Supreme Court lashes out at its own officer; says, don’t think of it as Super CJI, not issuing notice to ED even after order

सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी आपल्याच रजिस्ट्रीला (प्रशासकीय विभाग) कडक शब्दांत फटकारले असून, त्यांच्या कामकाजाला ‘मनमानी’ असे संबोधले आहे. ३७,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत तिखट टिप्पणी करताना म्हटले की, “रजिस्ट्रीचा प्रत्येक अधिकारी स्वतःला ‘सुपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया’ समजू लागला आहे.” न्यायालयाचा आदेश असूनही ईडीला नोटीस न बजावल्यामुळे न्यायालयाने ही नाराजी व्यक्त केली आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांचे खंडपीठ आयुषी मित्तल यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करत होते. आयुषी यांच्यावर ३७,००० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या कथित गुंतवणूक घोटाळ्याचा आरोप आहे. सीजेआय यांनी २३ मार्चच्या आपल्या आदेशाचा संदर्भ देत विचारले की, रजिस्ट्रीच्या अधिकाऱ्यांनी असे कसे काय गृहीत धरले की खंडपीठाने ईडी आणि इतर पक्षांना नोटीस बजावलेली नाही? कोर्टाने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देत ईडीला तत्काळ नोटीस पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अटी हायकोर्टाकडून हटवण्याची मुभा

सुप्रीम कोर्टाने अशा प्रकारच्या अटी अमान्य घोषित केल्या आहेत. न्यायालयाने हेदेखील स्पष्ट केले की, एखादी अट हटवून त्याऐवजी तशीच दुसरी नवी अट लादली जाऊ नये.

ओडिशाच्या न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा जातीवर आधारित होतेय

न्यायालयाने म्हटले की, अहवालांमध्ये हे योग्यच नमूद केले आहे की, अशा अटी केवळ आरोपी उपेक्षित समाजातील असल्यामुळेच लावल्या जात आहेत. याउलट, श्रीमंत, संपन्न व्यक्तींना जामीन देताना या अटी लादल्या जात नाहीत.

काय आहे प्रकरण : अशी अनेक प्रकरणे त्या दलित आणि आदिवासी आरोपींशी संबंधित होती, जे राज्यातील खाणकाम विरोधी आंदोलनांमध्ये सहभागी होते. ओडिशा हायकोर्टाने ६ महिन्यांत असे सुमारे ५० आदेश दिले आहेत.

दलित-आदिवासी आरोपींकडून जामिनासाठी पोलिस ठाणे साफ करून घेण्याची अट रद्द

नवी दिल्ली | ओडिशातील न्यायालयांनी आरोपींना जामीन मंजूर करताना पोलीस ठाणे साफ करण्यासारख्या अटी घातल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणातील बहुतांश आरोपी हे दलित आणि आदिवासी समुदायातील आहेत. हा आदेश मानवाधिकारांचे उल्लंघन आहे.सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, अशा प्रकारचे आदेश रूढिवादी विचारसरणी दर्शवतात. यामुळे उपेक्षित समुदायांविरुद्ध पूर्वग्रह उघड होतो.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांचे खंडपीठ आयुषी मित्तल यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करत होते. आयुषी यांच्यावर ३७,००० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या कथित गुंतवणूक घोटाळ्याचा आरोप आहे. सीजेआय यांनी २३ मार्चच्या आपल्या आदेशाचा संदर्भ देत विचारले की, रजिस्ट्रीच्या अधिकाऱ्यांनी असे कसे काय गृहीत धरले की खंडपीठाने ईडी आणि इतर पक्षांना नोटीस बजावलेली नाही? कोर्टाने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देत ईडीला तत्काळ नोटीस पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

याचिकाकर्त्या आयुषी मित्तल, त्यांचे पती आणि त्यांच्या कंपनीवर मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. गुंतवणूकदारांना निधीचा मोठा हिस्सा परत करण्यात आला आहे, परंतु ईडीने गोठवलेल्या बँक खात्यांमध्ये अजूनही शेकडो कोटी रुपये पडून आहेत, असा दावा बचाव पक्षाने केला आहे. २३ मार्च रोजी राजस्थान सरकारच्या वकिलांच्या तोंडी विनंतीवरून खंडपीठाने ईडीला या प्रकरणात पक्षकार बनवण्याची परवानगी दिली होती. याचिकाकर्ती आणि त्यांच्या कुटुंबाची जंगम आणि स्थावर मालमत्ता योग्य रीतीने जप्त केली गेली आहे की नाही, हे पाहणे यामागचा उद्देश होता. या प्रकरणावर आता मे महिन्यात सुनावणी होणार आहे.