निवडणूक आयोगाने आचारसंहितेबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत आचारसंहिता केवळ विद्यमान सरकारी कर्मचाऱ्यांवरच नव्हे, तर निवृत्त होऊन पुन्हा सरकारसाठी काम करणाऱ्या अधिकारी आणि व्यक्तींवरही लागू होईल. काही व्यक्तींनी सरकारी पदाचा गैरवापर केल्याच्या तक्रारी मिळाल्यानंतर आयोगाने हा निर्णय घेतला. आता त्यांना राजकीय निष्पक्षता राखावी लागेल आणि निवडणूक प्रचार किंवा कॅम्पेनिंगपासून दूर राहावे लागेल. निवडणूक आयोगाने या निर्णयाबाबत गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या मुख्य सचिवांना आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना 9 नोव्हेंबर रोजी पत्र पाठवले आहे. निवडणूक होणाऱ्या भागांमध्ये अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेण्यास आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्स करण्यासही आयोगाने बंदी घातली आहे. तक्रारींनंतर आयोगाचा निर्णय एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, यापूर्वीही अशा तक्रारी मिळाल्या होत्या. यामध्ये राज्य सरकारांशी वेगवेगळ्या भूमिकांमध्ये संबंधित असलेले निवृत्त अधिकारी निवडणुकीदरम्यान सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बैठका बोलावतात, असे म्हटले होते. निवडणूक आयोगाने सांगितले की, राज्य सरकारांशी संबंधित, नियुक्त किंवा पुनर्नियुक्त केलेल्या व्यक्तींवरही सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच निर्बंध लागू होतील. हे निर्बंध आचारसंहिता लागू असेपर्यंत प्रभावी राहतील. निवडणूक अधिकाऱ्यांना बोलावण्यास बंदी आयोगाने निर्देश दिले की, अशा व्यक्ती विधानसभा मतदारसंघ किंवा जिल्ह्याच्या निवडणुकीशी संबंधित अधिकाऱ्यांना अधिकृत चर्चा किंवा बैठकीसाठी बोलावू शकत नाहीत. ज्या भागांत निवडणुका घोषित झाल्या आहेत, त्या भागांत ही बंदी लागू असेल. ते या अधिकाऱ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्स किंवा बैठकही घेऊ शकत नाहीत. आयोगाने सांगितले की, निर्देशांचे उल्लंघन करून केलेली कोणतीही कृती किंवा निष्काळजीपणा गांभीर्याने घेतला जाईल. या निर्देशांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्यास राज्यांना सांगण्यात आले आहे. राजकीय कारवायांपासून दूर राहणे आवश्यक पुनर्नियुक्त केलेले लोक आपल्या नावाचा, सरकारी पदाचा किंवा अधिकाराचा वापर कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या किंवा व्यक्तीच्या बाजूने करू शकत नाहीत. आयोगाने हेही पुन्हा स्पष्ट केले की, आचारसंहिता त्या संस्था, समित्या, महामंडळे आणि आयोगांना लागू होते, ज्यांना सरकार पूर्णपणे किंवा अंशतः निधी देते. म्हणजे सरकारी पैशांवर चालणारी कोणतीही संस्था निवडणुकीदरम्यान कोणत्याही पक्षाचा प्रचार करू शकत नाही. या निर्णयाचा काय परिणाम होईल…
Source link
निवृत्त अधिकाऱ्यांनाही आचारसंहिता लागू होणार:5 राज्यांतील निवडणुकांपूर्वी आयोगाचा निर्णय; प्रचारापासून दूर राहावे लागेल, बैठकाही घेता येणार नाहीत
