आणि कसा नष्ट करण्यात आला, याचे उत्तर मिळणे महत्त्वाचे आहे. वाहनांची क्षमता, पंचनाम्यांमधील नोंदी, पंचसाक्षीदारांची उपस्थिती, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी आणि विल्हेवाटीच्या खर्चाची देयके या सर्व बाबींची सखोल पडताळणी केल्यास या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते. संबंधित अधिकाऱ्यांनी केलेले दावे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आणि चौकशी समितीची निरीक्षणे यांची सांगड घालून पुढील तपास करणे आवश्यक ठरणार आहे. सध्या पाच अधिकाऱ्यांच्या निलंबनामुळे या प्रकरणाला मोठे वळण मिळाले आहे. मात्र, 252.328 मेट्रिक टन सुपारीची प्रत्यक्षात विल्हेवाट लावण्यात आली होती का, तसेच या प्रक्रियेत नेमक्या कोणत्या अनियमितता झाल्या, याचे अंतिम उत्तर पुढील चौकशी आणि अधिकृत निष्कर्षांतूनच स्पष्ट होणार आहे. हेही वाचा… दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना 5 हजारांची अग्रिम मदत देण्याची सरकारची तयारी:6 हजार कोटींच्या खर्चाचे गणित, शंभूराज देसाईंनी दिली माहिती दुष्काळसदृश परिस्थिती, घटते पीक उत्पादन, शेतीचा वाढता खर्च आणि पाणीटंचाईमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 5 हजार रुपये अग्रिम मदत देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असून, या निर्णयासाठी सुमारे 6 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. एवढ्या मोठ्या आर्थिक भाराबाबत शासनस्तरावर विचारविनिमय सुरू असल्याची माहिती पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली. त्यामुळे दिवाळीच्या तोंडावर आर्थिक मदतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांचे सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. सविस्तर वाचा…



Source link