न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या 2025 च्या रोख रकमेच्या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या संसदीय समितीने बुधवारी लोकसभेत अहवाल सादर केला. अहवालात न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील सर्व आरोप खरे ठरले आहेत. समितीच्या अहवालानुसार, 14 ऑगस्ट 2025 रोजी न्यायाधीशांच्या शासकीय निवासस्थानाच्या स्टोअररूममध्ये 500 च्या नोटांनी भरलेली पोती सापडली होती, यातील बहुतेक नोटा जळलेल्या अवस्थेत होत्या. न्यायाधीश रोख रकमेच्या उपस्थितीबद्दल, त्याच्या स्रोताबद्दल आणि मालकी हक्कांबद्दल समाधानकारक स्पष्टीकरण देऊ शकले नाहीत. यासोबतच पुराव्यांची हाताळणी आणि सुरक्षितता राखण्यात गंभीर निष्काळजीपणा आढळला. आता वाचा न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावर ३ आरोप काय होते? आरोप-१: घरात मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रोख रक्कम मिळाली चौकशी समितीला असे आढळले की न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानाच्या स्टोअर रूममध्ये ₹५०० च्या नोटांचे बंडल आणि अर्धवट जळालेल्या नोटा मिळाल्या होत्या. अग्निशमन दल आणि पोलिसांच्या कर्मचाऱ्यांनी चौकशीदरम्यान सांगितले की नोटा फक्त एकाच ठिकाणी नव्हत्या, तर स्टोअर रूमच्या मोठ्या भागात पसरलेल्या होत्या. दिल्ली अग्निशमन दलाचे कर्मचारी अंकित सहगल यांनी सांगितले की त्यांनी ₹५०० च्या नोटांचे बंडल पाहिले होते, जे स्टोअर रूममध्ये ७-८ फुटांपर्यंत पसरलेले होते. पोलिस अधिकारी रूपचंद यांना जेव्हा विचारण्यात आले की, रोख रकमेची रक्कम ₹5 लाखांपेक्षा जास्त होती का, तेव्हा त्यांनी सांगितले की, हा आकडा खूपच लहान आहे. मात्र, नोट जप्त करण्यात आल्या नाहीत, त्यांची मोजणी झाली नाही आणि नोटांचे नमुनेही सुरक्षित ठेवले नाहीत. याच कारणामुळे समिती हे निश्चित करू शकली नाही की, तिथे प्रत्यक्षात किती रोख रक्कम होती. निकाल: आरोप सिद्ध. आरोप-2: आगीनंतर पुराव्यांशी छेडछाड झाली आग विझल्यानंतर स्टोअर रूमला तात्काळ सील करण्यात आले नाही. सुरक्षा अधिकाऱ्याने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या कर्मचाऱ्यांना रात्री सुमारे 3 वाजता तिथे साफसफाई करताना पाहिले. सकाळपर्यंत जळालेले सामान बाहेर काढण्यात आले आणि खोली स्वच्छ करण्यात आली. तिथे सापडलेले नोटही सुरक्षित ठेवले नाहीत आणि नंतर ते सापडलेही नाहीत. समितीने असे मानले की, अशा प्रकारे महत्त्वाचे पुरावे सुरक्षित ठेवले नाहीत आणि त्यांच्याशी छेडछाड झाली. निकाल: आरोप सिद्ध. आरोप-3: न्यायमूर्ती वर्मा यांची उत्तरे टाळाटाळ करणारी आणि दिशाभूल करणारी होती सुरुवातीला न्यायमूर्ती वर्मा म्हणाले की त्यांना रोख रकमेबद्दल कोणतीही माहिती नव्हती. नंतर बचावासाठी, रोख रक्कम बनावट होती, ती कट रचून ठेवली होती असे म्हटले. परंतु या दाव्यांच्या समर्थनार्थ कोणतीही एफआयआर, तक्रार किंवा ठोस पुरावा समोर आला नाही. न्यायमूर्ती वर्मा यांनी स्वतः साक्ष दिली नाही आणि त्यांच्या कुटुंबातील किंवा कर्मचाऱ्यांपैकी कोणालाही साक्षीदार म्हणून हजर केले नाही. समितीने न्यायमूर्ती वर्मा यांचे स्पष्टीकरण अपूर्ण, टाळाटाळ करणारे आणि परिणामी दिशाभूल करणारे मानले. निकाल: आरोप सिद्ध. याच वर्षी 9 एप्रिल रोजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी राजीनामा दिला 9 एप्रिल 2026 रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांनी राजीनामा दिला होता. त्यांनी लिहिले होते की, मला हे पत्र लिहिण्याची जी कारणे आहेत, त्या कारणांमुळे मला तुमच्या सन्माननीय कार्यालयाला त्रास द्यायचा नाही. परंतु, अत्यंत दुःखाने मी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदावरून तात्काळ प्रभावाने राजीनामा देत आहे. या पदावर सेवा करणे माझ्यासाठी सन्मानाची बाब होती.
Source link
कॅश केसमध्ये हायकोर्ट जस्टिस वर्मांवर आरोप सिद्ध:चौकशी समिती म्हणाली- पुराव्यांशी छेडछाड झाली, नोटांची पोती कुठून आली, सांगू शकले नाही
