25 मोठ्या प्रकल्पांना विलंब, ₹2 लाख कोटींचा खर्च वाढला:एवढ्या खर्चात 4200 शाळा बांधता आल्या असत्या, केंद्र सरकारच्या पैमाना पोर्टलच्या अहवालात खुलासा

देशातील मोठ्या प्रकल्पांना होणारा विलंब आता सरकारी तिजोरीवर मोठा भार ठरत आहे. केंद्र सरकारच्या ‘पैमाना’ पोर्टलच्या ऑक्टोबर २०२६ मधील अहवालानुसार, १,८५३ सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा खर्च ३.२२ लाख कोटी रुपयांनी वाढला आहे. सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या २५ मेगा प्रकल्पांचे बजेटच २.११ लाख कोटी रुपयांनी वाढले आहे. ही एकूण खर्चवाढीच्या जवळपास ६५ टक्के आहे. ही रक्कम इतकी मोठी आहे की, या पैशांत प्रत्येकी ५० कोटी रुपये खर्चाचे ४,२०० हून अधिक शाळा किंवा प्रत्येकी १५० कोटी रुपये खर्चाची १,४०० हून अधिक रुग्णालये बांधता आली असती. तसेच दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेसवेसारखे दोन प्रकल्पही पूर्ण करता आले असते. कर्नाटकातील हुबळी-अंकोला रेल्वेमार्ग ३० वर्षे मागे कालमर्यादेच्या बाबतीतही परिस्थिती चिंताजनक आहे. कर्नाटकातील हुबळी-अंकोला रेल्वे मार्ग या यादीत सर्वांत वर आहे. तो मार्च 2005 पर्यंत पूर्ण करायचा होता, मात्र आता त्याचे लक्ष्य मार्च 2030 करण्यात आले आहे, म्हणजेच हा प्रकल्प 25 वर्षे मागे गेला आहे. यानंतर सुबनसिरी आणि तपोवन-विष्णुगढ यांसारखे जलविद्युत प्रकल्प आहेत, ज्यांच्या कालमर्यादेत 16 वर्षांहून अधिक वाढ झाली आहे. याचा अर्थ असा की ज्या सुविधांचा लाभ जनतेला एक-दोन दशकांपूर्वीच मिळायला हवा होता, त्यासाठी अजूनही प्रतीक्षा करावी लागत आहे. मात्र, 1,360 प्रकल्प असेही आहेत, जे वेळेत किंवा केवळ दोन वर्षांपर्यंतच्या मुदतवाढीसह सुरू आहेत. सरकार बदलल्याने प्राधान्यक्रम बदलतात, निधी मिळण्यास विलंब होतो पीडब्ल्यूडीचे माजी प्रमुख हरिओम शर्मा यांच्या मते, अनेकदा दीर्घ प्रकल्पाच्या कालावधीत सरकार बदलल्यामुळे नव्या सरकारच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये बदल होतो आणि निधी जारी करण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे प्रकल्पांना आणखी विलंब होतो; मात्र आता अशी उदाहरणे मोजकीच आहेत. काही मेगा प्रकल्प प्रशासकीय आणि धोरणात्मक अडथळ्यांमुळे रखडले आहेत. आता देशातील पायाभूत सुविधा प्रकल्प दोन टप्प्यांत राबवले जातात. पहिल्या टप्प्यात जमीन अधिग्रहण, पर्यावरणविषयक आणि वनविषयक मंजुऱ्या घेतल्या जातात, तर दुसऱ्या टप्प्यात बांधकामाला सुरुवात होते. २०१३च्या कायद्यामुळे योग्य मोबदला मिळत असल्याने विरोध कमी झाला आहे. निविदांमधील स्पर्धेमुळे अनेक प्रकल्प निर्धारित अर्थसंकल्पापेक्षा १०-१५ टक्के कमी खर्चात पूर्ण होत आहेत. आगामी काळात बहुस्तरीय देखरेखीमुळे विलंब आणि खर्चवाढीची समस्या झपाट्याने कमी होईल.



Source link