महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलच्या (MMC) निवडणुकीत सत्ताधारी भाजप समर्थित पॅनेलला मोठा धक्का बसल्यानंतर, राज्य सरकारने ही निवडणूक प्रक्रियाच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता यापुढे कौन्सिलवर सदस्यांची निवड ही निवडणुकीद्वारे न होता थेट सरकारच्या ‘नामनिर्देशन’ पद्धतीने होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे लोकशाहीचा खून होत असल्याची टीका विरोधी पक्षांकडून केली जात आहे. महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलसाठी एप्रिल २०२६ मध्ये निवडणुका पार पडल्या होत्या. या निवडणुकीत भाजप समर्थित पॅनेल आणि विरोधी पॅनेलमध्ये मोठी चुरस होती. मात्र, निकाल जाहीर झाल्यानंतर भाजप समर्थित पॅनेलला केवळ १ जागेवर समाधान मानावे लागले, तर उर्वरित ८ जागांवर त्यांचा पराभव झाला. या पराभवानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने तातडीने निर्णय घेत निवडणूक पद्धत बंद करून सदस्यांची थेट नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. हे प्रशासन नसून हुकुमशाही – संजय राऊत शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सरकारवर अत्यंत बोचरी टीका केली आहे. ते म्हणाले, “महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलच्या निवडणुकीत भाजपच्या अधिकृत पॅनेलचा धुव्वा उडाला आहे. ९ पैकी ८ जागांवर डॉक्टरांनी भाजपला नाकारले. जेव्हा तुम्ही निवडणूक हरता, तेव्हा चक्क लोकशाहीच संपवून टाकायची? हा कारभार नाही, तर ही निव्वळ हुकूमशाही आहे. महाराष्ट्र भाजप सरकारचा हा निर्णय निषेधार्ह असून, डॉक्टर हा विश्वासघात कधीच विसरणार नाहीत.” सुशिक्षित तरी धडा घेतील का? आव्हाड यांचा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनीही या निर्णयावरून सरकारला धारेवर धरले. आव्हाड म्हणाले, “भाजप पुरस्कृत पॅनेलचा पराभव पचवता न आल्याने मंत्रिमंडळाने निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून आपल्या हक्काच्या लोकांची नियुक्ती करण्यासाठी नामनिर्देशन पद्धत आणली आहे. लोकशाहीचा हा खून आपण उघड्या डोळ्यांनी बघत आहोत. किमान आता तरी सुशिक्षित वर्ग (डॉक्टर) यातून काही धडा घेणार का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सरकारचा दावा विरुद्ध डॉक्टरांचा विरोध दरम्यान, राज्य सरकारने या निर्णयाचे समर्थन केले असून ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’च्या धर्तीवर वैद्यकीय परिषदेचे कामकाज अधिक गतिमान आणि कार्यक्षम करण्यासाठी हा बदल केल्याचे म्हटले आहे. मात्र, निवडणूक रद्द केल्यामुळे वैद्यकीय परिषदेची स्वायत्तता धोक्यात येईल आणि ही संस्था पूर्णपणे सरकारच्या दावणीला बांधली जाईल, असे मत ज्येष्ठ वैद्यकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. यापूर्वी देखील सरकार ही निवडणूक रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. परंतु सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक घेण्याचेच आदेश दिले होते. आता निवडणुकीचा निकाल विरोधात गेल्यावर थेट कायदाच बदलल्याने वैद्यकीय क्षेत्रातून या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
Source link
भाजप पुरस्कृत पॅनेलच्या पराभवानंतर MMCची निवडणूक रद्द:विरोधकांकडून सरकारवर टीका, म्हणाले – हे प्रशासन नसून हुकूमशाही
