4 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
दिल्लीतील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारले. न्यायालयाने विचारले की, प्रारूप मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या सुमारे 43 लाख मतदारांपैकी ज्यांची नावे ‘स्थलांतरित किंवा अनुपस्थित’ या श्रेणीत नोंदवली आहेत, त्यांना पुन्हा नाव समाविष्ट करून घेण्यासाठी Form-6 भरण्यास का सांगितले जात आहे.
हा फॉर्म नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी असतो, तर हे लोक आधीपासूनच मतदार यादीत समाविष्ट होते. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सांगितले की, Form-6, 7 आणि 8 मध्ये बदल करता येणार नाही.
दिल्लीमध्ये SIR पूर्वी सुमारे 1.45 कोटी मतदार होते. 31 ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदार यादीत सुमारे 97.53 लाख नावे समाविष्ट करण्यात आली. अशा प्रकारे सुमारे 47.57 लाख नावे प्रारूप यादीतून वगळण्यात आली.
फॉर्म-6, 7 आणि 8 चा वापर का केला जातो
| फॉर्म | वापर |
| Form-6 | मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी |
| Form-7 | हरकत नोंदवण्यासाठी किंवा नाव हटवण्यासाठी अर्ज |
| Form-8 | नोंदवलेल्या माहितीमध्ये सुधारणा, पत्ता बदलणे आणि इतर निर्धारित बदलांसाठी |
फॉर्म 6 वरून वाद काय आहे?
फॉर्म 6 वरील वादाला सुरुवात तेव्हा झाली, जेव्हा गेल्या महिन्यात ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने वृत्त दिले की, दोन निवडणूक आयुक्तांनी SIR च्या फॉर्म 6 मधील बदलांवर आक्षेप घेतला होता. याच आधारावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. Form-6 संदर्भात विरोधकांचा मुख्य आरोप आहे की, निवडणूक आयोगाने नव्या मतदारांच्या फॉर्ममध्ये SIR शी संबंधित अतिरिक्त घोषणा जोडून नियमांचे उल्लंघन केले आणि पहिल्यांदा मतदार बनणाऱ्यांसाठी अनावश्यक अडथळा निर्माण केला.
सर्वोच्च न्यायालयातील 6 महत्त्वाच्या गोष्टी, म्हणाले—दिल्लीमध्ये निवडणूक नाही, मग घाई का?
सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर झाली. निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता दामा शेषाद्री नायडू यांनी बाजू मांडली. इतर प्रमुख वकिलांमध्ये ज्येष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचाही समावेश होता.
- खंडपीठाने म्हटले की, जे काही कारणांमुळे आपला गणना फॉर्म जमा करू शकले नाहीत, तसेच ज्या लोकांची नावे यापूर्वी मतदार यादीत होती आणि आता नाहीत, त्यांना ‘नवीन मतदार’ मानण्याऐवजी त्यांच्या परिस्थितीनुसार तोडगा काढावा.
- खंडपीठे म्हटले की, फॉर्म ६, ७ आणि ८ हे निर्धारित नमुने आहेत. निवडणूक आयोग त्यात बदल करू शकत नाही.
- राष्ट्रीय राजधानीत नजीकच्या भविष्यात कोणतीही निवडणूक होणार नसताना इतकी लवकर (३० ऑक्टोबर) अंतिम मुदत का ठेवली जात आहे, अशी विचारणा खंडपीठेने केली.
- न्यायालयाने म्हटले, ‘नावे पुन्हा नोंदवण्यासाठी अंतिम तारीख निश्चित करू नका.’ मुख्य न्यायाधीशांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाने केवळ मतदारांच्या अर्जांची वाट पाहू नये. आयोगाने स्वतः मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
- यानंतर निवडणूक आयोगाने अर्ज जमा करण्याची अंतिम मुदत वाढवण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
