दिवंगत उद्योगपती संजय कपूर यांच्या मालमत्तेच्या वादाला नवे वळण मिळाले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने मृत्युपत्रावर “सस्पिशियस सर्कम्स्टांसेज” म्हणजेच संशयास्पद परिस्थितीची टिप्पणी केल्यानंतर, ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी प्रिया कपूरच्या दाव्यांवर तीव्र हल्ला चढवला आहे. एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत महेश जेठमलानी म्हणाले, “खोटे मृत्युपत्र बनवण्याची काहीच गरज नव्हती. जेव्हा एखादी व्यक्ती गरजेपेक्षा जास्त लोभी होते, तेव्हा असे धोके समोर येतात.” जेठमलानी, संजय कपूर आणि करिश्मा कपूर यांच्या समायरा आणि कियान कपूर या मुलांच्या वतीने बाजू मांडत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, प्रिया कपूर आणि त्यांच्या अल्पवयीन मुलाला ट्रस्ट स्ट्रक्चर अंतर्गत सुमारे 7500 कोटी रुपयांचा अधिकार आधीच मिळाला होता. अशा परिस्थितीत, वादग्रस्त मृत्युपत्राद्वारे अतिरिक्त दावा करणे हे “अनावश्यक आणि धोकादायक पाऊल” होते. 30 हजार कोटी नाही, सुमारे 12 हजार कोटींची मालमत्ता महेश जेठमलानी यांनी मालमत्तेच्या एकूण मूल्यावर मोठा दावा केला. ते म्हणाले की, माध्यमांमध्ये 30 हजार कोटी रुपयांची चर्चा चुकीची आहे. त्यांच्या मते, एकूण मालमत्ता सुमारे 12 हजार कोटी रुपयांची आहे, ज्यात सुमारे 10 हजार कोटी ट्रस्ट मालमत्ता आणि सुमारे 2 हजार कोटी मृत्युपत्राशी संबंधित आहेत. ते म्हणाले की, इतक्या लहान हिश्श्यासाठी प्रकरण वादग्रस्त बनवणे समजेच्या पलीकडचे आहे. जर मृत्युपत्र बनावट सिद्ध झाले तर सर्व काही जाऊ शकते जेठमलानी म्हणाले की, जर न्यायालयात मृत्यूपत्र बनावट सिद्ध झाले, तर त्याचे गंभीर कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात. ट्रस्ट डीडनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीवर फसवणूक किंवा “नैतिक अधःपतन” (moral turpitude) सारख्या गुन्ह्याचा दोष सिद्ध झाला, तर तो ट्रस्टी बनण्यास पात्र राहत नाही. त्याला ट्रस्टचा लाभार्थी बनण्याचा अधिकारही गमवावा लागू शकतो. त्यांनी याला “खूप मोठा जुगार” असे म्हटले. प्रिया कपूरला ट्रस्टी पदावरून हटवल्याचा दावा महेश जेठमलानी यांनी दावा केला की, स्थायी ट्रस्टी राणी कपूर यांनी प्रिया कपूरला ट्रस्टी पदावरून आधीच हटवले आहे. ते म्हणाले की, त्यांचे क्लायंट ट्रस्टच्या वैधतेला आव्हान देत नाहीत, परंतु प्रिया कपूरच्या वर्तनावर आणि ट्रस्ट चालवण्याच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. मुलांना माहिती न दिल्याचा आरोप जेठमलानी यांनी आरोप केला की, ट्रस्ट प्रशासनात पारदर्शकतेचा अभाव आहे. त्यांनी सांगितले की, समायरा आणि कियान यांना ट्रस्टशी संबंधित आवश्यक माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. त्यांच्या मते, आगामी कायदेशीर दस्तऐवजांमध्ये हे मुद्दे सविस्तरपणे मांडले जातील. दिल्ली उच्च न्यायालयाने आधीच संशय व्यक्त केला आहे दिल्ली उच्च न्यायालयाने मृत्युपत्रासंदर्भात संशयास्पद परिस्थितीचा उल्लेख करत मालमत्ता सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश दिल्यानंतर हा संपूर्ण वाद अधिक गंभीर झाला. न्यायालयाने सध्या मालमत्तेशी संबंधित मोठ्या व्यवहारांवर किंवा बदलांवर बंदी घातली आहे.
Source link
प्रिया कपूरच्या मृत्युपत्रावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने शंका व्यक्त केली:करिश्मा कपूरच्या मुलांचे वकील म्हणाले- 7500 कोटी मिळाल्यानंतरही मृत्युपत्र का बनवले?
