नवी दिल्ली34 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
अनिल अंबानी यांच्या कंपन्यांशी संबंधित ४०,००० कोटी रुपयांच्या कर्ज फसवणूक प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद झाला. याचिकाकर्ते वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयात विचारले की, जेव्हा सेबीने (SEBI) स्वतः अनिल अंबानी यांना या संपूर्ण घोटाळ्याचे सूत्रधार म्हटले आहे, तर मग त्यांना आतापर्यंत अटक का करण्यात आली नाही?
या प्रश्नावर अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, तपास यंत्रणांनी ‘X’ किंवा ‘Y’ व्यक्तीला आतापर्यंत अटक का केली नाही, याचे उत्तर देण्यास त्या बांधील नाहीत.
एजन्सींनी दोन नवीन FIR नोंदवल्या
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, तपासादरम्यान काही नवीन पुरावे मिळाल्यानंतर एजन्सींनी २ नवीन FIR नोंदवल्या आहेत. ते म्हणाले की, तपास सुरू आहे आणि ते वैयक्तिक अटकेच्या प्रश्नांवर प्रतिक्रिया देऊ शकत नाहीत.
यापूर्वी प्रशांत भूषण यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, ED ने या प्रकरणात काही लहान कर्मचाऱ्यांना अटक केली आहे, परंतु मुख्य आरोपी अनिल अंबानी यांच्यावर अद्याप तशी कारवाई झालेली नाही.
अनिल अंबानी हे रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे संस्थापक आहेत. (फाइल फोटो)
40,000 कोटींच्या फसवणुकीची चौकशी, 8 मे रोजी पुढील सुनावणी
CJI सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. न्यायालयाने आता हे प्रकरण 8 मे पर्यंत पुढे ढकलले आहे. त्या दिवशी ईडी आणि सीबीआयने दाखल केलेल्या नवीन ‘स्टेटस रिपोर्ट’वर विचार केला जाईल.
पुढील कोणताही निर्देश जारी करण्यापूर्वी या तपास यंत्रणांचा सविस्तर अहवाल पाहण्याची न्यायालयाची इच्छा असल्याचे स्पष्ट केले.
2,983 कोटींचे कर्ज फक्त 26 कोटींमध्ये निकाली काढले गेले
मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ईडीच्या एका अहवालाचा हवाला देत आश्चर्य व्यक्त केले होते. अहवालानुसार, अनिल अंबानी समूहातील काही कंपन्यांचे 2,983 कोटी रुपयांचे कर्ज दिवाळखोरी प्रक्रियेदरम्यान केवळ 26 कोटी रुपयांमध्ये निकाली काढण्यात आले होते.
न्यायालयाने हे देखील निदर्शनास आणले की, हे अधिग्रहण 8 गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांनी (NBFCs) “प्रोजेक्ट हेल्प” द्वारे सुलभ केले होते.
IBC प्रक्रियेच्या गैरवापरावर CJI यांची चिंता
CJI सूर्यकांत यांनी दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (IBC) प्रक्रियेच्या वाढत्या गैरवापरावर तीव्र चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, अशा घटना वाढत आहेत जिथे दिवाळखोर कंपन्या त्यांच्या मालमत्ता त्यांच्याच कुटुंबातील सदस्यांना किंवा मित्रांना खूप कमी किमतीत विकतात. त्यांनी याला गंभीर मुद्दा संबोधत एजन्सींना जलद तपास करण्याचे निर्देश दिले.
₹584 कोटींचे कर्ज ₹85 कोटींमध्ये निकाली काढले
सुनावणीदरम्यान एका कर्जदाराच्या वकिलाने एक धक्कादायक उदाहरण सादर केले. त्यांनी सांगितले की, एक पूर्णपणे सक्षम कंपनी जी दरमहा 8.5 कोटी रुपयांचा टोल वसूल करत होती, तिने स्वतःला दिवाळखोर घोषित करण्यासाठी अर्ज केला.
नंतर त्या कंपनीचे 584 कोटी रुपयांचे कर्ज फक्त 85 कोटी रुपयांमध्ये मिटवण्यात आले. अशा प्रकारे कंपनी कर्जमुक्त होऊन बाहेर पडली आणि कर्ज देणाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. कोर्टाने सांगितले की, जर तपासाशी संबंधित असा कोणताही पुरावा असेल, तर एजन्सींनी त्याची दखल घ्यावी.
