सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत न्यायालयीन घडामोडींमुळे राजकीय वातावरण अधिकच तापले असून, उमेदवारी टिकविण्यापासून संभाव्य माघारीपर्यंतच्या हालचालींना वेग आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल शिवाजीराव देसाई आणि राजेंद्र ऊर्फ राजूशेठ राजपुरे यांच्याशी संबंधित विशेष अनुमती याचिका फेटाळल्याने निवडणुकीतील पुढील रणनीतीबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. दुसरीकडे, महाबळेश्वर तालुक्यातील संभाव्य लढत आणि सोसायटी मतदारसंघातील उमेदवारी माघारीमुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीचे राजकीय महत्त्व वाढले आहे. न्यायालयीन निकालामुळे उमेदवारीच्या चर्चेला नवे वळण संचालकपदावरील दहा वर्षांच्या कार्यकाळाशी संबंधित मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयातून दिलासा न मिळाल्याने संबंधित नेत्यांच्या पुढील राजकीय भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. १६ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने संबंधित याचिका आणि प्रलंबित अर्ज निकाली काढले. या निर्णयानंतर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील पात्रता, उमेदवारी आणि संभाव्य राजकीय आघाड्यांबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. रूपाली राजपुरे यांच्या अनुभवासंदर्भातील प्रमाणपत्रांवर उपस्थित झालेल्या आक्षेपांबाबत संबंधित प्राधिकृत यंत्रणेकडे दाद मागण्याची भूमिका न्यायालयाने स्पष्ट केल्याची माहिती राजेंद्र राजपुरे यांनी दिली. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील प्रशासकीय घडामोडींनाही महत्त्व प्राप्त झाले आहे. जिल्हा बँकेवरील प्रभाव हा सातारा जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील नेतृत्वाचा महत्त्वाचा आधार मानला जातो. त्यामुळे न्यायालयीन निकालाचे परिणाम केवळ संबंधित उमेदवारांपुरते मर्यादित न राहता निवडणुकीतील इतर राजकीय समीकरणांवरही होण्याची शक्यता आहे. महाबळेश्वरमध्ये कोण बाजी मारणार? महाबळेश्वर तालुक्यात संजय शिंदे आणि रूपाली राजपुरे यांच्यात संभाव्य सामना होण्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या मतदारसंघातील निवडणूक अधिक लक्षवेधी बनली आहे. स्थानिक सहकार क्षेत्रातील संपर्क, मतदारांचा पाठिंबा आणि राजकीय गटांची ताकद या बाबी संभाव्य लढतीत निर्णायक ठरू शकतात. राजेंद्र ऊर्फ राजूशेठ राजपुरे यांच्या याचिकेवरील निर्णयानंतर या तालुक्यातील उमेदवारीविषयक घडामोडींना विशेष महत्त्व आले आहे. मात्र, उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत प्रत्यक्ष निवडणूक लढतीचे चित्र स्पष्ट होणार नाही. त्यामुळे संभाव्य उमेदवारांच्या पुढील निर्णयांकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. अर्ज माघारीतून बदलणार निवडणुकीचे गणित जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील अर्ज माघारीचा टप्पा आता महत्त्वाचा ठरत आहे. सोसायटी मतदारसंघातून बाबासाहेब सावंत यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला असून, जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी संजय सुद्रिक यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. २१ ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज मागे घेता येणार असल्याने उर्वरित कालावधीत उमेदवारांमध्ये चर्चा, परस्पर समन्वय आणि मतदारसंघनिहाय राजकीय जुळवाजुळव होण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी थेट लढती होणार की माघारीमुळे प्रतिस्पर्ध्यांची संख्या कमी होणार, यावर निवडणुकीतील चुरस अवलंबून राहील. जुन्या नेतृत्वासमोर नव्या आव्हानांची शक्यता जिल्हा बँकेत दीर्घकाळ संचालक म्हणून काम केलेल्या नेत्यांच्या राजकीय भवितव्याबाबतही चर्चा सुरू आहे. बदलत्या परिस्थितीत अनुभवी नेतृत्व आपली ताकद कशी टिकवते आणि नव्या चेहऱ्यांना कितपत संधी मिळते, याची उत्सुकता आहे. तथापि, नव्या उमेदवारांना संधी देण्याबाबत किंवा विशिष्ट गटांमध्ये आघाडी होण्याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. न्यायालयीन निर्णय, उमेदवारीचे निकष आणि माघारीची मुदत या पार्श्वभूमीवर जिल्हा बँकेची निवडणूक निर्णायक टप्प्यात प्रवेश करत आहे. २१ ऑक्टोबरनंतर उमेदवारांचे अंतिम चित्र स्पष्ट झाल्यावर कोणत्या मतदारसंघात थेट संघर्ष होणार आणि कोणत्या गटाला राजकीय लाभ मिळणार, याचे चित्र अधिक स्पष्ट होईल. त्यामुळे आगामी काही दिवस सातारा जिल्ह्यातील सहकार राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
Source link
जिल्हा बँकेच्या रणधुमाळीत न्यायालयीन निर्णयाचा परिणाम:महाबळेश्वरकडे राजकीय नजरा; 21 ऑक्टोबरच्या माघारीपर्यंत घडामोडींना वेग
