महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी फॉर्म-6 मध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाकडे पाठवला आहे. यामुळे SSR मध्ये वगळण्यात आलेल्या मतदारांना पुन्हा नाव नोंदवता येईल.
.
प्रस्तावात म्हटले आहे की, ज्या लोकांना मतदार यादीत पुन्हा नाव नोंदवायचे आहे, अशा मतदारांकडून पहिल्यांदाच मतदार होत असल्याची घोषणा करून घेऊ नये. कारण खोटी घोषणा केल्यास एक वर्षापर्यंत कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे लोक घाबरत आहेत. अनेक BLO यांनीही याबाबत तक्रार केली आहे. हा प्रस्ताव गेल्या आठवड्यात पाठवण्यात आला.
महाराष्ट्रात SSR सध्या सुरू आहे. येथे मसुदा मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या जुन्या मतदारांनाही Form-6 द्वारे नाव नोंदवण्यास सांगितले जात आहे.
फॉर्म-6 मध्ये पहिल्यांदाच मतदार होत असल्याची घोषणा
फॉर्म-6 मध्ये आता हे सांगावे लागते की तो प्रथमच मतदार यादीत नाव नोंदवून घेत आहे. फॉर्ममध्ये ही माहिती देण्याची तरतूद प्रथमच करण्यात आली आहे.
फॉर्ममध्ये हेही घोषित करावे लागते की त्याचे नाव कोणत्याही विधानसभा किंवा लोकसभा मतदारसंघाच्या मतदार यादीत समाविष्ट नाही.
खोटी घोषणा केल्यास लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1950 च्या कलम 31 अंतर्गत कारवाई होऊ शकते. यात एक वर्षापर्यंतची कारावासाची शिक्षा, दंड किंवा दोन्हींची तरतूद आहे.
यापूर्वीही फॉर्म-6 मध्ये बदल करण्यात आला आहे
निवडणूक आयोगाने 10 ऑक्टोबर रोजी SIR पूर्ण झालेल्या राज्यांमध्ये फॉर्म-6 मध्ये मोठा बदल केला होता. आता SIR मध्ये नाव वगळल्यानंतर पुन्हा नाव नोंदवून घेण्यासाठी 2003 सालच्या मतदार यादीची माहिती देण्याची गरज नाही.
अर्जदाराला त्याचे, त्याच्या आई-वडिलांचे किंवा आजी-आजोबांचे नाव त्या यादीत होते की नाही, हे सांगण्याची आवश्यकता राहणार नाही. फॉर्म-6 मधून यासंदर्भातील अतिरिक्त घोषणापत्र काढून टाकण्यात आले आहे.
मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेशसह 17 राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार यादी अपडेट केली जाणार
निवडणूक आयोगाने गुरुवारी 17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार यादीचे स्पेशल समरी रिव्हिजन (SSR) करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा आणि उत्तराखंड यांचाही समावेश आहे. या राज्यांमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.
स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) वरून विरोधक देशभरात आंदोलने करत असताना आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असताना हा आदेश देण्यात आला आहे.
SSR अंतर्गत मतदार यादीत नवीन नावे जोडली जातील आणि आधी नोंदवलेल्या माहितीतील चुका दुरुस्त केल्या जातील. 2027 मध्ये 18 वर्षे पूर्ण करणारे तरुणही नाव नोंदवण्यासाठी अर्ज करू शकतील. नावे जोडणे किंवा वगळण्याची माहिती राजकीय पक्षांना दिली जाईल.
SIR वाद बिहारमधून सुरू झाला, आता विरोधकांनी हा मुद्दा बनवला
SIR बंद करण्याची आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्याची मागणी करत विरोधक सातत्याने आंदोलन करत आहेत.
SIR (स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन) वरून वाद 24 जून 2025 रोजी सुरू झाला, जेव्हा निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाचे आदेश दिले.
आयोगाचे म्हणणे होते की, मतदार यादी दुरुस्त करणे आणि पात्र मतदारांची नावे समाविष्ट करणे हा यामागील उद्देश आहे. मात्र, कागदपत्रांच्या अटी आणि कमी कालावधीमुळे मोठ्या संख्येने पात्र मतदारांची नावेही वगळली जाऊ शकतात, असा आरोप विरोधकांनी केला. ऑगस्ट 2025 मध्ये बिहारच्या प्रारूप मतदार यादीतून सुमारे 65 लाख नावे वगळल्यानंतर वाद आणखी वाढला.
यानंतर SIR इतर राज्यांपर्यंत पोहोचला आणि नागरिकत्वाची तपासणी, जुन्या नोंदींची अनिवार्यता, नावे वगळण्याची प्रक्रिया तसेच निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांबाबत प्रश्न उपस्थित झाले.
हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. न्यायालयाने 27 मे 2026 रोजी बिहारमध्ये SIR घेण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावर शिक्कामोर्तब केले. सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2026 मध्ये फॉर्म-6 मध्ये SIR संदर्भातील अतिरिक्त घोषणापत्र आणि आयोगातील कथित मतभेदांवरून नवा वाद निर्माण झाला.
आता निवडणूक आयोगाने SIR पूर्ण झालेल्या 20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वगळल्या गेलेल्या पात्र मतदारांची नावे समाविष्ट करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
——————————-
ही बातमीही वाचा….
सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतच्या मोर्चावर राहुल यांना नोटीस: CJI म्हणाले- आम्हाला कोणीही धमकावू शकत नाही, न्यायालयाबाहेर काय बोलले जात आहे आणि आत काय, हे आम्हाला माहीत आहे
12 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत विरोधकांनी काढलेल्या मोर्चाच्या प्रकरणावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी CJI सूर्यकांत म्हणाले की, कोणीही न्यायालयाला घाबरवून किंवा धमकावून दबावाखाली आणू शकत नाही. अशा प्रयत्नांचा काहीही उपयोग नाही. याकडे कोणीही लक्ष देत नाही. संपूर्ण बातमी वाचा…
