- Marathi News
- National
- Hybrid EV Cars Will Become Cheaper; Those That Pollute More Will Become Expensive, New Policy Will Come Into Effect From April 2027
मुकेश कौशिक | नवी दिल्ली2 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
केंद्र सरकारने प्रवासी वाहनांसाठी नवीन कॉर्पोरेट ॲव्हरेज फ्यूल इकॉनॉमी मानकांचा मसुदा जारी केला आहे. हे नवीन नियम गुरुवार, १ एप्रिल २०२७ पासून लागू होतील. या धोरणाचा मुख्य उद्देश कारची इंधन कार्यक्षमता (मायलेज) वाढवणे आणि पर्यावरणाचे प्रदूषणापासून संरक्षण करणे हा आहे. यामुळे इथेनॉल, हायब्रिड आणि ईव्ही कार स्वस्त होऊ शकतात आणि जास्त प्रदूषण करणाऱ्या पेट्रोल-डिझेल कार महाग होऊ शकतात.
स्वस्त का होऊ शकतात
नवीन धोरणात सरकार कंपन्यांना ईव्ही आणि हायब्रिड कार विकण्यावर ‘सुपर क्रेडिट’ देणार आहे. एखाद्या कंपनीने एक इलेक्ट्रिक कार विकली, तर ती कागदोपत्री ३ कारच्या बरोबरीची मानली जाईल. एक हायब्रिड कार १.६ कारच्या बरोबरीची मानली जाईल. यामुळे कंपन्यांना त्यांचे प्रदूषण कमी करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे सोपे होईल. अशा परिस्थितीत कंपन्या या कार आकर्षक किमतीत किंवा ऑफर्ससह विकू शकतात, जेणेकरून त्यांची विक्री वाढेल.
महाग का होऊ शकतात
जास्त प्रदूषण करणाऱ्या (म्हणजेच कमी मायलेज देणाऱ्या) कार कंपन्यांसाठी अडचणीच्या ठरतील. एखाद्या कंपनीच्या कारचे सरासरी प्रदूषण ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर त्यांना तोटा होईल.
मोठा प्रश्न… डिझेल कार बंद होऊ शकतात का? किमती वाढतील काय?
नवीन धोरण डिझेल कार बंदबाबत काही सांगत नाही, पण यामुळे त्या कंपन्यांसाठी ‘तोट्याचा सौदा’ ठरतात. डिझेलला पेट्रोलप्रमाणे निश्चित सूट मिळत नाही. हे जास्त इंधन पिणारे मानले जाते. दंडापासून वाचण्यासाठी कंपन्या डिझेल कारच्या किमती वाढवू शकतात, ज्यामुळे विक्रीवर परिणामाची शक्यता आहे.
ई85 आणि ई100 इथेनॉल असलेल्या कार घेतल्यास वाहनधारकांचा फायदा होईल
ई85, ई100 कारवर काय परिणाम होईल?
फ्लेक्स फ्यूल कार म्हणजेच ८५% ते १००% पर्यंत इथेनॉलवर चालणाऱ्या पेट्रोल कार. यांना २२.३% ची सूट मिळेल. कंपनी एक फ्लेक्स फ्यूल कार विकेल तेव्हा ती कागदोपत्री १.१ च्या बरोबरीची मानली जाईल.
ई२० पेट्रोल कार कशा प्रभावित होतील?
नवीन धोरणात जर तुम्ही ई२० वाली कार खरेदी केली, तर सरकार कंपनीच्या खात्यात त्या कारमधून निघणारा धूर (CO2) ८% कमी मानेल. म्हणजेच प्रदूषण उद्दिष्ट गाठण्यासाठी त्या मदत करतील.
ई२० वाल्या कार स्वस्त होतील की महाग?
कारमध्ये इंधन वाचवणारे नवीन तंत्रज्ञान (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, एलईडी लाइट्स, चांगला गिअरबॉक्स) अनिवार्य असेल. प्रारंभी किंमत वाढू शकते.
जुन्या कारवर काही परिणाम होईल का?
नाही. हा नियम केवळ गुरुवार, १ एप्रिल २०२७ नंतर तयार होणाऱ्या किंवा परदेशातून आयात होणाऱ्या नवीन कारवर (एम१ श्रेणी) लागू केला जाईल.
कारची गिअर सिस्टिमही बदलेल का?
धोरणात ६-स्पीड, त्याहून अधिक गिअरच्या बॉक्सला प्रोत्साहन दिले. कारण याने ५ टक्क्यांपर्यंत इंधन वाचते.
मायलेज वेगळ्या पद्धतीने मोजले जाईल का? हो, आता भारत जुन्या एमआयडीसी सिस्टिममधून बाहेर पडून जागतिक स्तरावरील डब्ल्यूएलटीपीकडे वाटचाल करेल, जे खऱ्या मायलेजच्या जवळ आहे.
कंपन्यांच्या ‘पासबुक’चा अर्थ काय? प्रत्येक कंपनीचे एक खाते असेल, ज्याला ‘पासबुक’ म्हटले जाईल. यामध्ये त्यांच्या चांगल्या कामगिरीचा किंवा वाईट कामगिरीचा (डेबिट) संपूर्ण हिशेब असेल.
‘क्रेडिट’ खरेदी-विक्री करता येईल का? हो, धोरणात ‘पूलिंग’ पर्याय आहे. जास्त क्लीन कार विकणारी कंपनी दुसऱ्या कंपनीला आपली बचत विकू शकते.
नवीन नियम कोणावर लागू होणार नाहीत? ज्या कंपन्या वर्षाला १,००० पेक्षा कमी कार विकतात, त्यांना यातून सूट मिळेल.
या धोरणाचे अंतिम उद्दिष्ट काय आहे? भारताचे तेल आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, ऊर्जा सुरक्षा वाढवणे आणि २०७० पर्यंत नेट-झीरो उत्सर्जन उद्दिष्ट गाठणे हा सरकारचा उद्देश आहे.
तोटा भरून काढण्यासाठी क्रेडिट खरेदी
प्रदूषणामुळे होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी कंपन्यांना दुसऱ्या कंपन्यांकडून किंवा सरकारकडून क्रेडिट खरेदी करावे लागतील. याची किंमत प्रति ग्रॅम कार्बन डायऑक्साइड सुमारे २,५०० ते ४,५०० रुपयांपर्यंत असेल. कंपन्या या मोठ्या दंडाचा भार स्वतः उचलणार नाहीत, तर त्या जास्त प्रदूषण करणाऱ्या कारच्या किमती वाढवून तो ग्राहकांकडून वसूल करतील. या बदलांमुळे ऑटो कंपन्यांची संपूर्ण रणनीती बदलेल. त्या पर्यावरणास अनुकूल तंत्रज्ञान असलेले मॉडेल जास्त लाँच करतील. पेट्रोल-डिझेलचे मॉडेल मागे पडतील.
