मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. एम. जोशी यांनी तेलंगणाचे एआयएमआयएमचे आमदार अकबरोद्दीन ओवेसी यांची याचिका फेटाळून लावली. नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर पोलीस ठाण्यात कलम २९५ अ (धार्मिक भावना दुखावणे) आणि २९८ अन्वये दाखल असलेला गुन्हा आणि प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी जारी केलेले समन्स रद्द करण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. हे वक्तव्य घाईगडबडीत किंवा अनावधानाने केलेले नसून नियोजित, पूर्वग्रहदूषित आणि एका विशिष्ट वर्गाच्या धार्मिक भावना दुखावण्यासाठी हेतूने केलेले होते, हीच बाब गुन्हा रद्द न करण्यास कारणीभूत ठरली. ८ डिसेंबर २०११ रोजी नांदेड येथील सभेत भाषण करताना ओवेसी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या रामजन्मभूमी निकालाचा संदर्भ देत प्रभू श्रीराम व त्यांच्या मातेबद्दल अत्यंत वादग्रस्त आणि टिंगल-टवाळी करणारी विधाने केली होती, ज्यावर तक्रारदाराने तीव्र आक्षेप घेतला होता. सहाय्यक सरकारी वकील रश्मी पी. गौर यांनी सरकारच्या वतीने बाजू मांडली. त्यांनी स्पष्ट केले की, लोकप्रतिनिधी असलेल्या ओवेसींना आपल्या वक्तव्याचे आणि त्याच्या परिणामांचे पूर्ण भान होते. भाषणातील ऑडिओ/व्हिडिओ पुराव्यांवरून ओवेसी यांच्या बोलण्याचा टोन, आवाजाची फेक आणि युक्तीवाद हिंदू समाजाच्या श्रद्धांची उघड टवाळी करणारा आणि धार्मिक भावना दुखावणारा स्पष्ट हेतू दर्शवतो. घटनेने दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अमर्याद नसून इतरांच्या धार्मिक श्रद्धा पायदळी तुडवण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. तसेच, कलम ४६८ चा हवाला देत गुन्हा दाखल करण्याची मुदत संपलेली नाही आणि दोन्ही कलमांची सुनावणी एकत्रच चालणार असल्याने याचिका फेटाळली जावी. निकालाचे काय परिणाम होतील? १)खटल्याला सामोरे जावे लागणार: उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ओवेसी यांच्यावर अर्धापूर न्यायालयात नियमित फौजदारी खटला चालेल. २) सोशल मीडिया कंटेंन्टवर कारवाईचे संकेत: न्यायाधीशांनी नमूद केले की, असा वादग्रस्त व्हिडिओ अजूनही यूट्यूबवर असणे गंभीर असून सरकारने तो तात्काळ हटवण्यासाठी पावले उचलावीत. ३) द्वेषपूर्ण भाषणांना चाप: राजकीय नेत्यांना धार्मिक भावना दुखावून किंवा टिंगल-टवाळी करून राजकीय फायदा घेता येणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या निकालातून गेला आहे.
व्हाट नेक्स्ट : ओवेसींसमोरील आव्हाने १. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान: उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात ओवेसींना तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करावी लागेल. २. सत्र न्यायालयात हजेरीची टांगती तलवार: अर्ज फेटाळल्यामुळे स्थानिक दंडाधिकारी न्यायालयात जामिनाची प्रक्रिया आणि सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे लागू शकते. ३. राजकीय प्रतिमा: आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या निकालामुळे ओवेसींवर ‘धार्मिक द्वेष पसरवणारे नेते’ असा शिक्का बसण्याचे राजकीय आव्हान असेल. आव्हान कसे टॅकल करता येईल? कायदेशीर मार्ग १)सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागताना भाषणाचा रोख केवळ कायदेशीर युक्तिवादावर (अलाहाबाद हायकोर्टाचा निकाल) होता, कोणत्याही धर्माचा अपमान करण्याचा हेतू नव्हता, हा युक्तिवाद आक्रमकपणे मांडावा लागेल. २) खटल्यातील पुरावे : उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण ‘प्रथमदर्शनी’ नोंदवले असल्याने, प्रत्यक्ष खटल्याच्या वेळी निष्पापत्व सिद्ध करण्यासाठी व्हिडिओ संपादन आणि विधानाचा संदर्भ यावर बचाव पक्षाला लक्ष केंद्रित करावे लागेल.
Source link
बॉम्बे हायकोर्टाचा अकबरुद्दीन ओवेसींना मोठा धक्का:प्रभू श्रीराम आणि माता कौसल्याबाबतच्या आक्षेपार्ह भाषणाचा खटला रद्द करण्यास नकार
