नवी दिल्ली17 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
गृह मंत्रालयाने शुक्रवारी नागरिकत्व (सुधारणा) नियम, 2026 लागू केले आहेत. नवीन नियमांनुसार, आता ओव्हरसीज सिटीझन ऑफ इंडिया (OCI) साठी अर्ज पूर्णपणे ऑनलाइन करावा लागेल.
यासोबतच फिजिकल कार्डसह ई-ओसीआय दस्तऐवजाची सुविधाही देण्यात आली आहे, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक सोपी आणि डिजिटल होईल. नवीन नियमांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, कोणताही अल्पवयीन व्यक्ती एकाच वेळी भारतीय आणि परदेशी पासपोर्ट ठेवू शकत नाही.
हा नियम दुहेरी नागरिकत्वाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये स्पष्टता आणण्यासाठी जोडण्यात आला आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, OCI दर्जा हा एक विशेषाधिकार आहे, अधिकार नाही. जर एखाद्या धारकाने भारतीय कायद्यांचे उल्लंघन केले, तर त्याचे OCI नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते.
OCI मुळे मिळतात या सुविधा
OCI कार्ड धारकांना भारतात आजीवन मल्टीपल एंट्री व्हिसा, आर्थिक आणि शैक्षणिक सुविधा मिळतात. तथापि, सरकारने पुन्हा सांगितले आहे की, OCI धारकांना मतदान किंवा संवैधानिक पदांसारखे राजकीय अधिकार मिळत नाहीत.
रद्द करण्याचे नियम अधिक कडक केले आहेत
सरकारने यापूर्वीच नियम कठोर करत म्हटले होते की, जर एखाद्या OCI धारकाला 2 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाली किंवा 7 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्यात आरोपपत्र दाखल झाले, तर त्याची नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते.
2005 मध्ये OCI योजना सुरू झाली होती
OCI योजना 2005 मध्ये नागरिकत्व अधिनियम, 1955 मध्ये सुधारणा करून सुरू करण्यात आली होती. या अंतर्गत भारतीय वंशाच्या लोकांना OCI म्हणून नोंदणी करण्याची सुविधा दिली जाते. मात्र, पाकिस्तान किंवा बांगलादेशशी संबंधित लोकांना यात समाविष्ट केले जात नाही.
