![]()
सोन्याची मागणी घटल्यास देशातील १ कोटींहून अधिक रोजगार धोक्यात येतील, अशी चिंता ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिल (GJC) चे अध्यक्ष राजेश रोकडे यांनी व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशहितासाठी काही काळ सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केल्यानंतर, रोकडे यांनी या उद्योगासमोरील व्यावहारिक अडचणींकडे लक्ष वेधले. राजेश रोकडे यांच्या मते, जेम्स अँड ज्वेलरी उद्योगात १ कोटींपेक्षा जास्त लोक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे कार्यरत आहेत. सोन्याची खरेदी पूर्णपणे थांबल्यास या कामगारांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. सोन्याची खरेदी हा भारतीय संस्कृतीचा अविभाज्य भाग असून, पंतप्रधानांचे आवाहन कदाचित ‘गुंतवणुकीसाठी’ सोने खरेदी करणाऱ्यांसाठी असावे, असे त्यांनी सुचवले. भारतीयांकडे सध्या सुमारे ४०,००० ते ५०,००० टन सोने असल्याचा अंदाज आहे. सरकारने ‘गोल्ड मॉनिटायझेशन स्कीम’ (सोने मौद्रिकीकरण योजना) अधिक प्रभावीपणे राबवल्यास, त्यातून केवळ १०-२० टक्के सोने चलनात आले तरी, भारताला पुढील १० वर्षे बाहेरून सोने आयात करण्याची गरज पडणार नाही, असे राजेश रोकडे यांनी नमूद केले. माध्यमांशी बोलताना राजेश रोकडे यांनी सांगितले की, पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात तेल-पेट्रोलचा वापर कमी करणे, परदेश दौरे कमी करणे आणि एक वर्षासाठी सोने खरेदी टाळणे या तीन महत्त्वाच्या गोष्टी मांडल्या. देशाच्या आर्थिक हितासाठी हा विचार योग्य असला तरी, त्याचे दूरगामी परिणाम लक्षात घेणे आवश्यक आहे. भारतात सोने केवळ गुंतवणुकीचे साधन नसून, ते भारतीय संस्कृती, परंपरा आणि सामाजिक जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. विवाहसोहळे, धार्मिक उत्सव आणि पारंपरिक कार्यक्रमांमध्ये सोन्याला विशेष महत्त्व असल्याने, सर्वसामान्य नागरिकांकडून होणारी खरेदी पूर्णपणे थांबवणे शक्य नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या उद्योगाशी सुवर्णकार, कारागीर, लहान दागिने विक्रेते, उत्पादन क्षेत्रातील कामगार, पॉलिशिंग युनिट्स, वाहतूक आणि किरकोळ विक्रेते असे १ कोटींहून अधिक लोक जोडलेले आहेत. सोन्याची मागणी कमी झाल्यास उत्पादन घटेल आणि त्यातून रोजगार कपात किंवा आर्थिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या सोने आयातदारांपैकी एक आहे. मोठ्या प्रमाणातील सोने आयातीमुळे देशाच्या परकीय चलनावर ताण येतो आणि व्यापार तूट वाढण्याची शक्यता असते, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.
Source link
सोन्याची मागणी घटल्यास 1 कोटी रोजगार धोक्यात:पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंत जीजेसी अध्यक्ष राजेश रोकडे यांनी व्यक्त केली चिंता