भारत-न्यूझीलंडदरम्यानचा मुक्त व्यापार करार २० ऑक्टोबर रोजी रात्री १२:०१ वाजल्यापासून लागू होईल. याअंतर्गत न्यूझीलंडमध्ये सर्व भारतीय वस्तूंना १००% शुल्कमुक्त प्रवेश मिळेल. या करारानुसार न्यूझीलंड पुढील १५ वर्षांत भारतात २० अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे १.९० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी या व्यापार कराराची घोषणा करताना सांगितले की, दोन्ही देशांमधील व्यापार सध्या असलेल्या २.४ अब्ज डॉलरवरून २०३० पर्यंत सुमारे ७ अब्ज न्यूझीलंड डॉलर म्हणजेच जवळपास ₹३८,००० कोटींपर्यंत वाढवणे हा यामागील उद्देश आहे. भारतीय निर्यातदारांना १००% शुल्कमुक्त प्रवेश न्यूझीलंड भारताच्या 100% टॅरिफ लाइन्स म्हणजेच सर्व उत्पादन श्रेणींवर शून्य आयात शुल्काची सुविधा देत आहे. भारताच्या इतिहासातील हा पहिला FTA आहे, ज्यामध्ये लागू झाल्याच्या पहिल्याच दिवसापासून सर्व उत्पादनांना पूर्णपणे शुल्कमुक्त प्रवेश मिळाला आहे. या निर्णयामुळे भारतीय निर्यातदारांचे ते नुकसान भरून निघेल, जे त्यांना FTA पूर्वी आकारल्या जाणाऱ्या 10% पर्यंतच्या शुल्कामुळे सहन करावे लागत होते. FTA चा थेट फायदा या प्रमुख क्षेत्रांना मिळेल दुग्धव्यवसायासारखी क्षेत्रे FTA मध्ये समाविष्ट नाहीत भारताने देशांतर्गत हितांचा विचार करून आपल्या संवेदनशील उत्पादनांचा FTA मध्ये समावेश केलेला नाही. सेवा क्षेत्र, व्हिसा नियम आणि शेतीमध्ये फायदा न्यूझीलंडने भारतीय सेवा प्रदात्यांसाठी आपली 118 सेवा क्षेत्रे/उप-क्षेत्रे खुली केली आहेत. यामध्ये आयटी, व्यावसायिक सेवा, दूरसंचार, बांधकाम, शिक्षण, वित्तीय सेवा आणि पर्यटन यांचा समावेश आहे. यामुळे भारतीय व्यावसायिक आणि व्यावसायिक अभ्यागतांसाठी ये-जा करणे सोपे होईल… कृषी उत्पादकता वाढवण्यासाठी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पार्टनरशिप करण्यात आली आहे. याअंतर्गत कीवी, सफरचंद आणि मधासाठी समर्पित कृती आराखडा तयार करून भारतातील उत्पादकता आणि गुणवत्ता सुधारली जाईल. FTA मुळे न्यूझीलंडला कोणते फायदे मिळणार भारत आपल्या 70% टॅरिफ लाइन्सवर सवलत देत आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील विद्यमान व्यापारमूल्याच्या सुमारे 95% भागाचा समावेश होतो. उर्वरित 29.97% टॅरिफ लाइन्स एक्सक्लूजन लिस्टमध्ये ठेवण्यात आल्या आहेत. सफरचंद, कीवी, मानुका हनी आणि अल्ब्युमिनसाठी भारताने ड्युटी-बेस्ड कोटा (TRQ), मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस (MIP) आणि सेफगार्ड उपाययोजना निश्चित केल्या आहेत. यामुळे देशांतर्गत शेतकऱ्यांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासोबतच टप्प्याटप्प्याने आयात सुनिश्चित केली जाईल. सोप्या नियमांमुळे खर्च कमी होईल टॅरिफ रेट कोटा (TRQ) म्हणजे काय? याअंतर्गत एखाद्या विशिष्ट वस्तूच्या ठरावीक प्रमाणापर्यंतच्या आयातीवर कमी किंवा शून्य शुल्क आकारले जाते, तर त्यापेक्षा अधिक आयातीवर सामान्य किंवा जास्त कर द्यावा लागतो. यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेचेही संरक्षण होते आणि गरजही पूर्ण होते.
Source link
भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार 20 ऑक्टोबरपासून लागू:देशात आता न्यूझीलंडमधील किवीफ्रूटपासून कपड्यांपर्यंतच्या वस्तू स्वस्त मिळतील
