Country nears decision to implement women’s reservation law

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे की, भारत २१व्या शतकातील सर्वात महत्त्वाच्या निर्णयांपैकी एक घेण्याच्या जवळ आहे. कारण संसद २०२९ पासून महिला आरक्षण कायदा लागू करण्यासाठीच्या दुरुस्तीवर विचार करणार आहे. १६ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या तीनदिवसीय विशेष अधिवेशनापूर्वी सोमवारी एका महिला संमेलनाला संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, नारी शक्ती वंदन कायद्यातील दुरुस्तीमुळे भूतकाळातील स्वप्ने साकार होतील व भविष्यातील संकल्प पूर्ण होतील.

पंतप्रधान म्हणाले, ‘देशाची संसद एक नवा इतिहास रचण्याच्या समीप आहे. असा इतिहास जो सामाजिक न्यायाला घोषणेच्या रूपात नव्हे, तर कार्यसंस्कृती आणि निर्णय प्रक्रियेचा स्वाभाविक भाग बनवेल. २०२३ मध्ये सर्व पक्षांनी हा कायदा एकमताने संमत केला होता. तो २०२९ पासून लागू करण्याची मागणीही झाली होती. विशेष अधिवेशनात अनेक दशकांची प्रतीक्षा संपवण्याच्या दिशेने पाऊल उचलले जाईल.

प्रस्तावित परिसीमन अत्यंत धोकादायक: सोनिया गांधी

काँग्रेस संसदीय दलाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी सोमवारी सांगितले की, संसदेच्या विशेष अधिवेशनात विधेयक आणण्याच्या सरकारच्या पावलामागील खरा मुद्दा परिसीमन हा आहे. महिला आरक्षण नाही. त्यांनी दावा केला की, परिसीमनाचा प्रस्ताव समोर आला आहे, तो ‘अत्यंत धोकादायक’ असण्यासोबतच खुद्द संविधानावरही एक ‘हल्ला’ आहे, असा आरोपही सोनियांनी केला.