सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्याविरोधातील वक्तव्य भोवले:न्यायालयीन अवमान प्रकरणी संजय राऊतांना सुप्रीम कोर्टाचे आदेश, 17 नोव्हेंबरला प्रत्यक्ष हजर राहावे लागणार

भारताचे सरन्यायाधीश आणि न्यायव्यवस्थेबाबत सोशल मीडियावर केलेल्या वक्तव्यामुळे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने राऊत यांना 17 नोव्हेंबर रोजी प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणात पत्रकार निखिल वागळे यांनाही त्याच दिवशी न्यायालयासमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. वागळे यांना मात्र डिजिटल माध्यमातून उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. न्यायालयीन अवमानाशी संबंधित या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे आता पुढील सुनावणीकडे राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. सरन्यायाधीशांवरील वक्तव्याची न्यायालयाकडून गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्याविरोधात तसेच न्यायव्यवस्थेबाबत सोशल मीडियावर करण्यात आलेल्या कथित आक्षेपार्ह वक्तव्यांमुळे हा वाद निर्माण झाला. संजय राऊत यांनी अल्बानियातील हिंसाचाराशी संबंधित एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला होता. या पोस्टमधील मजकूर आणि त्यातून भारतीय न्यायव्यवस्थेबाबत व्यक्त करण्यात आलेल्या भूमिकेवर आक्षेप घेण्यात आला. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने न्यायालयीन अवमानाची याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने संजय राऊत आणि पत्रकार निखिल वागळे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यानंतर आता दोघांनाही न्यायालयासमोर उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. 17 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान राऊत यांना स्वतः न्यायालयात उपस्थित राहावे लागणार आहे. वागळे यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग किंवा अन्य डिजिटल माध्यमातून उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संजय राऊत यांनी यापूर्वी मागितली होती माफी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 16 ऑक्टोबर रोजी संजय राऊत आणि निखिल वागळे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. न्यायालयीन अवमानाची याचिका दाखल झाल्यानंतर संबंधित वक्तव्यांबाबत दोघांकडून स्पष्टीकरण मागवण्यात आले होते. यानंतर संजय राऊत यांनी न्यायालयाबाबत केलेल्या वक्तव्यावर खेद व्यक्त करत माफी मागितली होती. माझ्याकडून काही चूक झाली असेल किंवा न्यायालयाबाबत अवमानकारक वक्तव्य झाले असेल, तर न्यायालयाला त्याची दखल घेण्याचा अधिकार आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती. सरन्यायाधीशांना जाब विचारण्याचा अधिकार असल्याचे सांगतानाच, आपल्याकडून काही चुकीचे बोलले गेले असेल तर त्याबद्दल खेद असल्याचेही राऊत यांनी म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाची माफी मागण्यात आपल्याला कोणताही कमीपणा वाटत नसल्याचे सांगत त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली होती. मात्र, या माफीनंतरही न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी पुढे सुरू ठेवली असून, आता राऊत यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या माफीनंतर न्यायालय या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे. अल्बानियातील हिंसाचाराचा व्हिडिओ शेअर केल्यानंतर वाद या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी अल्बानियातील हिंसाचाराशी संबंधित सोशल मीडिया पोस्टमध्ये आहे. अल्बानियामध्ये आंदोलकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीला आग लावल्याचा दावा करणारा व्हिडिओ संजय राऊत यांनी आपल्या सोशल मीडिया टाइमलाइनवर शेअर केला होता. या घटनेचा संदर्भ देत त्यांनी भारतातील परिस्थितीबाबत भाष्य केले होते. राऊत यांनी आपल्या पोस्टमध्ये अल्बानियातील आंदोलनाचा उल्लेख करत तेथील आंदोलक संसद, मंत्र्यांची घरे आणि इतर ठिकाणांना लक्ष्य करत असल्याचे म्हटले होते. तसेच, तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने भ्रष्ट पंतप्रधानांचा बचाव केल्यामुळे न्यायालय लोकांच्या रोषाचे लक्ष्य बनल्याचा दावा त्यांनी केला होता. या घटनेतून भारतानेही धडा घ्यावा, असा संदेश देताना त्यांनी भारतीय तरुणांनी आतापर्यंत संयम राखल्याचे म्हटले होते. तरुणांनी दाखवलेल्या संयमाबद्दल सरकारने त्यांचे आभार मानायला हवेत, असेही त्यांनी पोस्टमध्ये नमूद केले होते. मात्र, या पोस्टमधून भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाबाबत आक्षेपार्ह संकेत दिले गेल्याचा आरोप करण्यात आला. न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या संस्थात्मक अधिकारांशी संबंधित मुद्दा उपस्थित झाल्याने या वक्तव्याची न्यायालयीन अवमानाच्या दृष्टिकोनातून तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली. 17 नोव्हेंबरच्या सुनावणीकडे लक्ष संजय राऊत यांनी माफी मागितली असली, तरी न्यायालयीन अवमानाच्या याचिकेवरील कार्यवाही अद्याप संपलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आता त्यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्यास सांगितल्यामुळे आगामी सुनावणी महत्त्वाची ठरणार आहे. या वेळी राऊत यांच्याकडून काय स्पष्टीकरण दिले जाते आणि न्यायालय त्यांच्या भूमिकेबाबत काय निरीक्षण नोंदवते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. हेही वाचा… हक्काची जागा सोडली, वरिष्ठांना विश्वासात न घेता निर्णय:लोकांचा विश्वास मिळवायचा असेल तर कठोर आत्मपरीक्षण करा; विधान परिषद निकालांवरून प्रफुल पटेलांचा घरचा आहेर महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीचे निकाल समोर आल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अंतर्गत गोटात प्रचंड मोठी राजकीय खळबळ उडाली आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल पटेल यांनी समाजमाध्यमांवर थेट पोस्ट करत आपल्याच पक्ष नेतृत्वाला उघडपणे घरचा आहेर दिला आहे. “आजचे विधान परिषदेचे निकाल हा पक्षासाठी एक अत्यंत स्पष्ट आणि महत्त्वाचा इशारा आहेत. जनतेचा विश्वास पुन्हा संपादन करायचा असेल आणि संघटनेत सुधारणा घडवून आणायची असेल, तर तातडीने कठोर आत्मपरीक्षण करावेच लागेल,” अशा स्पष्ट शब्दांत प्रफुल पटेल यांनी पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांच्या कार्यपद्धतीवर थेट निशाणा साधला आहे. विधान परिषद निवडणुकीतील अपेक्षेपेक्षा निराशाजनक कामगिरी आणि पक्षांतर्गत वाढती अस्वस्थता या पार्श्वभूमीवर प्रफुल पटेल यांच्या या भूमिकेने महायुतीसह राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. सविस्तर वाचा….



Source link