राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने उघडकीस येणाऱ्या पेपरफुटी आणि महत्त्वाच्या परीक्षांमधील गैरप्रकारांची गंभीर दखल घेत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सेवाभरती परीक्षा पद्धतीत सर्वसमावेशक व अधिक सुरक्षित सुधारणा करण्यासाठी आज एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या बैठकीला उपस्थित असलेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही याबाबत काही उपयुक्त सूचना केल्या असून, ही नव्याने गठीत केलेली समिती राज्यातील प्रत्येक विभागात जाऊन विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधेल आणि त्यानंतर परीक्षा पद्धतीतील सर्वंकष सुधारणांबाबतचा आपला सविस्तर अहवाल शासनाला सादर करेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज ‘वर्षा’ निवासस्थानी आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष बैठकीत यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. त्यानुसार, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या महत्त्वपूर्ण समितीत राज्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी आणि नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचा सदस्य म्हणून समावेश असणार आहे. या समितीवर मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली असून, त्यांनी राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागात जाऊन विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाचालक आणि इतर सर्व संबंधित घटकांशी प्रत्यक्ष चर्चा करायची आहे. या सर्व घटकांच्या अडचणी, मते आणि सूचना सविस्तरपणे जाणून घेतल्यानंतर, त्याच आधारावर भविष्यातील परीक्षा प्रणालीसाठी राज्याचे एक समग्र आणि सर्वसमावेशक धोरण निश्चित केले जाणार आहे. केंद्र सरकारचा कठोर कायदा राज्यात लागू करणार केंद्र सरकारने अलीकडेच पेपरफुटी आणि परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी संसदेत एक नवीन कायदा संमत केला आहे. महाराष्ट्रात यासंदर्भात आधीपासूनच स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात असला, तरी केंद्राचा कायदा अधिक कडक आणि प्रभावी असल्याने तो राज्यातही लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी आवश्यक असणारी सर्व कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया येत्या पंधरवड्यात तातडीने पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत दिले. 25 हजार सुरक्षित वर्गखोल्या आणि अधिकाऱ्यांचा समन्वय परीक्षा प्रक्रियेत अधिक सुरक्षितता आणण्याच्या दृष्टीने राज्यात किमान 25 हजार सुरक्षित वर्गखोल्या (क्लासरूम्स) उभारण्यात याव्यात, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. या महत्त्वाच्या बैठकीत विविध देशांमधील प्रगत परीक्षा पद्धती, सध्याची परीक्षा प्रक्रिया आणि त्यातील संभाव्य सुधारणांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच, परीक्षांच्या पारदर्शक नियोजनासाठी जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक आणि शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समन्वयावर विशेष भर देण्यात आला. या बैठकीस राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह इतर अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
Source link
Headlines
